लोकसेवा आयोग: गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार | Public Service Commission of Nepal: Composition, Functions, Duties and Powers

लोकसेवा आयोग नेपालको संवैधानिक निकाय हो र यही आयोगले लिने परीक्षाका लागि तपाईं तयारी गरिरहनुभएको छ। त्यसैले शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार परीक्षामा आयोगकै स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रश्न सोधिनु स्वाभाविक हो। संविधान, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी पत्रमा यसबाट वस्तुगत र विषयगत दुवै प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा आयोगको इतिहास, संवैधानिक व्यवस्था, लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६, परीक्षा प्रणाली, प्रदेश लोक सेवा आयोग र चुनौती समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

लोकसेवा आयोग: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. लोकसेवा आयोगको परिचय

राज्यको सेवामा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले छनोट गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई लोकसेवा आयोग भनिन्छ। यसको मूल आधार योग्यता प्रणाली (Merit System) हो, जसको अर्थ नाता, कृपा वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई योग्यताका आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश हो।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २३ मा धारा २४२ देखि २४४ सम्म लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। आयोगको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा छ र प्रदेशस्तरमा क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा अन्य कार्यालयमार्फत परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ।

२. ऐतिहासिक विकास

• नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७: लोकसेवा आयोग गठन गर्ने कानूनी आधार दियो।
• २००८ असार १: लोकसेवा आयोगको स्थापना। यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष असार १ गते लोकसेवा आयोग दिवस मनाइन्छ।
• नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र २०१९: आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा निरन्तरता।
• नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७: बहुदलीय व्यवस्थामा आयोगको स्वतन्त्रता अझ सुदृढ।
• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३: संवैधानिक निकायका रूपमा निरन्तरता।
• लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६७: आयोगको कार्यविधि विस्तृत रूपमा तोकियो।
• नेपालको संविधान, २०७२: संघीय लोकसेवा आयोगसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था।

३. गठन र नियुक्ति (धारा २४२)

४. अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता

• मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको।
• नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको।
• ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको।
• उच्च नैतिक चरित्र भएको।
• सरकारी सेवाको कोटाबाट नियुक्त हुने सदस्यका हकमा सरकारी सेवामा लामो अनुभव भएको।

५. पद रिक्त हुने अवस्था

• राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा।
• उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा।
• कार्यकाल समाप्त भएमा।
• संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा।
• शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रहन असमर्थ भएमा।
• मृत्यु भएमा।

६. काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा २४३)

• निजामती सेवाको पदपूर्ति: संघीय निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने।
• अन्य सरकारी सेवा: नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने।
• संगठित संस्था: कानूनबमोजिम सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने।
• परामर्श दिने विषय:
  • निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून।
  • नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीमा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त।
  • निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तता।
  • एक सेवाबाट अर्को सेवामा सरुवा वा बढुवा।
  • विभागीय सजाय दिने विषय।
• वार्षिक प्रतिवेदन: धारा २९४ अनुसार आफ्नो कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने; राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस गराउने।

आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयमा परामर्श नलिई गरिएको निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुनाले आयोगले निजामती सेवाको संरक्षकको भूमिका खेल्छ।

७. लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ का मुख्य व्यवस्था

• विज्ञापन, दरखास्त, परीक्षा, अन्तर्वार्ता र सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि।
• पाठ्यक्रम निर्माण र परीक्षा प्रणाली निर्धारण गर्ने अधिकार।
• परीक्षाको गोपनीयता कायम राख्ने र प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा नतिजाको सुरक्षा।
• परीक्षामा अनुचित कार्य गर्नेलाई निश्चित अवधिसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नदिने जस्ता कारबाही।
• आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था।
• सरकारी सेवाका पदमा योग्यताको आधारमा सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएका उम्मेदवारको अभिलेख राख्ने।

