निजामती सेवा: अवधारणा, विशेषता र निजामती सेवा ऐन, २०४९ | Civil Service in Nepal: Concept, Features and the Civil Service Act, 2049

October 14, 2026

निजामती सेवा लोकसेवा नोट्स – लोकसेवा आयोगको परीक्षा नै निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने ढोका भएकाले निजामती सेवा र निजामती सेवा ऐन, २०४९ शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार सबै तहका परीक्षामा अनिवार्य जस्तै सोधिन्छन्। सार्वजनिक प्रशासन र सेवासम्बन्धी कानूनको पत्रमा यसबाट वस्तुगत र विषयगत दुवै प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा निजामती सेवाको अवधारणा, विशेषता, इतिहास, संवैधानिक व्यवस्था, ऐनका मुख्य प्रावधान, आचरण, सजाय, चुनौती र सुधारका उपाय समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

निजामती सेवा: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. निजामती सेवा भनेको के हो?

सेना र प्रहरीबाहेक सरकारको नागरिक प्रशासन सञ्चालन गर्न योग्यताका आधारमा नियुक्त हुने स्थायी, व्यावसायिक र राजनीतिक रूपमा तटस्थ कर्मचारी संयन्त्रलाई निजामती सेवा भनिन्छ। “निजामती” शब्द फारसी मूलबाट आएको हो र यसले नागरिक (civil) प्रशासनलाई जनाउँछ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई Civil Service भनिन्छ।

सरकार राजनीतिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छ, तर निजामती सेवा स्थायी रहन्छ। निर्वाचित सरकारले नीति बनाउँछ र निजामती कर्मचारीले ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छन्, नीति निर्माणमा विशेषज्ञ सल्लाह दिन्छन् र राज्यका सेवा जनतासम्म पुर्‍याउँछन्। त्यसैले निजामती सेवालाई राज्यको स्थायी सरकार वा मेरुदण्ड पनि भनिन्छ।

२. निजामती सेवाका मुख्य विशेषता

स्थायित्व (Permanence): सरकार फेरिए पनि कर्मचारी कायम रहन्छन्।
योग्यता प्रणाली (Merit system): खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिको छनोट।
राजनीतिक तटस्थता (Neutrality): कुनै दलप्रति झुकाव नराखी जुनसुकै सरकारको वैध निर्देशन पालना।
पदसोपान (Hierarchy): स्पष्ट तह, श्रेणी र आदेश शृङ्खला।
व्यावसायिकता र विशेषज्ञता: सेवा, समूह र उपसमूहअनुसार दक्षता।
अनामिकता (Anonymity): निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी मन्त्रीको हुने र कर्मचारी पर्दा पछाडि रहने।
कानूनको शासन: नियम, कार्यविधि र लिखित अभिलेखमा आधारित काम।
जवाफदेहिता र सेवाभाव: जनता र सरकारप्रति उत्तरदायी।

३. नेपालमा निजामती सेवाको विकास

राणाकाल: वार्षिक पजनी प्रथाबाट कर्मचारी राख्ने र हटाउने; योग्यताभन्दा निष्ठा र नातामा आधारित।
२००७ सालपछि: लोकतन्त्र स्थापनासँगै योग्यता प्रणालीको सुरुआत; २००८ असार १ मा लोकसेवा आयोग स्थापना।
निजामती सेवा ऐन, २०१३: निजामती सेवासम्बन्धी पहिलो छुट्टै ऐन। यसैको सम्झनामा भदौ २२ लाई निजामती सेवा दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
निजामती सेवा नियमावली, २०२१: सेवाका सर्त र कार्यविधि विस्तृत रूपमा तोकियो।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०: बहुदलीय व्यवस्थापछिको हालको मूल कानून।
दोस्रो संशोधन, २०६४: खुला प्रतिस्पर्धाका पदमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी आरक्षणको व्यवस्था।
संघीयतापछि: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन।

