सार्वजनिक खरिद: सिद्धान्त र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ | Public Procurement in Nepal: Principles and the Public Procurement Act, 2063

सार्वजनिक खरिद लोकसेवा नोट्स – राज्यको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खरिद प्रक्रियामार्फत खर्च हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार परीक्षामा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। आर्थिक प्रशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी पत्रमा यसबाट वस्तुगत र विषयगत दुवै प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा सार्वजनिक खरिदको अवधारणा, सिद्धान्त, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का मुख्य व्यवस्था, खरिद विधि, खरिद प्रक्रिया, उजुरी व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र चुनौती समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

सार्वजनिक खरिद: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. सार्वजनिक खरिद भनेको के हो?

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक कोषको रकम प्रयोग गरी मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। यसमा आवश्यकता पहिचानदेखि खरिद योजना, लागत अनुमान, बोलपत्र आह्वान, मूल्याङ्कन, सम्झौता, कार्यान्वयन, भुक्तानी र अभिलेखसम्मका सबै चरण पर्छन्।

सार्वजनिक खरिद जनताको करबाट उठेको पैसासँग जोडिएको हुने भएकाले यसमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। कमजोर खरिद प्रणालीले भ्रष्टाचार, ढिलाइ र गुणस्तरहीन निर्माणलाई जन्म दिन्छ भने सबल खरिद प्रणालीले विकासलाई गति दिन्छ।

२. सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त

• प्रतिस्पर्धा (Competition): योग्य सबै आपूर्तिकर्तालाई सहभागी हुने समान अवसर।
• पारदर्शिता (Transparency): खरिदका सूचना, मापदण्ड र निर्णय खुला हुनु।
• मितव्ययिता र कार्यदक्षता (Economy and Efficiency): न्यूनतम लागतमा उपयुक्त गुणस्तर र समयमै प्राप्ति।
• पैसाको उचित मूल्य (Value for Money): मूल्य, गुणस्तर र दीर्घकालीन लाभको सन्तुलन।
• स्वच्छता र निष्पक्षता (Fairness): कसैप्रति भेदभाव वा पक्षपात नगर्ने।
• जवाफदेहिता (Accountability): हरेक निर्णयको जिम्मेवारी तोकिनु र अभिलेख राखिनु।
• इमानदारी (Integrity): स्वार्थको द्वन्द्व, घूस र मिलेमतोबाट मुक्त प्रक्रिया।

३. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३: परिचय र उद्देश्य

पहिले सार्वजनिक खरिद आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीका प्रावधानबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। खरिदलाई एकीकृत कानूनी आधार दिन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी भयो र यसअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बन्यो। ऐन र नियमावली पटक–पटक संशोधन भएका छन्।

ऐनका मुख्य उद्देश्य:

• सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि र निर्णयलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउनु।
• प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नु।
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र विश्वसनीयता ल्याउनु।
• खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेलाई बिना भेदभाव समान अवसर दिनु।
• सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनु।

४. ऐन लागू हुने निकाय र खरिदका प्रकार

यो ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, सरकारी स्वामित्वका संस्थान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित अन्य निकायमा लागू हुन्छ। खरिद मुख्य रूपमा चार प्रकारका हुन्छन्:

५. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका चरण

1. आवश्यकता पहिचान र स्पेसिफिकेसन तयारी।
2. खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयारी।
3. लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गराउने।
4. उपयुक्त खरिद विधि छनोट।
5. बोलपत्र वा प्रस्ताव कागजात तयारी।
6. सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र बोलपत्र आह्वान।
7. बोलपत्र दाखिला र सार्वजनिक रूपमा खोल्ने।
8. मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन।
9. स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना र उजुरीका लागि अवधि।
10. कार्यसम्पादन जमानत लिई खरिद सम्झौता।
11. सम्झौता व्यवस्थापन, गुणस्तर परीक्षण, भुक्तानी र अभिलेख।

६. खरिद विधि

कुन रकमसम्म कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्ने सीमा नियमावलीले तोक्छ र त्यो समय–समयमा परिमार्जन हुने भएकाले नवीनतम नियमावली हेर्नुपर्छ। सामान्य नियम के हो भने रकम ठूलो हुँदै जाँदा बढी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा छल्न खरिदलाई टुक्र्याउन पाइँदैन।

७. बोलपत्र मूल्याङ्कन र सम्झौता

• बोलपत्र तोकिएको समयमा सबै बोलपत्रदाता वा प्रतिनिधिको रोहबरमा खोलिन्छ।
• मूल्याङ्कन बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित मापदण्डअनुसार मात्र गरिन्छ।
• सारभूत रूपमा प्रभावग्राही (substantially responsive) बोलपत्रमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सामान्य सिद्धान्त हो।
• बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानत र छनोट भएपछि कार्यसम्पादन जमानत दिनुपर्छ।
• सम्झौतापछि भेरिएसन, मूल्य समायोजन र म्याद थप ऐन–नियमको सीमाभित्र मात्र गर्न सकिन्छ।

