स्थानीय तह: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सहित | Local Government in Nepal and the Local Government Operation Act, 2074

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लोकसेवा आयोगका शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार परीक्षामा सबैभन्दा धेरै सोधिने विषयमध्ये पर्छन्। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहको संरचना, अधिकार, न्यायिक समिति र बजेट प्रक्रियाबारे वस्तुगत र विषयगत दुवै प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा स्थानीय सरकारको अवधारणा, संवैधानिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का मुख्य प्रावधान, वित्तीय स्रोत र चुनौती समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

स्थानीय तह र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. स्थानीय सरकारको अवधारणा

नागरिकको दैलोमा सेवा, विकास र शासन पुर्‍याउने सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई अघिल्ला संविधानजस्तो केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको निकाय होइन, संविधानबाटै अधिकार पाएको सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ५६ ले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ।

पहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अन्तर्गत गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति थिए। संविधान जारी भएपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा नयाँ संरचना बन्यो र २०७४ सालमा तीन चरणमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो।

२. स्थानीय तहको संरचना

यी स्थानीय तहलाई ६,७४३ वडामा विभाजन गरिएको छ। ७७ जिल्लामा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति रहन्छन्।

३. स्थानीय कार्यपालिका (भाग १७)

धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित हुन्छ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिन्छन्। प्रत्येक वडामा एक वडाध्यक्ष र चार वडा सदस्य निर्वाचित हुन्छन्, जसमध्ये दुई महिला र तीमध्ये एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ।

४. स्थानीय व्यवस्थापिका (भाग १८)

• धारा २२१: स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा वा नगरसभामा निहित हुन्छ।
• गठन (धारा २२२ र २२३): अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका चार वडा सदस्य र कार्यपालिकामा निर्वाचित महिला तथा दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य।
• सभाको अध्यक्षता: गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले।
• कानून निर्माण (धारा २२६): अनुसूची ८ र ९ का विषयमा कानून बनाउने; बनेको कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरिने।
• बजेट पारित: कार्यपालिकाले पेस गरेको वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने।

५. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति

धारा २२० अनुसार जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख मिलेर जिल्ला सभा बन्छ। जिल्ला सभाले बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्छ, जसमा प्रमुख, उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य रहन्छन्। यसको मुख्य काम जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच समन्वय, संघ–प्रदेशका कार्यालयसँग समन्वय र विकास निर्माणको अनुगमन हो। यो कार्यकारी सरकार नभई समन्वयकारी निकाय हो।

६. स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार

७. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: परिचय

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कार्यविधि तोक्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भयो। यसले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई प्रतिस्थापन गर्‍यो। ऐनको उद्देश्य सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा स्थानीय तहलाई सक्षम, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु, जनसहभागिता बढाउनु र स्थानीय स्तरमै सेवा प्रवाह गर्नु हो।

८. ऐनका मुख्य व्यवस्था

• दफा ११ – काम, कर्तव्य र अधिकार: अनुसूची ८ र ९ का विषयलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने कामको सूची।
• दफा १२ – वडा समितिको काम: सिफारिस, प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत घटना दर्ता, वडास्तरीय योजना तर्जुमा र अनुगमन, सरसफाइ, स्थानीय विवादमा मेलमिलाप प्रवर्द्धन आदि।
• कार्यपालिका बैठक: अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा बस्ने; निर्णय र विनियम बनाउने अधिकार।
• स्थानीय कानून निर्माण: विधेयक प्रस्तुत, छलफल, पारित र प्रमाणीकरणको कार्यविधि; ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन।
• योजना तर्जुमा: बस्ती वा टोलस्तरबाट सुरु हुने सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया; आवधिक, वार्षिक र रणनीतिक योजना।
• बजेट: ऐनको मूल व्यवस्था अनुसार कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ। स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था।
• सुशासन र जवाफदेहिता: सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, नागरिक बडापत्र र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली।
• कर्मचारी व्यवस्थापन: संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा प्रशासकीय प्रमुख रहने।
• अन्तरस्थानीय सहयोग: दुई वा बढी स्थानीय तह मिलेर संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने।

९. न्यायिक समिति

संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय विवाद निरूपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेका छन्।

