मानव अधिकार लोकसेवा नोट्स – नेपाली र English | Human Rights Notes for Loksewa

मानव अधिकार लोकसेवा नोट्स – लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार परीक्षामा मानव अधिकार लगभग हरेक वर्ष सोधिने विषय हो। सामान्य ज्ञान तथा प्रशासनसम्बन्धी पत्रमा यसबाट वस्तुगत र विषयगत दुवै प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा अवधारणा, इतिहास, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नमुना प्रश्न एकै ठाउँमा समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

मानव अधिकार: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. मानव अधिकार भनेको के हो?

मानिस भएकै कारणले जन्मदेखि प्राप्त हुने, कसैले दान गर्न वा खोस्न नमिल्ने आधारभूत अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। यी अधिकार जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा, वर्ण, राष्ट्रियता वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा फरक हुँदैनन्। राज्यको मुख्य दायित्व यी अधिकारको सम्मान गर्नु, संरक्षण गर्नु र परिपूर्ति गर्नु हो।

सरल भाषामा भन्दा, मानव अधिकार मानवीय मर्यादासहित बाँच्नका लागि चाहिने न्यूनतम सर्त हो। नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले संविधान, कानून तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा उल्लिखित जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकार भनेको छ।

२. मानव अधिकारका मुख्य विशेषता

• सर्वव्यापी (Universal): संसारका सबै मानिसलाई समान रूपमा लागू हुन्छ।
• अहस्तान्तरणीय (Inalienable): कसैलाई बेच्न, सुम्पन वा त्याग्न सकिँदैन।
• अविभाज्य (Indivisible): नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
• अन्तरनिर्भर (Interdependent): एउटा अधिकारको उल्लङ्घनले अर्को अधिकारमा असर पार्छ।
• समानता र भेदभावरहित: सबैलाई बिना भेदभाव लागू हुन्छ।
• राज्यको दायित्व: सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ।

३. मानव अधिकारको पुस्तागत वर्गीकरण

चेक विधिशास्त्री कारेल भासाकले सन् १९७९ मा मानव अधिकारलाई तीन पुस्तामा बाँडेका थिए। यो वर्गीकरण फ्रान्सेली क्रान्तिका नारा स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वसँग जोडिन्छ।

४. मानव अधिकारको ऐतिहासिक विकास

• सन् १२१५ – म्याग्ना कार्टा: बेलायतमा राजाको अधिकारमाथि पहिलो लिखित सीमा।
• सन् १६८९ – बेलायती अधिकारपत्र (Bill of Rights): संसदको सर्वोच्चता र केही नागरिक अधिकार।
• सन् १७७६ – अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा: जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको खोजीलाई जन्मसिद्ध अधिकार मानियो।
• सन् १७८९ – फ्रान्सेली मानव तथा नागरिक अधिकार घोषणापत्र: समानता र स्वतन्त्रताको सिद्धान्त।
• सन् १९४५ – संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना: बडापत्रमा मानव अधिकारको सम्मानलाई उद्देश्य बनाइयो।
• १० डिसेम्बर १९४८ – मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR): ३० धारा भएको यो घोषणापत्र महासभाले पारित गर्‍यो। यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष १० डिसेम्बरमा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ।
• सन् १९६६ – दुई प्रतिज्ञापत्र: ICCPR र ICESCR। UDHR र यी दुईलाई मिलाएर अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्र (International Bill of Human Rights) भनिन्छ।
• सन् १९९३ – भियना घोषणा: मानव अधिकार सर्वव्यापी, अविभाज्य र अन्तरनिर्भर रहेको पुनः पुष्टि; यसपछि मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (OHCHR) स्थापना भयो।
• सन् २००६ – मानव अधिकार परिषद्: जेनेभामा ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषद् (UNHRC) गठन।

५. नेपालमा मानव अधिकारको विकास

• नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७: पहिलो पटक नागरिकका केही हकको लिखित व्यवस्था।
• नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७: मौलिक हकको बलियो प्रत्याभूति र सर्वोच्च अदालतलाई रिट क्षेत्राधिकार।
• मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३: यही ऐनअन्तर्गत २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भयो।
• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३: आयोगलाई संवैधानिक निकायको दर्जा दिइयो।
• नेपालको संविधान, २०७२: आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई पनि मौलिक हकका रूपमा राखियो।