८. उजुरी र पुनरावलोकन

• खरिद कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने बोलपत्रदाताले पहिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छ।
• प्रमुखको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे ऐनबमोजिम गठित पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन सकिन्छ।
• उजुरी गर्ने समयसीमा ऐन–नियमले तोकेको हुन्छ र त्यसैभित्र गर्नुपर्छ।

९. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO)

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय गठन भएको छ। यसका मुख्य काम:

• सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने।
• नमुना बोलपत्र कागजात, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गर्ने।
• सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीको अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन माग गर्ने।
• खरिदसम्बन्धी तालिम र क्षमता विकास।
• विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) सञ्चालन र व्यवस्थापन।
• भ्रष्टाचारजन्य वा कपटपूर्ण काम गर्ने बोलपत्रदाता र आपूर्तिकर्तालाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीमा राख्ने।

१०. विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP)

बोलपत्र आह्वान, दाखिला, खोल्ने र नतिजा प्रकाशनलाई अनलाइन गराउन विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली लागू गरिएको छ। यसले भौतिक रूपमा बोलपत्र दर्ता गर्न रोक्ने, धम्की दिने र मिलेमतो गर्ने जस्ता समस्या घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र समय तथा लागत बचत गर्न मद्दत गर्छ।

११. निषेधित कार्य र आचरण

• भ्रष्टाचारजन्य कार्य: घूस दिने वा लिने।
• कपटपूर्ण कार्य: झुटा कागजात वा गलत विवरण पेस गर्ने।
• मिलेमतो: बोलपत्रदाताबीच सल्लाह गरी मूल्य वा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने।
• दबाबजन्य कार्य: धम्की वा बल प्रयोग गरी प्रक्रिया प्रभावित गर्ने।
• स्वार्थको द्वन्द्व भएको अवस्थामा कर्मचारी खरिद निर्णयमा सहभागी हुन नहुने।

१२. नेपालमा सार्वजनिक खरिदका चुनौती

• वास्तविक आवश्यकता र अध्ययनबिनाको खरिद योजना।
• न्यून मूल्य (low bid) मा ठेक्का लिएर काम नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति।
• एउटै ठेकेदारले क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का ओगट्नु।
• आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खरिद र भुक्तानी (असारे विकास)।
• मिलेमतो, राजनीतिक संरक्षण र भ्रष्टाचार।
• खरिदमा दक्ष जनशक्ति र सम्झौता व्यवस्थापन क्षमताको कमी।
• उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारले काम गर्ने प्रवृत्ति।

१३. सुधारका उपाय

• यथार्थपरक खरिद गुरुयोजना र बहुवर्षीय योजनामा आधारित खरिद।
• e-GP लाई पूर्ण रूपमा लागू गरी सबै चरण अनलाइन बनाउने।
• ठेकेदारको कार्यसम्पादनको अभिलेख राखी मूल्याङ्कनमा प्रयोग गर्ने।
• खरिद व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक विशेषज्ञताको रूपमा विकास गर्ने।
• तेस्रो पक्ष अनुगमन र सार्वजनिक परीक्षण।
• कालोसूची र दण्ड व्यवस्थाको कडा कार्यान्वयन।

निष्कर्ष

सार्वजनिक खरिद सुशासन र विकासको ऐना हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कानूनी ढाँचा तयार गरेको छ, तर त्यसको सफलता इमानदार कार्यान्वयन, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर छ। राष्ट्रसेवकले जनताको हरेक रुपैयाँको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो सार्वजनिक खरिद लोकसेवा नोट्स दोहोर्‍याएर पढ्नुहोस् र तलका नमुना प्रश्नमा अभ्यास गर्नुहोस्।

Public Procurement in Nepal: Complete Loksewa Notes (English)

A large share of the state’s development budget is spent through procurement, which makes public procurement an important topic in Public Service Commission exams for Section Officer, Nayab Subba and Kharidar. Papers on financial administration, public management and good governance carry both objective and subjective questions on it. These public procurement Loksewa notes cover the concept, principles, the Public Procurement Act, 2063 (2007), procurement methods and process, complaints, the Public Procurement Monitoring Office and challenges.

1. What is public procurement?

Public procurement is the process by which public bodies use public funds to obtain goods, works, consulting services or other services. It covers every step from identifying needs, planning and cost estimation to inviting bids, evaluation, contracting, implementation, payment and record keeping.

Because it spends taxpayers’ money, procurement must be economical, transparent and accountable. Weak procurement breeds corruption, delays and poor-quality construction, while strong procurement speeds up development.

