नेपालको संघीय संरचना: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र तथा अन्तरसम्बन्ध
नेपालमा तीन तहको संघीय संरचना
नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै तीन तहको शासकीय संरचना—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ। यो संरचनाको मूल उद्देश्य केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताको नजिकमा सेवा प्रवाह पुर्याउनु र विकास प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्नु हो।
संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्य शक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ। संघमा संघीय सरकार, सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) क्रियाशील छन्।
१. संघ (केन्द्र) को भूमिका र अधिकार क्षेत्र
संघीय सरकार समग्र राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा केन्द्रित रहन्छ। संविधानको अनुसूची-५ मा संघको एकल अधिकार सूची समेटिएको छ।
- राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा: नेपाली सेना, सीमा सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिला सञ्चालन।
- आर्थिक तथा मौद्रिक नीति: केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक), मुद्रा, विदेशी विनिमय, र बृहत् वित्तीय नीति तर्जुमा।
- ठूला पूर्वाधार: राष्ट्रिय राजमार्ग, ठूला जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र रणनीतिक सञ्चार प्रणाली।
- न्याय प्रशासन तथा संघिय कानुन: सर्वोच्च अदालत र संघीय स्तरका कानुनहरूको निर्माण।
२. प्रदेश तहको भूमिका र कार्यक्षेत्र
प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहबीचको सेतुका रूपमा कार्य गर्दछ। प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै आफ्ना नागरिकलाई मध्यस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु यसको मूल कर्तव्य हो। संविधानको अनुसूची-६ मा प्रदेशको एकल अधिकार उल्लेख छ।
- प्रादेशिक सुरक्षा: प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन।
- प्रदेश पूर्वाधार: प्रदेश लोकमार्ग, मझौला सिँचाइ र जलविद्युत परियोजना।
- शिक्षा तथा स्वास्थ्य: प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन।
- कृषि र उद्योग: प्रादेशिक कृषि विकास, औद्योगिक क्षेत्र तथा व्यापार व्यवस्थापन।
३. स्थानीय तहको भूमिका र कार्यक्षेत्र
स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने पहिलो तहको सरकार हो। संविधानको अनुसूची-८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार सूचीकृत छन्। दैनिक प्रशासनिक सेवा, स्थानीय विकास र सामाजिक सुरक्षा वितरण यसको मुख्य जिम्मेवारी हो।
- आधारभूत सेवा प्रवाह: जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता सिफारिस र पञ्जीकरण।
- आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य: प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत उपचार केन्द्रको सञ्चालन।
- स्थानीय पूर्वाधार: नगर तथा ग्रामीण सडक, खानेपानी, सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापन।
- स्थानीय कर तथा राजस्व: सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र स्थानीय सेवा शुल्क संकलन।
तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय को सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट गरेको छ।
- साझा अधिकार सूची: अनुसूची-७ (संघ र प्रदेश) तथा अनुसूची-९ (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा साझा अधिकारहरू तोकिएका छन्, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण जस्ता विषय पर्छन्। साझा अधिकारमा कानुन बनाउँदा संघको कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्छ।
- अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन: प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा राजस्व, अनुदान (समानीकरण, ससर्त, समपूरक, विशेष) र रोयल्टीको बाँडफाँड हुन्छ।
- विवाद समाधान संयन्त्र: संघ र प्रदेश वा प्रदेश-प्रदेशबीचको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ।
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
नेपालमा हाल कतिवटा स्थानीय तह छन्?
नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय तह छन्, जसमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका रहेका छन्।
तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार बाझिएमा के हुन्छ?
संविधान बमोजिम साझा अधिकारका विषयमा बाझिने गरी कानुन बनेमा संघीय कानुन मान्य हुन्छ। विवाद निरूपणका लागि संवैधानिक इजलास वा अन्तरप्रदेश परिषद् जस्ता संयन्त्र क्रियाशील हुन्छन्।
स्थानीय तहले कुन-कुन कर संकलन गर्न पाउँछ?
स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, सवारी साधन कर (साना), व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत) र मनोरञ्जन कर जस्ता स्थानीय करहरू कानुनबमोजिम संकलन गर्न पाउँछ।