६. नेपालको संविधान, २०७२ मा मानव अधिकार

संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हक छन्। धारा ४७ ले यी हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून तीन वर्षभित्र बनाउनुपर्ने र धारा ४८ ले नागरिकको कर्तव्य तोकेको छ। परीक्षामा प्रायः सोधिने धाराहरू:

मौलिक हक हनन भएमा धारा ४६ अनुसार धारा १३३ (सर्वोच्च अदालत) र धारा १४४ (उच्च अदालत) मा रिट निवेदन दिन सकिन्छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा मुख्य रिट हुन्।

७. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको संवैधानिक निकाय हो। संविधानको भाग २५ मा यसको व्यवस्था छ।

• गठन (धारा २४८): एक अध्यक्ष र चार सदस्य; संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति; कार्यकाल ६ वर्ष।
• काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा २४९):
  • मानव अधिकार उल्लङ्घनको उजुरीमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने।
  • पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गर्ने।
  • कारागार, हिरासत लगायतका स्थानको अनुगमन गर्ने।
  • मानव अधिकारसम्बन्धी कानून र नीतिको पुनरावलोकन गरी सुझाव दिने।
  • सन्धि अनुमोदनका लागि सिफारिस गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने।
  • सिफारिस पालना नगर्ने पदाधिकारीको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने।
• वार्षिक प्रतिवेदन: राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस गराउँछन्।

यसबाहेक राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पनि विशिष्ट समुदायको अधिकार संरक्षणमा क्रियाशील छन्।

८. नेपाल पक्ष भएका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष भएको सन्धि र नेपाली कानून बाझिएमा बाझिएको हदसम्म सन्धि लागू हुन्छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को सदस्य (सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३) पनि भइसकेको छ।

९. नेपालमा मानव अधिकारका चुनौती

• द्वन्द्वकालीन घटनामा संक्रमणकालीन न्याय पूरा नहुनु।
• आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन दर कमजोर हुनु।
• जातीय छुवाछूत, लैङ्गिक हिंसा, बालश्रम र मानव बेचबिखन कायम रहनु।
• गरिबी र क्षेत्रीय असमानताले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार पूर्ण उपभोग हुन नसक्नु।
• हिरासतमा यातना र दण्डहीनताका घटना।
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अधिकार संरक्षण कठिन हुनु।

१०. सुधारका उपाय

• मौलिक हक कार्यान्वयनका कानूनको प्रभावकारी पालना र अनुगमन।
• आयोगका सिफारिस अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र।
• संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित ढङ्गले टुङ्ग्याउने।
• प्रहरी, प्रशासन र न्याय क्षेत्रका कर्मचारीलाई मानव अधिकार तालिम।
• विद्यालय पाठ्यक्रममा मानव अधिकार शिक्षा।
• नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य।

निष्कर्ष

मानव अधिकार मानवीय मर्यादाको आधार र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। नेपालको संविधान, २०७२ ले फराकिलो मौलिक हक दिएको छ, तर यसको सार्थकता कार्यान्वयनमा निर्भर छ। लोकसेवा उत्तीर्ण गर्ने हरेक राष्ट्रसेवकले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणलाई आफ्नो दैनिक कामको हिस्सा बनाउनुपर्छ। यो मानव अधिकार लोकसेवा नोट्स दोहोर्‍याएर पढ्नुहोस् र तलका नमुना प्रश्नमा अभ्यास गर्नुहोस्।

Human Rights: Complete Loksewa Notes (English)

Human rights is one of the most frequently asked topics in Nepal’s Public Service Commission (Loksewa Aayog) exams. Candidates for Section Officer, Nayab Subba and Kharidar meet it in both objective and subjective questions. These human rights notes for Loksewa cover the concept, history, Nepal’s constitutional provisions, the National Human Rights Commission and practice questions.

1. What are human rights?

Human rights are the basic rights every person holds simply by being human. No one grants them and no one can take them away. They apply equally regardless of caste, gender, religion, language, colour, nationality or wealth. The state’s core duty is to respect, protect and fulfil them.

In simple terms, human rights are the minimum conditions for living with dignity. Nepal’s National Human Rights Commission Act, 2068 (2012) defines them as rights relating to life, liberty, equality and dignity guaranteed by the Constitution, other laws and international treaties to which Nepal is a party.

2. Key features

• Universal: they apply to every human being everywhere.
• Inalienable: they cannot be sold, transferred or surrendered.
• Indivisible: civil, political, economic, social and cultural rights carry equal weight.
• Interdependent: violating one right affects others.
• Equal and non-discriminatory: everyone enjoys them without distinction.
• State obligation: the state must respect, protect and fulfil them.