• गठन: गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा, सभाले आफ्ना सदस्यमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्य सहित तीन सदस्यीय।
• क्षेत्राधिकार: साँधसिमाना, बाटो, कुलो, पानीघाटको बाँडफाँट, ज्याला मजदुरी, हराएका चौपाया, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण, नाबालकको हेरचाह जस्ता स्थानीय विवाद।
• मेलमिलाप: कतिपय विवाद मेलमिलापबाट मात्र टुङ्ग्याउनुपर्ने र प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र रहन सक्ने।
• पुनरावेदन: न्यायिक समितिको निर्णयउपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ।

१०. स्थानीय तहका वित्तीय स्रोत

• आन्तरिक राजस्व: सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, भूमिकर (मालपोत), व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, सेवा शुल्क र दस्तुर।
• राजस्व बाँडफाँट: अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को मूल व्यवस्था अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित रकमको ७० प्रतिशत संघ, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा; प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५० प्रतिशत संघ, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा।
• अनुदान: संघ र प्रदेशबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान।
• ऋण: संघीय कानूनको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण।

११. स्थानीय तहका चुनौती

• दक्ष कर्मचारीको अभाव र कर्मचारी समायोजनका समस्या।
• आन्तरिक राजस्व कम र अनुदानमा निर्भरता।
• साना र टुक्रे योजनामा बजेट छरिनु।
• सार्वजनिक खरिद, लेखा र अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर।
• न्यायिक समितिका पदाधिकारीमा कानूनी ज्ञानको कमी।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरो योजना र अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता।
• भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी।

१२. सुधारका उपाय

• स्थानीय सेवा आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत आवश्यक कर्मचारी पूर्ति।
• राजस्व सुधार कार्ययोजना र सम्पत्ति करको यथार्थ मूल्याङ्कन।
• आवधिक योजनामा आधारित ठूला र नतिजामुखी परियोजनालाई प्राथमिकता।
• सूचना प्रविधिमा आधारित लेखा, खरिद र सेवा प्रवाह।
• जनप्रतिनिधि र न्यायिक समितिका सदस्यलाई क्षमता विकास तालिम।
• सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइलाई अनिवार्य र नियमित बनाउने।

निष्कर्ष

स्थानीय तह नेपालको संघीयताको जग हो र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ यसको सञ्चालनको मूल कानून हो। संविधानले दिएको अधिकारलाई सेवा, विकास र सुशासनमा रूपान्तरण गर्न सक्षम जनशक्ति, पारदर्शी वित्त व्यवस्थापन र नागरिक सहभागिता आवश्यक छ। परीक्षार्थीले धारा, अनुसूची र ऐनका मुख्य दफा मिलाएर पढ्नुपर्छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लोकसेवा नोट्स दोहोर्‍याएर पढ्नुहोस् र तलका नमुना प्रश्नमा अभ्यास गर्नुहोस्।

Local Government and the Local Government Operation Act, 2074: Complete Loksewa Notes (English)

The Local Government Operation Act and the constitutional provisions on local levels are among the most frequently tested topics in Public Service Commission exams for Section Officer, Nayab Subba and Kharidar. As the government closest to citizens, local levels generate both objective and subjective questions on structure, powers, judicial committees and the budget process. These notes cover the concept, constitutional provisions, key features of the Local Government Operation Act, 2074 (2017), fiscal sources and challenges.

1. Concept of local government

Local government is the level closest to people, delivering services, development and governance at their doorstep. The Constitution of Nepal, 2015 treats local levels not as bodies holding powers delegated from the centre, as in the past, but as governments with powers granted directly by the Constitution. Article 56 lists rural municipalities, municipalities and district assemblies as the local level.

Earlier, under the Local Self-Governance Act, 2055 (1999), Nepal had Village Development Committees, municipalities and District Development Committees. After the new Constitution, a Local Level Restructuring Commission proposed the present structure, and the first local elections were held in three phases in 2074 BS (2017).

2. Structure of local levels

These are divided into 6,743 wards. Each of the 77 districts has a District Assembly and a District Coordination Committee.

3. Local executive (Part 17)

Under Article 214, local executive power is vested in the rural municipal executive or municipal executive.

Heads, deputies and ward chairpersons are directly elected. Each ward elects a chairperson and four members, of whom two must be women, including one Dalit woman. Under Article 225, rural municipal and municipal assemblies have a five-year term from the date of election.

