नेपालमा प्रदेश सरकार: संरचना, अधिकार र चुनौती | Provincial Government in Nepal: Structure, Powers and Challenges

October 14, 2026

प्रदेश सरकार लोकसेवा नोट्स – नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि प्रदेश सरकार लोकसेवा आयोगका शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार परीक्षामा नियमित सोधिने विषय बनेको छ। संविधान, संघीयता र शासन प्रणालीसम्बन्धी पत्रमा यसबाट वस्तुगत र विषयगत दुवै प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा प्रदेशको अवधारणा, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभा, अधिकार सूची, वित्तीय व्यवस्था, अन्तरसरकारी सम्बन्ध र चुनौती एकै ठाउँमा समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

नेपालमा प्रदेश सरकार: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. प्रदेश सरकारको अवधारणा

संघीय शासन प्रणालीमा राज्यशक्ति एउटै केन्द्रमा नरही विभिन्न तहमा संविधानद्वारा नै बाँडिएको हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ। धारा ५७ अनुसार प्रत्येक तहको अधिकार संविधानका अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। यही संरचनाको बीचको तहलाई प्रदेश भनिन्छ र प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायलाई प्रदेश सरकार भनिन्छ।

प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य शासनलाई जनताको नजिक पुर्‍याउनु, क्षेत्रीय विविधता र पहिचानको सम्मान गर्नु, सन्तुलित विकास गर्नु र संघ तथा स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्नु हो। संविधानको अनुसूची ४ मा सात प्रदेश र तिनमा पर्ने जिल्लाहरू उल्लेख छन्। प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था छ।

२. प्रदेश सरकारका मुख्य विशेषता

संवैधानिक अस्तित्व: प्रदेशको अधिकार संविधानले नै दिएको छ, संघले चाहेर खोस्न सक्दैन।
संसदीय प्रणाली: मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।
एकल र साझा अधिकार: प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूची ६ मा र साझा अधिकार अनुसूची ७ र ९ मा छ।
आफ्नै कानून निर्माण: प्रदेश सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानून बनाउँछ।
वित्तीय अधिकार: कर, शुल्क, राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट आम्दानी गर्छ।
सहकारितामूलक सम्बन्ध: तीन तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त (धारा २३२)।

३. नेपालका सात प्रदेश

प्रदेश सभाहरूले निर्णय गरेअनुसार प्रदेशका नाम र राजधानी यस प्रकार छन्:

प्रदेश	राजधानी
कोशी प्रदेश	विराटनगर
मधेश प्रदेश	जनकपुरधाम
बागमती प्रदेश	हेटौंडा
गण्डकी प्रदेश	पोखरा
लुम्बिनी प्रदेश	देउखुरी (दाङ)
कर्णाली प्रदेश	वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)
सुदूरपश्चिम प्रदेश	गोदावरी (कैलाली)

पहिलो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन संघीय संसद्को निर्वाचनसँगै २०७४ सालमा भएको थियो।

४. प्रदेश प्रमुख

संविधानको भाग १३ ले प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। धारा १६३ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा संघको प्रतिनिधिका रूपमा एक प्रदेश प्रमुख रहन्छन्।

नियुक्ति: राष्ट्रपतिद्वारा।
कार्यकाल: पाँच वर्ष।
योग्यता: संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य हुनुपर्ने।
भूमिका: संविधान र कानूनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा काम गर्ने, मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने र प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने।

प्रदेश प्रमुख औपचारिक (आलङ्कारिक) कार्यकारी हुन्; वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ। धारा १६२ अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ।

५. मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्

धारा १६८ ले मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ। संघीय प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ढाँचासँग यो मिल्दोजुल्दो छ।

अवस्था	मुख्यमन्त्री को बन्छ?
पहिलो	प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता
दोस्रो	कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सदस्य
तेस्रो	त्यसो पनि हुन नसके सबैभन्दा ठूलो दलको नेता
चौथो	तेस्रो अवस्थाका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेस गर्ने कुनै सदस्य

दोस्रो र तेस्रो अवस्थामा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।
चौथो अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा विश्वासको मत नपाए प्रदेश सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र निर्वाचन गराइन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को आकार प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउँदैन।
मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुन्छ।