८. आयोगको परीक्षा प्रणाली

कतिपय प्राविधिक पदमा सीप वा व्यावहारिक परीक्षा पनि लिइन्छ। उच्च तहका पदमा सामूहिक छलफल, प्रस्तुतीकरण जस्ता विधि पनि प्रयोग हुन सक्छन्।

९. प्रदेश लोक सेवा आयोग (धारा २४४)

• प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन हुन्छ।
• यसको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड संघीय कानूनले तोक्छ। यसका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ जारी भएको छ।
• प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवाका पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्छ।

१०. लोकसेवा आयोगको महत्त्व

• योग्यता प्रणाली स्थापना गरी राज्य सेवामा सक्षम जनशक्ति ल्याउने।
• निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाबाट जनविश्वास कायम राख्ने।
• समावेशी आरक्षणमार्फत राज्यका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व बढाउने।
• निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने।
• सरकारी सेवामा स्थायित्व र व्यावसायिकता कायम राख्ने।

११. चुनौती

• उम्मेदवारको सङ्ख्या अत्यधिक हुँदा परीक्षा व्यवस्थापनमा दबाब।
• पाठ्यक्रम र परीक्षा विधिलाई बदलिँदो आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने।
• संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदपूर्तिमा समन्वय।
• सक्षमता (competency) मापन गर्ने आधुनिक विधिको सीमित प्रयोग।
• नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ र रिक्त पद समयमै पूर्ति नहुनु।
• करार र अस्थायी नियुक्तिबाट योग्यता प्रणाली छल्ने प्रवृत्ति।

१२. सुधारका उपाय

• कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा र सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग।
• सक्षमतामा आधारित परीक्षा र मनोवैज्ञानिक परीक्षणको विस्तार।
• वार्षिक परीक्षा तालिका नियमित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने।
• प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग प्राविधिक सहयोग र अनुभव आदानप्रदान।
• आयोगको परामर्शबिना हुने नियुक्तिलाई कडाइका साथ रोक्ने।

निष्कर्ष

लोकसेवा आयोग नेपालमा योग्यता प्रणालीको संरक्षक र निजामती सेवाको प्रवेशद्वार हो। सात दशकभन्दा लामो इतिहासमा निष्पक्षता र विश्वसनीयताका कारण यो सबैभन्दा भरपर्दो संवैधानिक निकायमध्ये एक मानिन्छ। संघीयतापछि यसको भूमिका अझ फराकिलो भएको छ। यो लोकसेवा आयोग नोट्स दोहोर्‍याएर पढ्नुहोस् र तलका नमुना प्रश्नमा अभ्यास गर्नुहोस्।

Public Service Commission of Nepal: Complete Loksewa Notes (English)

The Public Service Commission (Lok Sewa Aayog) is a constitutional body, and it is the very body whose exams you are preparing for. Questions on its establishment, composition, functions, duties and powers therefore appear regularly in Section Officer, Nayab Subba and Kharidar exams, in both objective and subjective form. These notes cover its history, constitutional provisions, the Public Service Commission Act, 2066, the exam system, provincial commissions and challenges.

1. Introduction

The PSC is an independent constitutional body that selects capable people for state service through a fair, transparent and competitive process. Its foundation is the merit system: entry to government service based on ability, not family ties, favour or political loyalty.

Part 23 of the Constitution of Nepal, 2015 (Articles 242 to 244) deals with the PSC. Its head office is in Kathmandu, and it runs exams across the country through regional directorates and other offices.

2. Historical development

• Interim Government of Nepal Act, 2007 BS: provided the legal basis for a PSC.
• Asar 1, 2008 BS (1951): the PSC was established. Asar 1 is marked every year as PSC Day.
• Constitutions of 2015 and 2019 BS: continued the PSC as a constitutional body.
• Constitution of the Kingdom of Nepal, 2047 BS: strengthened its independence under multiparty democracy.
• Interim Constitution, 2063 BS: continued it as a constitutional body.
• Public Service Commission Act, 2066 and Rules, 2067: set out detailed procedures.
• Constitution of Nepal, 2072 BS: added provincial public service commissions alongside the federal PSC.