2. Principles

• Competition: equal opportunity for all qualified suppliers.
• Transparency: open information, criteria and decisions.
• Economy and efficiency: suitable quality at the lowest cost and on time.
• Value for money: a balance of price, quality and long-term benefit.
• Fairness: no discrimination or favouritism.
• Accountability: clear responsibility and records for each decision.
• Integrity: a process free of conflicts of interest, bribery and collusion.

3. Public Procurement Act, 2063: purpose

Procurement was earlier governed by financial administration rules. The Public Procurement Act, 2063 gave it a single legal framework, and the Public Procurement Rules, 2064 were made under it. Both have been amended several times.

Main objectives:

• Make procurement procedures and decisions open, transparent, objective and credible.
• Promote competition, fairness, honesty and accountability.
• Bring economy and credibility to public spending.
• Give everyone wishing to take part an equal, non-discriminatory opportunity.
• Strengthen the management capacity of public bodies.

4. Scope and types of procurement

The Act applies to federal, provincial and local government offices, constitutional bodies, state-owned enterprises, universities and other bodies run with public funds. Procurement falls into four types:

5. Steps in the procurement process

1. Identify needs and prepare specifications.
2. Prepare a master procurement plan and an annual procurement plan.
3. Prepare and approve the cost estimate.
4. Select the appropriate procurement method.
5. Prepare bidding or proposal documents.
6. Publish a public notice and invite bids.
7. Receive bids and open them in public.
8. Evaluate bids through an evaluation committee.
9. Issue a notice of intent to award and allow time for complaints.
10. Sign the contract after receiving a performance security.
11. Manage the contract, test quality, make payments and keep records.

6. Procurement methods

The Rules set the value thresholds for each method, and these are revised from time to time, so always check the latest Rules. The general principle is that larger purchases require more open and competitive methods. Splitting a purchase to avoid competition is not allowed.

7. Evaluation and contracts

• Bids are opened at the set time in the presence of bidders or their representatives.
• Evaluation follows only the criteria stated in the bidding documents.
• The general rule is to accept the lowest evaluated substantially responsive bid.
• Bidders provide a bid security, and the selected bidder provides a performance security.
• Variations, price adjustments and time extensions are allowed only within legal limits.

8. Complaints and review

• A dissatisfied bidder first applies for review to the head of the public entity.
• If still dissatisfied, the bidder can apply to the Review Committee formed under the Act.
• Complaints must be filed within the time limits set by law.

9. Public Procurement Monitoring Office (PPMO)

Under the Act, the PPMO was set up under the Office of the Prime Minister and Council of Ministers. Its main functions:

• Advise the government on procurement policy reform.
• Prepare standard bidding documents, guidelines and standards.
• Monitor procurement by public entities and request reports.
• Run procurement training and capacity building.
• Operate and manage the electronic government procurement (e-GP) system.
• Blacklist bidders and suppliers involved in corrupt or fraudulent practices for a set period, on the recommendation of the entity concerned.

10. Electronic procurement (e-GP)

The e-GP system moves bid invitation, submission, opening and result publication online. It helps prevent obstruction of physical bid submission, intimidation and collusion, increases transparency and saves time and money.

11. Prohibited practices and conduct

• Corrupt practice: giving or taking bribes.
• Fraudulent practice: submitting false documents or misleading information.
• Collusion: bidders agreeing to fix prices or limit competition.
• Coercive practice: using threats or force to influence the process.
• Officials with a conflict of interest must not take part in procurement decisions.

12. Challenges in Nepal

• Procurement plans made without real needs assessment or studies.
• Contractors winning on very low bids and then delaying or abandoning work.
• Single contractors taking on more contracts than they can handle.
• Rushed procurement and payment at the end of the fiscal year (the “Asare” spending problem).
• Collusion, political protection and corruption.
• Shortage of procurement specialists and contract management skills.
• Contractors working under the name of users’ committees.

13. Way forward

• Realistic master procurement plans and multi-year planning.
• Full use of e-GP for every stage.
• Recording contractor performance and using it in evaluation.
• Developing procurement as a professional specialisation.
• Third-party monitoring and public audits.
• Strict enforcement of blacklisting and penalties.