६. प्रदेश सभा

भाग १४ ले प्रदेश व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ। धारा १७५ अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुन्छ र यसलाई प्रदेश सभा भनिन्छ।

गठन (धारा १७६): प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट; त्यसरी निर्वाचित सदस्य कुल सदस्यको ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट।
कुल सिट: सातै प्रदेश सभा मिलाउँदा ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक गरी ५५० सदस्य।
कार्यकाल: विघटन नभए पाँच वर्ष।
सभामुख र उपसभामुख (धारा १८२): प्रदेश सभाले आफ्ना सदस्यमध्येबाट निर्वाचित गर्छ; दुवैमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र फरक दलका हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
मुख्य काम: कानून निर्माण, बजेट पारित, सरकारमाथि नियन्त्रण र निगरानी, समितिमार्फत छलफल।

७. प्रदेशको अधिकार सूची

अनुसूची	विषय	केही उदाहरण
अनुसूची ६	प्रदेशको एकल अधिकार (२१ विषय)	प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश तथ्याङ्क, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश राजमार्ग, कृषि र पशु विकास, भूमि व्यवस्थापन
अनुसूची ७	संघ र प्रदेशको साझा अधिकार (२५ विषय)	फौजदारी र देवानी कार्यविधि, औषधि, परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग र खानी
अनुसूची ९	संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार (१५ विषय)	वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, सहकारी, शिक्षा, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन

साझा अधिकारका विषयमा प्रदेशले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ। बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश कानून अमान्य हुन्छ। अनुसूचीमा उल्लेख नभएका अवशिष्ट अधिकार संघमा रहन्छ।

८. प्रदेशको वित्तीय अधिकार

आफ्नै कर तथा शुल्क: घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क आदि (अनुसूची ६)।
राजस्व बाँडफाँट (धारा ६०): मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनको अन्तःशुल्क र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट निश्चित हिस्सा।
अनुदान: संघबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान।
आन्तरिक ऋण: संघीय कानूनको सीमाभित्र रही।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (धारा २५०–२५१) ले राजस्व बाँडफाँट र अनुदानको आधार सिफारिस गर्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को मूल व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्छ।

९. अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वय

धारा २३२: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुन्छ।
संघको निर्देशन: राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संघले प्रदेशलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ। प्रदेशले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा गम्भीर असर पर्ने काम गरेमा राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् निलम्बन वा प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्छन्, जसको अवधि बढीमा छ महिनासम्म हुन्छ।
अन्तरप्रदेश परिषद् (धारा २३४): प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, संघीय गृह र अर्थमन्त्री तथा सबै मुख्यमन्त्री सदस्य रहने; संघ–प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने।
प्रदेश समन्वय परिषद्: संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने।

१०. प्रदेशस्तरका अन्य संवैधानिक संरचना

उच्च अदालत (धारा १३९): प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत।
मुख्य न्यायाधिवक्ता (धारा १६०): प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार।
प्रदेश लोक सेवा आयोग (धारा २४४): प्रदेश निजामती सेवामा पदपूर्तिका लागि प्रदेश कानूनबमोजिम गठन।
प्रदेश प्रहरी: अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशको अधिकार; संघीय कानूनले समन्वयको आधार तोक्छ।

११. प्रदेश सरकारका चुनौती

साझा अधिकारका विषयमा आवश्यक संघीय कानून समयमै नबन्दा अधिकार प्रयोगमा अन्योल।
संघबाट अनुदानमा उच्च निर्भरता र आफ्नै राजस्व आधार साँघुरो।
प्रदेश निजामती सेवा र प्रहरीको संरचना पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन ढिलाइ।
प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीच दोहोरोपन र समन्वयको कमी।
राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बारको सरकार परिवर्तन।
पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु र प्रशासनिक खर्च बढ्नु।
प्रदेशको औचित्यबारे सार्वजनिक बहस र जनविश्वासको कमी।

१२. सुधारका उपाय

साझा अधिकारसम्बन्धी संघीय कानून छिटो बनाउने र अधिकारको स्पष्ट कार्यविस्तृतीकरण गर्ने।
प्रदेशको राजस्व आधार विस्तार र करदातामैत्री प्रशासन।
प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत योग्य जनशक्तिको भर्ना।
अन्तरप्रदेश परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्लाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित योजना र नतिजामुखी बजेट।
सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता जवाफदेहिताका औजार।