3. Three generations of human rights

Czech jurist Karel Vasak proposed this classification in 1979, linking it to the French Revolution’s ideals of liberty, equality and fraternity.

4. Historical development

• 1215 – Magna Carta: first written limit on royal power in England.
• 1689 – English Bill of Rights: parliamentary supremacy and some civil rights.
• 1776 – US Declaration of Independence: life, liberty and the pursuit of happiness as natural rights.
• 1789 – French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen: principles of liberty and equality.
• 1945 – United Nations founded: respect for human rights written into the UN Charter.
• 10 December 1948 – UDHR: adopted by the General Assembly with 30 articles. Human Rights Day is marked every 10 December.
• 1966 – Two Covenants: ICCPR and ICESCR. Together with the UDHR they form the International Bill of Human Rights.
• 1993 – Vienna Declaration: reaffirmed that rights are universal, indivisible and interdependent; led to the creation of OHCHR.
• 2006 – UN Human Rights Council: replaced the old Commission on Human Rights; 47 member states, based in Geneva.

5. Human rights in Nepal: a timeline

• Interim Government of Nepal Act, 2007 BS: first written recognition of some citizens’ rights.
• Constitution of the Kingdom of Nepal, 2047 BS: strong guarantee of fundamental rights and writ jurisdiction for the Supreme Court.
• Human Rights Commission Act, 2053 BS: the NHRC was formed under it in 2057 BS (2000).
• Interim Constitution, 2063 BS: the Commission became a constitutional body.
• Constitution of Nepal, 2072 BS (2015): economic, social and cultural rights added as fundamental rights.

6. Constitution of Nepal, 2015

Part 3 lists 31 fundamental rights in Articles 16 to 46. Article 47 requires implementing laws within three years, and Article 48 sets out citizens’ duties. Frequently tested articles: 16 (right to live with dignity, no death penalty), 17 (freedom), 18 (equality), 20 (justice), 22 (against torture), 24 (against untouchability and discrimination), 27 (information), 28 (privacy), 30 (clean environment), 31 (education), 35 (health), 36 (food), 38 (women), 39 (children), 40 (Dalits), 43 (social security) and 46 (constitutional remedy).

Under Article 46, a person whose fundamental right is violated can file a writ under Article 133 (Supreme Court) or Article 144 (High Court). The main writs are habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto.

7. National Human Rights Commission (NHRC)

The NHRC is a constitutional body under Part 25 of the Constitution.

• Composition (Article 248): a chairperson and four members, appointed by the President on the Constitutional Council’s recommendation, for a six-year term.
• Functions (Article 249):
  • Investigate complaints of human rights violations and recommend action against those responsible.
  • Recommend compensation for victims.
  • Monitor prisons, detention centres and similar places.
  • Review laws and policies and suggest reforms.
  • Recommend ratification of treaties and monitor their implementation.
  • Record officials who ignore its recommendations as human rights violators.
• Annual report: submitted to the President, who sends it to the Federal Parliament through the Prime Minister.

The National Women Commission, National Dalit Commission, National Inclusion Commission, Indigenous Nationalities Commission, Madhesi Commission, Tharu Commission and Muslim Commission protect the rights of specific communities.

8. Major treaties Nepal has joined

Under Section 9 of the Nepal Treaty Act, 2047, where a treaty Nepal has joined conflicts with domestic law, the treaty prevails to the extent of the conflict. Nepal has served on the UN Human Rights Council (2018–2020 and 2021–2023).

9. Challenges

• Incomplete transitional justice for conflict-era cases.
• Weak implementation of NHRC recommendations.
• Continuing caste discrimination, gender violence, child labour and human trafficking.
• Poverty and regional inequality limiting economic and social rights.
• Custodial torture and impunity.
• Difficulty protecting migrant workers abroad.

10. Way forward

• Enforce and monitor laws implementing fundamental rights.
• Create a binding mechanism to implement NHRC recommendations.
• Conclude transitional justice in a victim-centred way.
• Train police, administration and justice officials in human rights.
• Include human rights education in school curricula.
• Work with civil society and the media.