४. संवैधानिक व्यवस्था

धारा २८५ – सरकारी सेवाको गठन: संघीय सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवा संघीय कानूनबमोजिम गठन गर्न सक्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो कानूनबमोजिम सेवा गठन गर्न सक्छन्।
प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा: संघीय निजामती सेवाका पदमा लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत पदपूर्ति हुन्छ।
धारा २४३ – लोकसेवा आयोगको परामर्श: निजामती सेवाका सर्त, नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीका सिद्धान्तमा आयोगको परामर्श आवश्यक।
धारा ३०२ – कर्मचारी व्यवस्थापन: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सुचारु गर्न कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था।

धारा २८५ अनुसार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ संघीय कानून बनाउनुपर्ने भएकाले परीक्षार्थीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सँगै नवीनतम कानूनी अवस्था पनि अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

५. निजामती सेवा ऐन, २०४९: परिचय र उद्देश्य

निजामती सेवालाई अझ सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो ऐन जारी भएको हो। यसअन्तर्गत निजामती सेवा नियमावली, २०५० बनेको छ। ऐन पटक–पटक संशोधन भएको छ।

६. सेवा, समूह र श्रेणी

ऐनले विभिन्न सेवाको व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत समूह र उपसमूह रहन्छन्।

मुख्य सेवा	उदाहरण समूह
नेपाल प्रशासन सेवा	सामान्य प्रशासन, लेखा, राजस्व
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा	सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल
नेपाल कृषि सेवा	बाली विज्ञान, पशु विकास
नेपाल न्याय सेवा	न्याय, कानून, सरकारी वकिल
नेपाल परराष्ट्र सेवा	कूटनीतिक सेवा
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा	लेखापरीक्षण
नेपाल वन सेवा	वन, भू-संरक्षण
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा	योजना, तथ्याङ्क
नेपाल शिक्षा सेवा	शिक्षा प्रशासन
नेपाल विविध सेवा	अन्य सेवामा नपर्ने पद

पदहरू राजपत्राङ्कित (विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी), राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन गरी वर्गीकृत छन्। स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा छुट्टै कानूनद्वारा सञ्चालित छन्।

७. पदपूर्ति, बढुवा र सेवाका सर्त

पदपूर्तिका तरिका: खुला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र बढुवा।
समावेशी आरक्षण: खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३, आदिवासी/जनजाति २७, मधेशी २२, दलित ९, अपाङ्गता भएका ५ र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत गरी बाँडिएको (२०६४ को संशोधनको व्यवस्था)।
परीक्षणकाल: नयाँ नियुक्त कर्मचारी निश्चित अवधि परीक्षणकालमा रहन्छन्।
बढुवाका आधार: कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र तालिम।
बिदा: घर, बिरामी, प्रसूति, प्रसूति स्याहार, अध्ययन, असाधारण, किरिया आदि।
अवकाश: ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश; न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेकालाई निवृत्तिभरण। पछिल्लो समय नयाँ नियुक्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिएको छ।

८. आचरण र अनुशासन

समय पालना र नियमित हाजिर हुनुपर्ने।
राजनीतिमा भाग लिन नहुने र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नहुने।
सरकारको नीतिविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना गर्न नहुने।
उपहार, चन्दा वा अनुचित लाभ लिन नहुने।
अनुमतिबिना अन्य संस्थामा नोकरी वा व्यापार गर्न नहुने।
सेवाग्राहीप्रति शिष्ट, निष्पक्ष र जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्ने।
तोकिएको अवधिमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने।

९. विभागीय सजाय

सजायको प्रकार	उदाहरण
सामान्य सजाय	नसिहत दिने, निश्चित अवधिका लागि बढुवा वा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने
विभागीय सजाय	भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने; अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने

सजाय दिनुअघि कर्मचारीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। गम्भीर विभागीय सजाय दिँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ र असन्तुष्ट कर्मचारीले कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्छन्।