निष्कर्ष

प्रदेश सरकार नेपालको संघीयताको केन्द्रीय कडी हो। संविधानले यसलाई कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र वित्तीय अधिकार दिएको छ, तर यसको सफलता कानूनी स्पष्टता, वित्तीय क्षमता, दक्ष जनशक्ति र तीन तहबीचको सहकार्यमा निर्भर छ। लोकसेवा परीक्षार्थीले धारा, अनुसूची र संरचनालाई तुलनात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो प्रदेश सरकार लोकसेवा नोट्स दोहोर्‍याएर पढ्नुहोस् र तलका नमुना प्रश्नमा अभ्यास गर्नुहोस्।

Provincial Government in Nepal: Complete Loksewa Notes (English)

Since the Constitution of Nepal, 2015 introduced federalism, provincial government has become a regular topic in Public Service Commission (Loksewa Aayog) exams for Section Officer, Nayab Subba and Kharidar. These provincial government Loksewa notes cover the concept, the Province Chief, the Chief Minister and Council of Ministers, the Provincial Assembly, lists of powers, fiscal arrangements, intergovernmental relations and challenges.

1. Concept of provincial government

In a federal system, state power is divided among levels of government by the constitution itself. Article 56 of the Constitution sets out three levels: federation, province and local level. Article 57 says each level exercises the powers listed in the constitutional schedules. The province is the middle level, and the provincial government is the body that exercises its executive power.

The aim is to bring government closer to people, respect regional diversity and identity, promote balanced development and link the federal and local levels. Schedule 4 lists the seven provinces and their districts. A province’s permanent name and capital are decided by a two-thirds majority of its Provincial Assembly.

2. Key features

Constitutional status: provincial powers come from the Constitution and cannot simply be withdrawn by the federation.
Parliamentary system: the Chief Minister and Council of Ministers answer to the Provincial Assembly.
Exclusive and concurrent powers: exclusive powers in Schedule 6; concurrent powers in Schedules 7 and 9.
Own legislation: the Provincial Assembly makes laws within its jurisdiction.
Fiscal powers: taxes, fees, revenue sharing and grants.
Cooperative relations: cooperation, coexistence and coordination among the three levels (Article 232).

3. The seven provinces

Province	Capital
Koshi	Biratnagar
Madhesh	Janakpurdham
Bagmati	Hetauda
Gandaki	Pokhara
Lumbini	Deukhuri (Dang)
Karnali	Birendranagar (Surkhet)
Sudurpashchim	Godawari (Kailali)

The first Provincial Assembly elections were held alongside the federal elections in 2074 BS (2017).

4. Province Chief

Part 13 of the Constitution covers the provincial executive. Under Article 163, each province has a Province Chief who represents the federation.

Appointment: by the President.
Term: five years.
Qualification: must be qualified to be a member of the Federal Parliament.
Role: acts on the recommendation and consent of the Provincial Council of Ministers, appoints the Chief Minister, summons Assembly sessions and authenticates bills passed by the Assembly.

The Province Chief is a ceremonial head. Under Article 162, real executive power lies with the Provincial Council of Ministers.

5. Chief Minister and Council of Ministers

Article 168 governs the appointment of the Chief Minister, following the same pattern as the federal Prime Minister.

Stage	Who becomes Chief Minister
First	Leader of the parliamentary party with a majority in the Provincial Assembly
Second	A member able to command a majority with the support of two or more parties
Third	Leader of the largest party
Fourth	Any member who shows a basis for winning a vote of confidence, if the third-stage Chief Minister fails

A Chief Minister appointed in the second or third stage must win a vote of confidence within 30 days.
If the fourth stage also fails, the Assembly is dissolved and an election is held within six months.
The Council of Ministers may not exceed twenty percent of the Assembly’s total membership.
The Council is collectively responsible to the Provincial Assembly.

6. Provincial Assembly

Part 14 deals with the provincial legislature. Under Article 175, it is unicameral and called the Provincial Assembly.

Composition (Article 176): first-past-the-post members equal to twice the number of FPTP House of Representatives seats in that province (60 percent), plus proportional members (40 percent).
Total seats: across all seven assemblies, 330 FPTP and 220 PR, making 550.
Term: five years unless dissolved earlier.
Speaker and Deputy Speaker (Article 182): elected from among members; one must be a woman and they must come from different parties.
Functions: legislation, passing the budget, oversight of government and committee work.

