सूचनाको हक: अवधारणा र नेपालमा कानूनी व्यवस्था | Right to Information: Concept and Legal Provisions in Nepal

October 11, 2026 · Updated October 14, 2026

सूचनाको हक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सुशासनसँग सीधै जोडिएको विषय भएकाले लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार परीक्षामा बारम्बार सोधिन्छ। संविधानको धारा, ऐनको वर्ष, सूचना दिने समयसीमा, पुनरावेदनको अवधि र राष्ट्रिय सूचना आयोगको संरचनाबाट वस्तुगत प्रश्न आउँछन् भने अवधारणा, महत्त्व र कार्यान्वयनका चुनौतीबाट विषयगत प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा सबै पक्ष एकै ठाउँमा समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

सूचनाको हक: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. सूचनाको हक भनेको के हो?

सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र त्यस्तो सूचनासम्म पहुँच राख्ने नागरिकको अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। यसमा कागजात हेर्ने, अध्ययन गर्ने, प्रमाणित प्रतिलिपि लिने, सार्वजनिक निर्माणस्थलको अवलोकन गर्ने र नमुना लिने अधिकार पनि पर्छन्।

सरकार जनताको पैसाले चल्छ, त्यसैले सरकारसँग भएको सूचना पनि मूलतः जनताकै हो भन्ने मान्यता यस हकको आधार हो। “गोपनीयता अपवाद, खुलापन नियम” (openness is the rule, secrecy the exception) भन्ने सिद्धान्त यसको मर्म हो। सूचनाको हकलाई “हकहरूको हक” (mother of all rights) पनि भनिन्छ, किनकि सूचना नपाई अन्य अधिकारको प्रभावकारी उपभोग सम्भव हुँदैन।

२. सूचनाको हकका मुख्य विशेषता

मौलिक हक: नेपालको संविधानले यसलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।
नागरिकको हक: नेपाली नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ।
सार्वजनिक निकायमा लागू: सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, राजनीतिक दल, सरकारी अनुदान वा विदेशी सहायता लिने गैरसरकारी संस्थासमेत सार्वजनिक निकायमा पर्छन्।
समयबद्ध: तोकिएको समयभित्र सूचना दिनुपर्छ।
स्वतः प्रकाशन: माग नगरे पनि निश्चित सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सीमित अपवाद: राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, व्यक्तिगत गोपनीयता जस्ता सीमित अवस्थामा मात्र सूचना रोक्न सकिन्छ।
उपचारको व्यवस्था: सूचना नपाएमा पुनरावेदन र उजुरी गर्न सकिन्छ।

३. सूचनाको हकको महत्त्व

सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ।
नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सूचित सहभागिता गर्न सक्षम बनाउँछ।
प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ।
सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्छ।
राज्य र नागरिकबीच विश्वास अभिवृद्धि गर्छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि

सन् १७६६ – स्वीडेन: प्रेस स्वतन्त्रता ऐनमार्फत सार्वजनिक कागजातमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने विश्वको पहिलो देश।
सन् १९४८ – UDHR धारा १९: सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने स्वतन्त्रता।
सन् १९६६ – ICCPR धारा १९: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत सूचनाको स्वतन्त्रता।
सन् २००३ – भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC): सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र सूचनामा पहुँचमा जोड।
सन् २००५ – भारत: सूचनाको अधिकार ऐन लागू।
२८ सेप्टेम्बर: सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (International Day for Universal Access to Information)।

५. नेपालमा सूचनाको हकको विकास

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (धारा १६): पहिलो पटक सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (धारा २७): सूचनाको हक निरन्तर।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४: सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि विशेष कानून।
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५: ऐन कार्यान्वयनका प्रक्रियागत व्यवस्था।
राष्ट्रिय सूचना आयोग, २०६५: ऐनअन्तर्गत स्थापना।
नेपालको संविधान, २०७२ (धारा २७): सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा कायम।

६. नेपालको संविधान, २०७२ मा सूचनाको हक

धारा २७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। तर कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन। यो हक धारा २८ को गोपनीयताको हक र धारा १७ को विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग नजिकबाट जोडिएको छ। सूचनाको हक हनन भएमा धारा ४६ बमोजिम संवैधानिक उपचार खोज्न सकिन्छ।

७. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ का मुख्य प्रावधान

विषय	व्यवस्था
हकको प्रत्याभूति	प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको हक
सूचना अधिकारी	प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना दिनका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने
स्वतः प्रकाशन	निकायको स्वरूप, काम, कर्मचारी, सेवा, शुल्क, निर्णय, आम्दानी-खर्च आदि सूचना प्रत्येक तीन-तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
सूचना दिने समय	तत्काल दिन सकिने भए तत्काल, नसकिने भए निवेदन परेको १५ दिनभित्र
जीउज्यानको सुरक्षासम्बन्धी सूचना	निवेदन परेको २४ घण्टाभित्र
पहिलो उजुरी	सूचना नपाएमा ७ दिनभित्र निकायको प्रमुखसमक्ष; प्रमुखले ७ दिनभित्र निर्णय गर्ने
पुनरावेदन	प्रमुखको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा; आयोगले ६० दिनभित्र निर्णय गर्ने
सूचनाको वर्गीकरण	मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिले वर्गीकरण गर्ने
सूचनादाताको संरक्षण	भ्रष्टाचार वा अनियमितताबारे सूचना दिने कर्मचारीलाई सजाय वा हानि गर्न नपाइने
दण्ड	बदनियतपूर्वक सूचना नदिने वा ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीलाई आयोगले जरिवाना र विभागीय कारबाहीको आदेश दिन सक्ने

८. दिन नपर्ने सूचना (अपवाद)

ऐनले देहायका पाँच प्रकारका सूचना दिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ:

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना।
अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना।
आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ तथा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने सूचना।
विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने सूचना।
व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खलल पार्ने सूचना।

तर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिन नमिल्ने कारण उचित र पर्याप्त आधारसहित खुलाउनुपर्छ।

९. राष्ट्रिय सूचना आयोग

प्रकृति: सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत गठित स्वतन्त्र वैधानिक निकाय (संवैधानिक निकाय होइन)।
गठन: प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुई सूचना आयुक्त; आयोगमा कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने।
नियुक्ति: सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले।
मुख्य काम: पुनरावेदन सुनुवाइ, सूचना दिन आदेश दिने, दोषी पदाधिकारीलाई जरिवाना गर्ने, सूचनाको हकको संरक्षण र प्रवर्द्धन, सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिने।

१०. नेपालमा कार्यान्वयनका चुनौती

कर्मचारीमा गोपनीयताको पुरानो संस्कार र “दिन नहुने” मानसिकता।
सूचना अधिकारी प्रभावकारी नहुनु र तालिमको कमी।
स्वतः प्रकाशन नियमित नहुनु वा औपचारिकतामा सीमित हुनु।
नागरिकमा कानूनबारे जनचेतनाको कमी।
अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर र डिजिटल अभिलेखको अभाव।
सूचनाको दुरुपयोग वा व्यक्तिगत रिसइबीमा निवेदन दिने प्रवृत्ति।
आयोगको क्षमता, पहुँच र आदेशको कार्यान्वयन सीमित।

११. सुधारका उपाय

“खुला सरकार” (open government) र खुला तथ्याङ्कको अवधारणा अपनाउने।
सबै निकायको वेबसाइटमा अद्यावधिक स्वतः प्रकाशन अनिवार्य बनाउने।
अभिलेख व्यवस्थापनको डिजिटलाइजेसन।
सूचना अधिकारीलाई तालिम, स्रोत र प्रोत्साहन।
विद्यालय र स्थानीय तहमार्फत जनचेतना।
आयोगको प्रदेशस्तरसम्म विस्तार र आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन।

निष्कर्ष

सूचनाको हक पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक शासनको आधार हो। नेपालले संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत बलियो कानूनी ढाँचा बनाएको छ। अब आवश्यकता गोपनीयताको संस्कारलाई खुलापनको संस्कारमा बदल्ने हो। भावी राष्ट्रसेवकले सूचना माग्ने नागरिकलाई सहयोगी दृष्टिले हेर्नुपर्छ। सूचनाको हक विषयका समयसीमा र धारा तालिका बनाएर दोहोर्‍याउनुहोस्।

Right to Information: Complete Loksewa Notes (English)

The right to information (RTI) is tied directly to democracy, transparency and good governance, so it appears often in Public Service Commission (Loksewa Aayog) exams for Section Officer, Nayab Subba and Kharidar. Objective questions test the constitutional article, the year of the Act, response deadlines, appeal periods and the structure of the National Information Commission. Subjective questions ask about the concept, importance and implementation challenges. These notes bring all of it together.

1. What is the right to information?

The right to information is a citizen’s right to request, receive and access information of public importance held by public bodies. It includes the right to inspect and study documents, obtain certified copies, observe public works sites and take samples.

The idea behind it is that government runs on public money, so the information it holds belongs to the people. Its core principle is that openness is the rule and secrecy the exception. RTI is often called the “mother of all rights”, since other rights cannot be used effectively without information.