Conclusion

Human rights are the foundation of human dignity and the backbone of democracy. Nepal’s 2015 Constitution offers a broad set of fundamental rights, but their value depends on implementation. Every civil servant who passes Loksewa should treat respecting and protecting human rights as part of daily work. Revise these human rights Loksewa notes and practise with the model questions below.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

1. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र कहिले पारित भयो? / When was the UDHR adopted?
   (क) २४ अक्टोबर १९४५ (ख) १० डिसेम्बर १९४८ (ग) १६ डिसेम्बर १९६६ (घ) २५ जुन १९९३
   उत्तर: (ख) १० डिसेम्बर १९४८
2. UDHR मा कति धारा छन्? / How many articles does the UDHR have?
   (क) २५ (ख) २८ (ग) ३० (घ) ३२
   उत्तर: (ग) ३०
3. नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हक छन्? / Which Part contains fundamental rights?
   (क) भाग २ (ख) भाग ३ (ग) भाग ४ (घ) भाग ५
   उत्तर: (ख) भाग ३
4. संवैधानिक उपचारको हक कुन धारामा छ? / Right to constitutional remedy is in which Article?
   (क) धारा ४४ (ख) धारा ४५ (ग) धारा ४६ (घ) धारा ४७
   उत्तर: (ग) धारा ४६
5. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ? / Term of NHRC officials?
   (क) ४ (ख) ५ (ग) ६ (घ) ७
   उत्तर: (ग) ६ वर्ष
6. मानव अधिकारको तीन पुस्ताको अवधारणा कसले अघि सारे? / Who proposed the three generations of rights?
   (क) जोन लक (ख) कारेल भासाक (ग) रुसो (घ) मन्टेस्क्यू
   उत्तर: (ख) कारेल भासाक
7. सूचनाको हक कुन धारामा छ? / Right to information is in which Article?
   (क) धारा २५ (ख) धारा २६ (ग) धारा २७ (घ) धारा २८
   उत्तर: (ग) धारा २७
8. संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद् कहिले स्थापना भयो? / When was the UN Human Rights Council created?
   (क) १९४८ (ख) १९६६ (ग) १९९३ (घ) २००६
   उत्तर: (घ) २००६
9. नेपाल ICCPR को पक्ष कहिले भयो? / When did Nepal join the ICCPR?
   (क) १९७१ (ख) १९९० (ग) १९९१ (घ) २०१०
   उत्तर: (ग) १९९१
10. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कुन संविधानबाट संवैधानिक निकाय बन्यो? / NHRC became constitutional under?
    (क) संविधान २०४७ (ख) अन्तरिम संविधान २०६३ (ग) संविधान २०७२ (घ) शासन विधान २००७
    उत्तर: (ख) अन्तरिम संविधान २०६३

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

1. मानव अधिकार भनेको के हो? यसका मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Define human rights and list their features.
2. मानव अधिकारको पुस्तागत वर्गीकरण उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Explain the three generations of human rights with examples.
3. नेपालको संविधान, २०७२ मा मानव अधिकार संरक्षणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss constitutional provisions for protecting human rights in Nepal.
4. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारिता बढाउने उपाय सुझाउनुहोस्। (१० अङ्क) / Describe the NHRC’s composition and functions, and suggest ways to make it more effective.
5. नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणका चुनौती र समाधानका उपायहरू विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse the challenges of protecting human rights in Nepal and suggest solutions.

उत्तर लेख्ने तरिका: परिभाषाबाट सुरु गर्नुहोस्, सम्बन्धित धारा र ऐनको उल्लेख गर्नुहोस्, बुँदागत रूपमा मुख्य पक्ष लेख्नुहोस् र छोटो निष्कर्षमा आफ्नो धारणा राख्नुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

मानव अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? / When is Human Rights Day?
हरेक वर्ष १० डिसेम्बरमा। / Every year on 10 December.

नेपालको संविधानमा कति मौलिक हक छन्? / How many fundamental rights are in Nepal’s Constitution?
धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा। / Thirty-one, in Articles 16 to 46.

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कति पदाधिकारी हुन्छन्? / How many officials does the NHRC have?
एक अध्यक्ष र चार सदस्य, कुल पाँच। / Five: one chairperson and four members.

International Bill of Human Rights मा के-के पर्छन्? / What makes up the International Bill of Human Rights?
UDHR, ICCPR र ICESCR। / The UDHR, ICCPR and ICESCR.

मानव अधिकार लोकसेवाको कुन पत्रमा आउँछ? / Which Loksewa paper covers human rights?
सामान्य ज्ञान तथा प्रशासन, संविधान र शासन प्रणालीसम्बन्धी पत्रमा। नवीनतम पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। / In general knowledge and administration-related papers; check the latest syllabus on the PSC website.