7. Lists of powers

Schedule	Content	Examples
Schedule 6	Exclusive provincial powers (21 items)	Provincial police, provincial civil service, provincial statistics, universities and higher education, health services, provincial highways, agriculture and livestock, land management
Schedule 7	Concurrent federal–provincial powers (25 items)	Criminal and civil procedure, medicines, family planning, social security, industries and mines
Schedule 9	Concurrent powers of all three levels (15 items)	Forests and wildlife, cooperatives, education, sports, disaster management

On concurrent subjects, provincial law must not conflict with federal law; where it does, it is void to the extent of the conflict. Residual powers not listed in any schedule belong to the federation.

8. Fiscal powers

Own taxes and fees: house and land registration fee, vehicle tax, entertainment tax, advertisement tax, tourism fee, tax on agricultural income and service charges (Schedule 6).
Revenue sharing (Article 60): a share of VAT, excise on domestic production and natural resource royalties.
Grants: fiscal equalisation, conditional, complementary and special grants from the federation.
Internal borrowing: within limits set by federal law.

The National Natural Resources and Fiscal Commission (Articles 250–251) recommends the basis for revenue sharing and grants. Under the original provision of the Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074, a provincial government presents its budget to the Provincial Assembly on Asar 1.

9. Intergovernmental relations

Article 232: relations among the three levels rest on cooperation, coexistence and coordination.
Federal directions: the federation may issue directions on matters of national importance. If a province seriously undermines national sovereignty or integrity, the President may suspend its Council of Ministers or dissolve its Assembly for up to six months.
Inter-Provincial Council (Article 234): chaired by the Prime Minister, with the federal Home and Finance Ministers and all Chief Ministers as members; settles political disputes between federation and provinces or among provinces.
Provincial Coordination Council: formed under the Federation, Province and Local Level (Coordination and Interrelation) Act, 2077 and chaired by the Chief Minister, to coordinate the province and local levels.

10. Other provincial institutions

High Court (Article 139): one in each province.
Chief Attorney (Article 160): chief legal adviser to the provincial government.
Provincial Public Service Commission (Article 244): formed under provincial law to recruit for the provincial civil service.
Provincial police: a Schedule 6 power, with coordination standards set by federal law.

11. Challenges

Delays in federal laws on concurrent subjects create confusion over powers.
Heavy dependence on federal grants and a narrow own-revenue base.
Slow development of the provincial civil service and police.
Duplication and weak coordination between provincial and local plans.
Political instability and frequent changes of government.
Weak capital spending capacity and rising administrative costs.
Public debate over the relevance of provinces and low public trust.

12. Way forward

Pass federal laws on concurrent subjects quickly and clarify the unbundling of powers.
Widen the provincial revenue base with taxpayer-friendly administration.
Recruit capable staff through provincial public service commissions.
Hold regular, effective meetings of the Inter-Provincial and Provincial Coordination Councils.
Use medium-term expenditure frameworks and results-based budgeting.
Strengthen accountability through transparency and public hearings.

Conclusion

Provincial government is the central link in Nepal’s federal structure. The Constitution gives it executive, legislative and fiscal power, but success depends on legal clarity, fiscal capacity, skilled staff and cooperation among the three levels. Candidates should learn the relevant articles and schedules side by side. Revise these provincial government Loksewa notes and practise with the model questions below.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