१०. निजामती सेवाका चुनौती

राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत ट्रेड युनियनको प्रभाव।
सरुवा र पदस्थापनमा अस्थिरता।
कार्यसम्पादनभन्दा ज्येष्ठतामा बढी जोड र प्रोत्साहन प्रणाली कमजोर।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रति असंवेदनशीलता।
संघीयतापछि कर्मचारी समायोजन र दरबन्दी मिलानका समस्या।
प्रविधिमैत्री र विशेषज्ञ जनशक्तिको कमी।
प्रतिभावान युवा निजी क्षेत्र वा विदेशतर्फ आकर्षित हुनु।

११. सुधारका उपाय

नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन करार।
सरुवालाई वस्तुगत मापदण्ड र न्यूनतम अवधिमा आधारित बनाउने।
निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कानूनी व्यवस्था।
निरन्तर तालिम, क्षमता विकास र ई-गभर्नेन्स।
उचित तलब, सुविधा र मनोबल बढाउने प्रोत्साहन।
संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ संघीय निजामती सेवा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन।

निष्कर्ष

निजामती सेवा राज्यको स्थायी मेरुदण्ड हो। योग्यता, तटस्थता र व्यावसायिकतामा आधारित निजामती सेवाले मात्र लोकतन्त्र, विकास र सुशासनलाई सफल बनाउँछ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले यसको कानूनी आधार दिएको छ, तर संघीयताअनुसार यसलाई रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो। यो निजामती सेवा लोकसेवा नोट्स दोहोर्‍याएर पढ्नुहोस् र तलका नमुना प्रश्नमा अभ्यास गर्नुहोस्।

Civil Service in Nepal: Complete Loksewa Notes (English)

Because the Public Service Commission exam is the gateway to the civil service, the civil service and the Civil Service Act, 2049 (1993) appear at every level of Loksewa, from Kharidar to Section Officer. Public administration and service law papers carry both objective and subjective questions on it. These civil service Loksewa notes cover the concept, features, history, constitutional provisions, main features of the Act, conduct, penalties, challenges and reforms.

1. What is the civil service?

The civil service is the permanent, professional and politically neutral body of officials, appointed on merit, who run the government’s civilian administration, as distinct from the army and police. The word “nijamati” comes from Persian and refers to civil administration.

Governments change, but the civil service remains. Elected governments make policy, and civil servants implement it, give expert advice and deliver state services. That is why the civil service is called the permanent government or the backbone of the state.

2. Key features

Permanence: staff remain when governments change.
Merit system: selection through open competition.
Political neutrality: loyal service to any lawful government without party bias.
Hierarchy: clear levels, classes and chain of command.
Professionalism and specialisation: expertise organised by service, group and sub-group.
Anonymity: ministers carry political responsibility while officials stay behind the scenes.
Rule of law: work based on rules, procedures and written records.
Accountability and service orientation: responsible to the public and the government.

3. Development in Nepal

Rana period: the annual pajani system hired and dismissed staff based on loyalty and connections rather than merit.
After 2007 BS: the merit system began with democracy; the Public Service Commission was set up on Asar 1, 2008 BS (1951).
Civil Service Act, 2013 BS: the first dedicated civil service law. Bhadra 22 is marked as Civil Service Day in its memory.
Civil Service Rules, 2021 BS: detailed service conditions and procedures.
Civil Service Act, 2049 and Rules, 2050: the main law since the restoration of multiparty democracy.
Second Amendment, 2064 BS: reserved 45 percent of open-competition posts for inclusion.
After federalism: staff were adjusted to federal, provincial and local levels under the Employee Adjustment Act, 2075.

4. Constitutional provisions

Article 285 – government services: the federal government may form a federal civil service and other services by federal law; provinces and local levels may form services under their own laws.
Competitive exams: federal civil service posts are filled through PSC competitive examinations.
Article 243 – PSC consultation: the PSC must be consulted on service conditions and principles of appointment, promotion and departmental action.
Article 302 – staff management: adjustment of staff to keep services running at all three levels.

Because Article 285 calls for a new federal civil service law, candidates should check the latest legal position alongside the 2049 Act.