2. Key features

Fundamental right: guaranteed by Nepal’s Constitution.
Citizens’ right: available to Nepali citizens.
Applies to public bodies: government offices, constitutional bodies, public enterprises, political parties, and NGOs receiving government grants or foreign aid.
Time-bound: information must be given within fixed deadlines.
Proactive disclosure: certain information must be published regularly even without a request.
Narrow exceptions: information can be withheld only in limited cases such as national security, criminal investigation or personal privacy.
Remedies: refusals can be appealed.

3. Importance

Increases transparency and accountability in government.
Helps control corruption and irregularities.
Enables informed citizen participation in decision-making.
Gives real meaning to press freedom and freedom of expression.
Improves service delivery and use of public resources.
Builds trust between the state and citizens.

4. International background

1766 – Sweden: first country to grant access to public documents, through its Freedom of the Press Act.
1948 – UDHR Article 19: freedom to seek, receive and impart information.
1966 – ICCPR Article 19: freedom of information as part of freedom of expression.
2003 – UN Convention against Corruption (UNCAC): stresses transparency and public access to information.
2005 – India: Right to Information Act enacted.
28 September: International Day for Universal Access to Information.

5. Development in Nepal

Constitution of the Kingdom of Nepal, 2047 BS (Article 16): first recognised RTI as a fundamental right.
Interim Constitution, 2063 BS (Article 27): continued the right.
Right to Information Act, 2064 BS (2007): dedicated law to implement the right.
Right to Information Regulation, 2065 BS: procedural rules.
National Information Commission, 2065 BS (2008): established under the Act.
Constitution of Nepal, 2072 BS (2015), Article 27: RTI retained as a fundamental right.

6. RTI in the Constitution of Nepal, 2015

Article 27 says every citizen has the right to demand and receive information on any matter of personal or public concern, but no one shall be compelled to disclose information that must be kept confidential by law. The right is closely linked to the right to privacy (Article 28) and freedom of opinion and expression (Article 17). If it is violated, a constitutional remedy can be sought under Article 46.

7. Main provisions of the Right to Information Act, 2007

Topic	Provision
Guarantee	Every Nepali citizen has the right to access information held by public bodies
Information officer	Every public body must designate an information officer
Proactive disclosure	Structure, functions, staff, services, fees, decisions, income and spending to be published every three months
Response time	Immediately if possible; otherwise within 15 days of the application
Information on life and safety	Within 24 hours
First complaint	To the head of the body within 7 days if refused; head decides within 7 days
Appeal	To the National Information Commission within 35 days; Commission decides within 60 days
Classification	A committee led by the Chief Secretary classifies information
Whistleblower protection	Employees who disclose corruption or irregularities cannot be punished or harmed
Penalty	The Commission can fine officials who withhold or delay information in bad faith and order departmental action

8. Exempt information

The Act lists five categories of information that need not be disclosed:

Information that would seriously jeopardise Nepal’s sovereignty, integrity, national security, public peace or international relations.
Information that would directly affect investigation, inquiry or prosecution of crime.
Information that would seriously harm economic, trade or monetary interests, intellectual property, or banking and trade confidentiality.
Information that would directly disturb harmony among castes or communities.
Information that would interfere with personal privacy or with a person’s body, life, property, health or safety.

A public body that refuses must state adequate and reasonable grounds.

9. National Information Commission

Nature: an independent statutory body under the RTI Act, 2007, not a constitutional body.
Composition: a Chief Information Commissioner and two Information Commissioners, with at least one woman.
Appointment: by the Government of Nepal on a recommendation committee’s advice.
Functions: hear appeals, order disclosure, fine officials at fault, protect and promote RTI, and issue directions to public bodies.

10. Implementation challenges

A long-standing culture of secrecy and a “better not to share” mindset among officials.
Ineffective, under-trained information officers.
Irregular or merely formal proactive disclosure.
Low public awareness of the law.
Weak record management and few digital records.
Misuse of requests for personal grudges.
Limited capacity and reach of the Commission and weak enforcement of its orders.

11. Way forward

Adopt open government and open data practices.
Make up-to-date proactive disclosure on every agency’s website mandatory.
Digitise record management.
Give information officers training, resources and incentives.
Raise awareness through schools and local governments.
Extend the Commission’s reach to the provinces and monitor compliance with its orders.