4. Local legislature (Part 18)

• Article 221: local legislative power is vested in the rural municipal assembly or municipal assembly.
• Composition (Articles 222 and 223): the head, deputy, ward chairpersons, four ward members from each ward, and the women and Dalit or minority members of the executive.
• Presiding officer: the chairperson or mayor.
• Law-making (Article 226): laws on Schedule 8 and 9 subjects, published in the local gazette.
• Budget: passes the annual budget and policies and programmes presented by the executive.

5. District Assembly and District Coordination Committee

Under Article 220, the chairpersons and vice-chairpersons of rural municipalities and the mayors and deputy mayors of municipalities in a district form the District Assembly. It elects a District Coordination Committee of up to nine members, including a chief, a deputy chief, at least three women and at least one Dalit or minority member. Its role is to coordinate local levels within the district, liaise with federal and provincial offices and monitor development. It is a coordinating body, not an executive government.

6. Constitutional powers

7. Local Government Operation Act, 2074: introduction

The Local Government Operation Act, 2074 sets out procedures for local levels to exercise their constitutional powers. It replaced the Local Self-Governance Act, 2055. Its aim is to make local levels capable, accountable and transparent on the basis of cooperation, coexistence and coordination, to increase public participation and to deliver services locally.

8. Main provisions of the Act

• Section 11 – functions, duties and powers: a detailed list of what rural municipalities and municipalities do, expanding Schedules 8 and 9.
• Section 12 – ward committee functions: recommendations, certification, vital registration, ward-level planning and monitoring, sanitation and promoting mediation in local disputes.
• Executive meetings: chaired by the chairperson or mayor; power to take decisions and frame by-laws.
• Local law-making: procedures for tabling, debating, passing and authenticating bills; laws and directives published in the local gazette.
• Planning: participatory planning starting at settlement or tole level; periodic, annual and strategic plans.
• Budget: under the Act’s original provision, the executive must present the next fiscal year’s budget to the assembly by Asar 10. Each local level has a local consolidated fund.
• Good governance: public hearings, social audits, public audits, citizen charters and internal control systems.
• Staff: a Chief Administrative Officer deputed by the federation serves as administrative head and secretary to the executive.
• Inter-local cooperation: two or more local levels may run joint projects.

9. Judicial committee

Article 217 of the Constitution and the Act provide a judicial committee to settle local disputes.

• Composition: three members, coordinated by the vice-chairperson or deputy mayor, with two members elected by the assembly from among its members.
• Jurisdiction: local disputes over boundaries, paths, irrigation channels, water sharing, wages, lost animals, care of senior citizens and care of minors.
• Mediation: some disputes must be settled through mediation; wards may host mediation centres.
• Appeal: decisions can be appealed to the district court.

10. Fiscal sources

• Own revenue: property tax, house rent tax, house and land registration fee, land revenue, business tax, entertainment tax, advertisement tax, service fees and charges.
• Revenue sharing: under the original provision of the Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074, VAT and domestic excise are shared 70 percent federal, 15 percent provincial and 15 percent local; natural resource royalties are shared 50, 25 and 25 percent.
• Grants: fiscal equalisation, conditional, complementary and special grants from the federation and province.
• Borrowing: internal loans within federal limits.

11. Challenges

• Shortage of skilled staff and problems with staff adjustment.
• Low own revenue and dependence on grants.
• Budgets scattered over small, fragmented projects.
• Weak procurement, accounting and record keeping.
• Limited legal knowledge among judicial committee members.
• Duplicated plans and unclear jurisdiction among the three levels.
• Complaints of corruption and irregularities.

12. Way forward

• Fill staff positions through provincial public service commissions.
• Adopt revenue improvement action plans and realistic property valuation.
• Prioritise larger, results-oriented projects based on periodic plans.
• Use IT-based accounting, procurement and service delivery.
• Train elected officials and judicial committee members.
• Make social audits and public hearings regular and mandatory.