Conclusion

Public procurement is a mirror of good governance and development. The Public Procurement Act, 2063 provides a legal framework for competition, transparency and accountability, but its success depends on honest implementation, skilled staff and effective monitoring. Every public servant must ensure value for each rupee of public money. Revise these public procurement Loksewa notes and practise with the model questions below.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

1. सार्वजनिक खरिद ऐन कुन सालमा जारी भयो? / In which year was the Public Procurement Act issued?
   (क) २०५५ (ख) २०६३ (ग) २०६४ (घ) २०७४
   उत्तर: (ख) २०६३
2. सार्वजनिक खरिद नियमावली कुन सालको हो? / The Public Procurement Rules are from which year?
   (क) २०६३ (ख) २०६४ (ग) २०६६ (घ) २०७०
   उत्तर: (ख) २०६४
3. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय कुन निकायअन्तर्गत छ? / The PPMO is under which body?
   (क) अर्थ मन्त्रालय (ख) महालेखा परीक्षकको कार्यालय (ग) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (घ) राष्ट्रिय योजना आयोग
   उत्तर: (ग) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
4. तलकामध्ये कुन परामर्श सेवा छनोटको विधि हो? / Which is a consulting services selection method?
   (क) सिलबन्दी दरभाउपत्र (ख) अमानत (ग) गुणस्तर र लागतमा आधारित छनोट (घ) उपभोक्ता समिति
   उत्तर: (ग) गुणस्तर र लागतमा आधारित छनोट
5. सरकारी कर्मचारी आफैंले कामदार लगाई निर्माण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? / Construction carried out by an office using its own staff and labour is called?
   (क) ठेक्का (ख) अमानत (ग) सोझै खरिद (घ) सीमित बोलपत्र
   उत्तर: (ख) अमानत
6. बोलपत्रदाताहरूबीच सल्लाह गरी मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? / Bidders agreeing among themselves to fix prices is called?
   (क) कपटपूर्ण कार्य (ख) मिलेमतो (ग) दबाबजन्य कार्य (घ) स्वार्थको द्वन्द्व
   उत्तर: (ख) मिलेमतो
7. कालोसूचीमा राख्ने अधिकार कुन निकायसँग छ? / Which body blacklists bidders?
   (क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (ख) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (ग) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (घ) अर्थ मन्त्रालय
   उत्तर: (ख) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
8. सार्वजनिक निकायको प्रमुखको निर्णयमा चित्त नबुझे बोलपत्रदाताले कहाँ निवेदन दिन्छ? / Where does a bidder go if unhappy with the entity head’s decision?
   (क) सर्वोच्च अदालत (ख) पुनरावलोकन समिति (ग) संसदीय समिति (घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालय
   उत्तर: (ख) पुनरावलोकन समिति
9. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सामान्य सिद्धान्त कुन हो? / The general rule for accepting a bid is?
   (क) सबैभन्दा कम कबोल अङ्क (ख) न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र (ग) सबैभन्दा पुरानो फर्म (घ) पहिले दर्ता भएको बोलपत्र
   उत्तर: (ख) न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र
10. e-GP को पूरा रूप के हो? / What does e-GP stand for?
    (क) Electronic Government Procurement (ख) Electronic General Payment (ग) Effective Government Planning (घ) E-Governance Portal
    उत्तर: (क) Electronic Government Procurement

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

1. सार्वजनिक खरिदको परिभाषा दिँदै यसका मुख्य सिद्धान्त उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Define public procurement and list its main principles.
2. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Describe the functions of the Public Procurement Monitoring Office.
3. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार खरिद प्रक्रियाका चरण र खरिद विधिहरूको चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss the steps of the procurement process and procurement methods under the Act.
4. सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता बढाउन विद्युतीय खरिद प्रणालीको भूमिका विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse the role of e-GP in increasing transparency in procurement.
5. नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका समस्या र सुधारका उपायहरू सुझाउनुहोस्। (१० अङ्क) / Identify problems in public procurement management in Nepal and suggest reforms.

उत्तर लेख्ने तरिका: सार्वजनिक खरिदको परिभाषा र महत्त्वबाट सुरु गर्नुहोस्, ऐन र नियमावलीका व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्, बुँदागत रूपमा विश्लेषण गर्नुहोस् र व्यावहारिक सुधारका सुझावसहित निष्कर्ष लेख्नुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

सार्वजनिक खरिद कति प्रकारका हुन्छन्? / How many types of public procurement are there?
मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवा गरी चार। / Four: goods, works, consulting services and other services.

खरिद विधिको रकम सीमा कहाँ तोकिएको हुन्छ? / Where are thresholds for procurement methods set?
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा; यी समय–समयमा परिमार्जन हुन्छन्। / In the Public Procurement Rules, which are revised from time to time.

खरिदलाई टुक्र्याउन पाइन्छ? / Can a purchase be split into smaller lots to avoid competition?
पाइँदैन। / No.

असारे विकास भनेको के हो? / What is “Asare” development?
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हतारमा खरिद, निर्माण र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति। / The habit of rushing procurement, works and payments in Asar, the last month of the fiscal year.

यो विषय लोकसेवाको कुन पत्रमा आउँछ? / Which Loksewa paper covers this topic?
आर्थिक प्रशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी पत्रमा। नवीनतम पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। / In financial administration, public management and good governance papers; check the latest syllabus on the PSC website.