5. Civil Service Act, 2049: purpose

The Act provides for the formation, operation and conditions of the civil service in order to make it more capable, strong, service-oriented and accountable. The Civil Service Rules, 2050 were made under it, and the Act has been amended several times.

6. Services, groups and classes

Main service	Example groups
Nepal Administrative Service	General administration, accounts, revenue
Nepal Engineering Service	Civil, mechanical, electrical
Nepal Agriculture Service	Agronomy, livestock development
Nepal Judicial Service	Judicial, law, government attorney
Nepal Foreign Service	Diplomatic service
Nepal Audit Service	Audit
Nepal Forest Service	Forestry, soil conservation
Nepal Economic Planning and Statistics Service	Planning, statistics
Nepal Education Service	Education administration
Nepal Miscellaneous Service	Posts not covered by other services

Posts are classed as gazetted (special, first, second and third class), non-gazetted and classless. The health service and parliament service are governed by separate laws.

7. Recruitment, promotion and service conditions

Recruitment routes: open competition, internal competitive exams and promotion.
Inclusive reservation: 45 percent of open-competition posts are set aside and, treating that as 100 percent, shared among women 33, Adivasi/Janajati 27, Madhesi 22, Dalit 9, persons with disabilities 5 and backward regions 4 percent (from the 2064 amendment).
Probation: newly appointed staff serve a probation period.
Promotion criteria: performance evaluation, seniority, education, service in remote areas and training.
Leave: home, sick, maternity, paternity care, study, extraordinary and mourning leave.
Retirement: compulsory at age 58; pension after minimum qualifying service. New entrants now fall under a contribution-based pension system.

8. Code of conduct

Be punctual and attend regularly.
Do not take part in politics or join a political party.
Do not publicly criticise government policy.
Do not accept gifts, donations or undue benefits.
Do not take other jobs or run a business without permission.
Treat service seekers courteously, fairly and responsibly.
Submit property details within the set time.

9. Departmental penalties

Type	Examples
Ordinary penalties	Censure; withholding promotion or salary increments for a set period
Departmental (major) penalties	Removal from service without disqualification for future government service; dismissal with disqualification

Before any penalty, the employee must be given a chance to defend themselves, following natural justice. Major penalties require PSC consultation, and aggrieved employees can appeal under the law.

10. Challenges

Political interference and partisan trade unions.
Frequent and unstable transfers.
Seniority valued over performance; weak incentives.
Corruption, delays and poor responsiveness to the public.
Staff adjustment and post-matching problems after federalism.
Shortage of tech-savvy and specialist staff.
Talented young people drawn to the private sector or abroad.

11. Way forward

Results-based performance evaluation and performance contracts.
Transfers based on objective criteria and minimum tenure.
Legal safeguards against political interference.
Continuous training, capacity building and e-governance.
Fair pay, benefits and motivation.
Effective implementation of a federal civil service law suited to the federal structure.

Conclusion

The civil service is the permanent backbone of the state. Only a civil service built on merit, neutrality and professionalism can make democracy, development and good governance work. The Civil Service Act, 2049 provides the legal base, but reshaping the service for federalism is today’s priority. Revise these civil service Loksewa notes and practise with the model questions below.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