Conclusion

Local levels are the foundation of Nepal’s federalism, and the Local Government Operation Act, 2074 is the main law for running them. Turning constitutional powers into services, development and good governance needs capable staff, transparent finances and citizen participation. Study the articles, schedules and key sections together. Revise these Local Government Operation Act Loksewa notes and practise with the model questions below.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

1. नेपालमा कुल कति स्थानीय तह छन्? / How many local levels does Nepal have?
   (क) ७४४ (ख) ७५३ (ग) ७७७ (घ) ६७४३
   उत्तर: (ख) ७५३
2. नेपालमा कति महानगरपालिका छन्? / How many metropolitan cities are there?
   (क) ४ (ख) ५ (ग) ६ (घ) ११
   उत्तर: (ग) ६
3. स्थानीय तहको एकल अधिकार कुन अनुसूचीमा छ? / Exclusive local powers are in which Schedule?
   (क) अनुसूची ६ (ख) अनुसूची ७ (ग) अनुसूची ८ (घ) अनुसूची ९
   उत्तर: (ग) अनुसूची ८
4. नगर कार्यपालिकामा नगरसभाबाट कति महिला सदस्य निर्वाचित हुन्छन्? / How many women members does the municipal assembly elect to the executive?
   (क) २ (ख) ३ (ग) ४ (घ) ५
   उत्तर: (घ) ५
5. न्यायिक समितिको संयोजक को हुन्छन्? / Who coordinates the judicial committee?
   (क) अध्यक्ष वा प्रमुख (ख) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख (ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (घ) वडाध्यक्ष
   उत्तर: (ख) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख
6. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मूल व्यवस्था अनुसार स्थानीय बजेट सभामा कहिलेभित्र पेस गर्नुपर्छ? / By when must the local budget be presented to the assembly?
   (क) जेठ १५ (ख) असार १ (ग) असार १० (घ) साउन १
   उत्तर: (ग) असार १०
7. जिल्ला समन्वय समितिमा बढीमा कति सदस्य हुन्छन्? / Maximum members of a District Coordination Committee?
   (क) ५ (ख) ७ (ग) ९ (घ) ११
   उत्तर: (ग) ९
8. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले कुन ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो? / Which Act did the LGOA 2074 replace?
   (क) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ (ख) गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ (ग) नगरपालिका ऐन, २०४८ (घ) सुशासन ऐन, २०६४
   उत्तर: (क) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
9. वडा समितिको काम कुन दफामा छ? / Ward committee functions are in which Section?
   (क) दफा ११ (ख) दफा १२ (ग) दफा २४ (घ) दफा ७१
   उत्तर: (ख) दफा १२
10. स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ? / Term of local office-holders?
    (क) ४ (ख) ५ (ग) ६ (घ) ३
    उत्तर: (ख) ५ वर्ष

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

1. गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको गठन तुलनात्मक रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Compare the composition of rural municipal and municipal executives.
2. न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र महत्त्व व्याख्या गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Explain the composition, jurisdiction and importance of the judicial committee.
3. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का मुख्य व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss the main provisions of the Local Government Operation Act, 2074.
4. स्थानीय तहका वित्तीय स्रोत उल्लेख गर्दै आन्तरिक राजस्व बढाउने उपाय सुझाउनुहोस्। (१० अङ्क) / Describe the fiscal sources of local levels and suggest ways to raise own revenue.
5. स्थानीय तहलाई प्रभावकारी सरकार बनाउने क्रममा देखिएका चुनौती र समाधानका उपाय विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse the challenges of making local levels effective governments and suggest solutions.

उत्तर लेख्ने तरिका: स्थानीय सरकारको परिभाषाबाट सुरु गर्नुहोस्, सम्बन्धित धारा, अनुसूची र ऐनका दफा उल्लेख गर्नुहोस्, बुँदागत रूपमा मुख्य पक्ष लेख्नुहोस् र निष्कर्षमा व्यावहारिक सुझाव दिनुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

नेपालमा कति वडा छन्? / How many wards are there in Nepal?
६,७४३ वडा। / 6,743 wards.

जिल्ला समन्वय समिति सरकार हो? / Is the District Coordination Committee a government?
होइन, यो जिल्लाभित्र समन्वय गर्ने निकाय हो। / No, it is a coordinating body within the district.

न्यायिक समितिको निर्णयउपर कहाँ पुनरावेदन लाग्छ? / Where can judicial committee decisions be appealed?
सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा। / To the district court.

स्थानीय कानून कहाँ प्रकाशन हुन्छ? / Where are local laws published?
स्थानीय राजपत्रमा। / In the local gazette.

यो विषय लोकसेवाको कुन पत्रमा आउँछ? / Which Loksewa paper covers this topic?
संविधान, संघीयता, स्थानीय शासन र सामान्य प्रशासनसम्बन्धी पत्रमा। नवीनतम पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। / In papers on the constitution, federalism, local governance and general administration; check the latest syllabus on the PSC website.