Conclusion

The right to information is the foundation of transparent, accountable and participatory governance. Nepal has a solid legal framework in Article 27, the RTI Act, 2007 and the National Information Commission. What remains is to replace a culture of secrecy with one of openness. Future civil servants should see citizens who ask for information as partners, not nuisances. Revise the RTI deadlines and articles as a table before your exam.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

नेपालको संविधान, २०७२ को कुन धारामा सूचनाको हक छ? / Which Article guarantees RTI?
(क) धारा १७ (ख) धारा २६ (ग) धारा २७ (घ) धारा २८
उत्तर: (ग) धारा २७
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कुन वर्ष जारी भयो? / In which year was the RTI Act issued?
(क) २०६२ (ख) २०६३ (ग) २०६४ (घ) २०६५
उत्तर: (ग) २०६४
सामान्यतया माग गरिएको सूचना कति दिनभित्र दिनुपर्छ? / Normal deadline for providing information?
(क) ७ दिन (ख) १० दिन (ग) १५ दिन (घ) ३० दिन
उत्तर: (ग) १५ दिन
जीउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना कति समयभित्र दिनुपर्छ? / Deadline for information on life and safety?
(क) तत्काल (ख) २४ घण्टा (ग) ४८ घण्टा (घ) ७ दिन
उत्तर: (ख) २४ घण्टा
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन कति दिनभित्र गर्नुपर्छ? / Appeal period to the National Information Commission?
(क) १५ दिन (ख) २१ दिन (ग) ३५ दिन (घ) ६० दिन
उत्तर: (ग) ३५ दिन
सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन कति-कति महिनामा गर्नुपर्छ? / How often must proactive disclosure be made?
(क) १ महिना (ख) ३ महिना (ग) ६ महिना (घ) १ वर्ष
उत्तर: (ख) ३ महिना
सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाउने विश्वको पहिलो देश कुन हो? / First country with an access-to-information law?
(क) अमेरिका (ख) स्वीडेन (ग) भारत (घ) फिनल्यान्ड
उत्तर: (ख) स्वीडेन
सूचनाको वर्गीकरण गर्ने समितिको संयोजक को हुन्छन्? / Who heads the information classification committee?
(क) प्रमुख सूचना आयुक्त (ख) सञ्चार मन्त्री (ग) मुख्य सचिव (घ) महान्यायाधिवक्ता
उत्तर: (ग) मुख्य सचिव
नेपालमा सूचनाको हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा कुन संविधानले स्वीकार गर्‍यो? / Which constitution first recognised RTI as a fundamental right?
(क) संविधान २०१५ (ख) संविधान २०१९ (ग) संविधान २०४७ (घ) अन्तरिम संविधान २०६३
उत्तर: (ग) संविधान २०४७
सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? / When is the International Day for Universal Access to Information?
(क) ३ मे (ख) १० डिसेम्बर (ग) २८ सेप्टेम्बर (घ) ९ डिसेम्बर
उत्तर: (ग) २८ सेप्टेम्बर

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

सूचनाको हक भनेको के हो? यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Define the right to information and explain its importance.
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार दिन नपर्ने सूचनाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / List the categories of exempt information under the RTI Act.
सूचना माग्नेदेखि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नेसम्मको प्रक्रिया समयसीमासहित व्याख्या गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Explain the procedure from requesting information to appealing to the Commission, with deadlines.
सुशासन प्रवर्द्धनमा सूचनाको हकको भूमिका विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse the role of RTI in promoting good governance.
नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानका उपायहरू चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss the challenges of implementing RTI in Nepal and suggest solutions.

उत्तर लेख्ने तरिका: परिभाषाबाट सुरु गर्नुहोस्, धारा २७ र ऐनको सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्, समयसीमा र प्रक्रिया बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् र छोटो निष्कर्षमा आफ्नो धारणा राख्नुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

राष्ट्रिय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय हो? / Is the National Information Commission a constitutional body?
होइन, यो सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत गठित वैधानिक निकाय हो। / No, it is a statutory body under the RTI Act, 2007.

सूचना अधिकारी भनेको को हो? / Who is an information officer?
सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई सूचना दिन तोकेको कर्मचारी। / The official each public body designates to provide information to citizens.

गैरसरकारी संस्था पनि सार्वजनिक निकायमा पर्छन्? / Are NGOs public bodies under the Act?
सरकारी अनुदान वा विदेशी सहायता लिने गैरसरकारी संस्था पर्छन्। / Yes, if they receive government grants or foreign aid.

सूचनाको हकलाई “हकहरूको हक” किन भनिन्छ? / Why is RTI called the “mother of all rights”?
सूचना बिना अन्य अधिकारको प्रभावकारी उपभोग सम्भव नहुने भएकाले। / Because other rights cannot be used effectively without information.

यो विषय लोकसेवाको कुन पत्रमा आउँछ? / Which Loksewa paper covers this topic?
सामान्य ज्ञान, संविधान, सुशासन र व्यवस्थापनसम्बन्धी पत्रमा। नवीनतम पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। / In general knowledge, constitution, governance and management papers; check the latest syllabus on the PSC website.