हाल लागू निजामती सेवा ऐन कुन सालमा जारी भएको हो? / In which year was the current Civil Service Act issued?
(क) २०१३ (ख) २०४७ (ग) २०४९ (घ) २०५०
उत्तर: (ग) २०४९
हाल लागू निजामती सेवा नियमावली कुन सालको हो? / The current Civil Service Rules are from which year?
(क) २०२१ (ख) २०४९ (ग) २०५० (घ) २०६४
उत्तर: (ग) २०५०
निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? / When is Civil Service Day observed?
(क) असार १ (ख) भदौ २२ (ग) असोज ३ (घ) फागुन ७
उत्तर: (ख) भदौ २२
निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाका कति प्रतिशत पद समावेशी आरक्षणमा छुट्याइन्छ? / What share of open-competition posts is reserved for inclusion?
(क) ३३ (ख) ४० (ग) ४५ (घ) ५०
उत्तर: (ग) ४५ प्रतिशत
आरक्षित पदमध्ये महिलाका लागि कति प्रतिशत छुट्याइएको छ? / Within the reserved posts, what share goes to women?
(क) २२ (ख) २७ (ग) ३३ (घ) ४५
उत्तर: (ग) ३३ प्रतिशत
सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ? / Which Article provides for forming government services?
(क) धारा २४२ (ख) धारा २४३ (ग) धारा २८५ (घ) धारा ३०२
उत्तर: (ग) धारा २८५
निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर कति हो? / Compulsory retirement age of civil servants?
(क) ५५ (ख) ५८ (ग) ६० (घ) ६३
उत्तर: (ख) ५८ वर्ष
राणाकालमा कर्मचारी राख्ने र हटाउने वार्षिक प्रथालाई के भनिन्थ्यो? / What was the Rana-era annual hiring and firing system called?
(क) पजनी (ख) बिर्ता (ग) जागिर (घ) रकम
उत्तर: (क) पजनी
कर्मचारी समायोजन ऐन कुन सालमा आयो? / When was the Employee Adjustment Act issued?
(क) २०७२ (ख) २०७४ (ग) २०७५ (घ) २०७७
उत्तर: (ग) २०७५
निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी मन्त्रीको हुने र कर्मचारी पर्दा पछाडि रहने सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? / The principle that officials stay behind the scenes while ministers take responsibility is?
(क) स्थायित्व (ख) अनामिकता (ग) पदसोपान (घ) विशेषज्ञता
उत्तर: (ख) अनामिकता

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

निजामती सेवाको परिभाषा दिँदै यसका मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Define the civil service and list its main features.
निजामती सेवामा समावेशी आरक्षणको व्यवस्था र यसको औचित्य व्याख्या गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Explain inclusive reservation in the civil service and its rationale.
निजामती सेवा ऐन, २०४९ का मुख्य व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss the main provisions of the Civil Service Act, 2049.
संघीय शासन प्रणालीमा निजामती सेवाको भूमिका र पुनर्संरचनाको आवश्यकता विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse the role of the civil service in federal Nepal and the need for restructuring.
नेपालको निजामती सेवाका चुनौती र सुधारका उपायहरू सुझाउनुहोस्। (१० अङ्क) / Identify the challenges facing Nepal’s civil service and suggest reforms.

उत्तर लेख्ने तरिका: निजामती सेवाको परिभाषाबाट सुरु गर्नुहोस्, संविधानका धारा र ऐनका व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्, बुँदागत रूपमा विश्लेषण गर्नुहोस् र सुधारका व्यावहारिक सुझावसहित निष्कर्ष लेख्नुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

निजामती सेवा र सरकारी सेवामा के फरक छ? / How is the civil service different from government service in general?
सरकारी सेवाभित्र सेना, प्रहरी, शिक्षक आदि पनि पर्छन्; निजामती सेवा नागरिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने सेवा हो। / Government service also includes the army, police and teachers; the civil service runs civilian administration.

राजपत्राङ्कित श्रेणी कति प्रकारका छन्? / What are the gazetted classes?
विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी। / Special, first, second and third class.

निजामती कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउँछ? / Can a civil servant join a political party?
पाउँदैन; यो आचरणविपरीत हुन्छ। / No, it breaches the code of conduct.

विभागीय सजाय दिनुअघि के गर्नुपर्छ? / What must happen before a departmental penalty?
कर्मचारीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ। / The employee must be given a chance to defend themselves.

यो विषय लोकसेवाको कुन पत्रमा आउँछ? / Which Loksewa paper covers this topic?
सार्वजनिक प्रशासन, सेवासम्बन्धी कानून र सामान्य प्रशासनसम्बन्धी पत्रमा। नवीनतम पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। / In public administration, service law and general administration papers; check the latest syllabus on the PSC website.