संविधानको कुन धाराले राज्यको तीन तहको संरचना तोकेको छ? / Which Article sets the three-level structure of the state?
(क) धारा ५० (ख) धारा ५६ (ग) धारा ६० (घ) धारा २३२
उत्तर: (ख) धारा ५६
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्छ? / Who appoints the Province Chief?
(क) प्रधानमन्त्री (ख) मुख्यमन्त्री (ग) राष्ट्रपति (घ) प्रदेश सभा
उत्तर: (ग) राष्ट्रपति
प्रदेशको एकल अधिकार कुन अनुसूचीमा छ? / Exclusive provincial powers are in which Schedule?
(क) अनुसूची ५ (ख) अनुसूची ६ (ग) अनुसूची ७ (घ) अनुसूची ८
उत्तर: (ख) अनुसूची ६
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार प्रदेश सभाका कुल सदस्यको अधिकतम कति प्रतिशत हुन सक्छ? / Maximum size of a Provincial Council of Ministers?
(क) १० प्रतिशत (ख) १५ प्रतिशत (ग) २० प्रतिशत (घ) २५ प्रतिशत
उत्तर: (ग) २० प्रतिशत
प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणालीबाट कति प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुन्छन्? / What share of Provincial Assembly members is elected by PR?
(क) ३३ प्रतिशत (ख) ४० प्रतिशत (ग) ४५ प्रतिशत (घ) ६० प्रतिशत
उत्तर: (ख) ४० प्रतिशत
अन्तरप्रदेश परिषद्को अध्यक्ष को हुन्छन्? / Who chairs the Inter-Provincial Council?
(क) राष्ट्रपति (ख) प्रधानमन्त्री (ग) गृहमन्त्री (घ) सभामुख
उत्तर: (ख) प्रधानमन्त्री
अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था कुन धारामा छ? / Which Article provides for the Inter-Provincial Council?
(क) धारा २३२ (ख) धारा २३३ (ग) धारा २३४ (घ) धारा २३५
उत्तर: (ग) धारा २३४
गण्डकी प्रदेशको राजधानी कहाँ हो? / What is the capital of Gandaki Province?
(क) हेटौंडा (ख) पोखरा (ग) बुटवल (घ) वीरेन्द्रनगर
उत्तर: (ख) पोखरा
दोस्रो अवस्थामा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले कति दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ? / Within how many days must a second-stage Chief Minister win a confidence vote?
(क) १५ (ख) २१ (ग) ३० (घ) ४५
उत्तर: (ग) ३० दिन
प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था कुन धारामा छ? / Which Article provides for Provincial Public Service Commissions?
(क) धारा २४२ (ख) धारा २४३ (ग) धारा २४४ (घ) धारा २४५
उत्तर: (ग) धारा २४४

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, योग्यता र भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Describe the appointment, qualification and role of the Province Chief.
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका संवैधानिक प्रक्रियाहरू व्याख्या गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Explain the constitutional process for appointing a Chief Minister.
प्रदेश सभाको गठन, कार्यकाल र कार्यहरूको चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss the composition, term and functions of the Provincial Assembly.
प्रदेश सरकारका वित्तीय स्रोतहरू उल्लेख गर्दै वित्तीय स्वायत्तता बढाउने उपाय सुझाउनुहोस्। (१० अङ्क) / Describe the fiscal sources of provincial governments and suggest ways to increase fiscal autonomy.
नेपालमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका चुनौती र समाधानका उपायहरू विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse the challenges of running provincial governments in Nepal and suggest solutions.

उत्तर लेख्ने तरिका: संघीयता र प्रदेशको परिभाषाबाट सुरु गर्नुहोस्, सम्बन्धित धारा र अनुसूची उल्लेख गर्नुहोस्, बुँदागत रूपमा मुख्य पक्ष लेख्नुहोस् र अन्त्यमा व्यावहारिक सुझावसहित निष्कर्ष दिनुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

नेपालमा कति प्रदेश छन्? / How many provinces does Nepal have?
सात प्रदेश, जसको विवरण संविधानको अनुसूची ४ मा छ। / Seven, listed with their districts in Schedule 4.

प्रदेशको वास्तविक कार्यकारी अधिकार कसमा हुन्छ? / Who holds real executive power in a province?
धारा १६२ अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा। / The Provincial Council of Ministers, under Article 162.

प्रदेश सभाको कार्यकाल कति हुन्छ? / What is the term of a Provincial Assembly?
विघटन नभए पाँच वर्ष। / Five years unless dissolved earlier.

प्रदेशको नाम र राजधानी कसरी तय हुन्छ? / How are a province’s name and capital decided?
प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट। / By a two-thirds majority of the Provincial Assembly.

प्रदेश सरकार लोकसेवाको कुन पत्रमा आउँछ? / Which Loksewa paper covers provincial government?
संविधान, संघीयता, शासन प्रणाली र सामान्य ज्ञानसम्बन्धी पत्रमा। नवीनतम पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। / In papers on the constitution, federalism, governance and general knowledge; check the latest syllabus on the PSC website.