3. Composition and appointment (Article 242)

4. Qualifications

• At least a bachelor’s degree from a recognised university.
• Not a member of any political party at the time of appointment.
• At least 45 years of age.
• High moral character.
• For members from the government service quota, long experience in government service.

5. When office falls vacant

• Written resignation to the President.
• Reaching age 65.
• Completion of the term.
• Passing of an impeachment motion under Article 101.
• Inability to serve due to physical or mental illness.
• Death.

6. Functions, duties and powers (Article 243)

• Civil service recruitment: conduct exams to select candidates for federal civil service posts.
• Other government services: conduct written exams for posts in the Nepal Army, Nepal Police, Armed Police Force and other federal government services.
• Corporate bodies: conduct written exams for staff of corporate bodies as provided by law.
• Consultation on:
  • Laws on civil service conditions.
  • Principles for appointment, promotion and departmental action.
  • Suitability of candidates for civil service appointments longer than six months.
  • Transfer or promotion from one service to another.
  • Departmental penalties.
• Annual report: under Article 294, submitted to the President, who sends it to the Federal Parliament through the Prime Minister.

Decisions taken without required PSC consultation lack legal validity, which makes the Commission the guardian of the civil service.

7. Public Service Commission Act, 2066: main provisions

• Procedures for advertisement, applications, exams, interviews and recommendations.
• Power to design syllabi and set the exam system.
• Confidentiality and security of question papers, answer sheets and results.
• Penalties for malpractice, such as barring candidates from exams for a period.
• No permanent appointment without PSC consultation.
• Merit-based recommendations and records of recommended candidates.

8. The exam process

Some technical posts also include skill or practical tests, and senior posts may use group discussions or presentations.

9. Provincial Public Service Commissions (Article 244)

• Each province forms a provincial PSC under provincial law.
• Federal law sets the bases and standards for their composition and functions, through the Provincial Public Service Commission (Determination of Bases and Standards) Act, 2075.
• They conduct exams for provincial civil service and local level posts.

10. Importance

• Establishes the merit system and brings capable people into state service.
• Maintains public trust through fair, transparent processes.
• Widens representation through inclusive reservation.
• Shields the civil service from political interference.
• Supports stability and professionalism in government service.

11. Challenges

• Very large numbers of applicants strain exam management.
• Syllabi and exam methods need regular updating.
• Coordinating recruitment across federal, provincial and local levels.
• Limited use of modern competency-based assessment.
• Delays in results and in filling vacancies.
• Contract and temporary hiring used to bypass the merit system.

12. Way forward

• Wider use of computer-based exams and IT.
• More competency-based and psychometric testing.
• A regular, predictable annual exam calendar.
• Technical support and experience-sharing with provincial commissions.
• Strict prevention of appointments made without PSC consultation.

Conclusion

The Public Service Commission is the guardian of the merit system and the gateway to Nepal’s civil service. Over more than seven decades, its fairness and credibility have made it one of the most trusted constitutional bodies. Its role has grown further under federalism. Revise these Public Service Commission notes and practise with the model questions below.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

1. लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भयो? / When was the PSC established?
   (क) २००७ फागुन ७ (ख) २००८ असार १ (ग) २०१३ भदौ २२ (घ) २०१५ फागुन १
   उत्तर: (ख) २००८ असार १
2. संविधानको कुन भागमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था छ? / Which Part of the Constitution covers the PSC?
   (क) भाग २१ (ख) भाग २२ (ग) भाग २३ (घ) भाग २५
   उत्तर: (ग) भाग २३
3. लोकसेवा आयोगको गठनसम्बन्धी धारा कुन हो? / Which Article provides for the PSC’s composition?
   (क) धारा २३८ (ख) धारा २४० (ग) धारा २४२ (घ) धारा २४४
   उत्तर: (ग) धारा २४२
4. आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ? / Term of PSC office-bearers?
   (क) ४ (ख) ५ (ग) ६ (घ) ७
   उत्तर: (ग) ६ वर्ष
5. आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन न्यूनतम उमेर कति हुनुपर्छ? / Minimum age to be PSC chair or member?
   (क) ३५ (ख) ४० (ग) ४५ (घ) ५०
   उत्तर: (ग) ४५ वर्ष
6. लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी कति वर्षको उमेरमा पदमुक्त हुन्छन्? / At what age do PSC office-bearers leave office?
   (क) ६० (ख) ६३ (ग) ६५ (घ) ७०
   उत्तर: (ग) ६५ वर्ष
7. प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था कुन धारामा छ? / Which Article provides for provincial PSCs?
   (क) धारा २४२ (ख) धारा २४३ (ग) धारा २४४ (घ) धारा २९४
   उत्तर: (ग) धारा २४४
8. लोकसेवा आयोग ऐन कुन सालमा जारी भयो? / In which year was the PSC Act issued?
   (क) २०४९ (ख) २०६३ (ग) २०६६ (घ) २०७५
   उत्तर: (ग) २०६६
9. संवैधानिक निकायले वार्षिक प्रतिवेदन कसलाई बुझाउँछन्? / To whom do constitutional bodies submit annual reports?
   (क) प्रधानमन्त्री (ख) सभामुख (ग) राष्ट्रपति (घ) प्रधानन्यायाधीश
   उत्तर: (ग) राष्ट्रपति
10. लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति कसको सिफारिसमा हुन्छ? / On whose recommendation are PSC officials appointed?
    (क) मन्त्रिपरिषद् (ख) संवैधानिक परिषद् (ग) न्याय परिषद् (घ) संघीय संसद्
    उत्तर: (ख) संवैधानिक परिषद्

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

1. लोकसेवा आयोगको गठन, नियुक्ति र योग्यताबारे संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / State the constitutional provisions on the PSC’s composition, appointment and qualifications.
2. लोकसेवा आयोगले परामर्श दिने विषयहरू के-के हुन्? (५ अङ्क) / On which matters must the PSC be consulted?
3. लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको विस्तृत चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss in detail the functions, duties and powers of the PSC.
4. योग्यता प्रणाली कायम राख्न लोकसेवा आयोगको भूमिका विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse the PSC’s role in upholding the merit system.
5. संघीय संरचनामा लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीचको सम्बन्ध, चुनौती र सुधारका उपाय उल्लेख गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Describe the relationship between the federal and provincial PSCs, and the challenges and reforms needed.

उत्तर लेख्ने तरिका: आयोगको परिचय र संवैधानिक आधारबाट सुरु गर्नुहोस्, धारा २४२–२४४ र ऐनका व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्, बुँदागत रूपमा विश्लेषण गर्नुहोस् र सुधारका सुझावसहित निष्कर्ष लेख्नुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

लोकसेवा आयोग दिवस कहिले मनाइन्छ? / When is PSC Day?
हरेक वर्ष असार १ गते। / Every year on Asar 1.

लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पुनः नियुक्त हुन सक्छन्? / Can the PSC chairperson be reappointed?
सक्दैनन्। / No.

आयोगले सेना र प्रहरीको परीक्षा पनि लिन्छ? / Does the PSC also examine army and police candidates?
हो, यी सेवाका पदमा लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्छ। / Yes, it conducts the written exams for these services.

प्रदेश लोक सेवा आयोग कुन कानूनबाट गठन हुन्छ? / Under which law is a provincial PSC formed?
संघीय कानूनले तोकेको आधार र मापदण्डभित्र रही प्रदेश कानूनबाट। / Under provincial law, within bases and standards set by federal law.

आयोगको नवीनतम सूचना र पाठ्यक्रम कहाँ पाइन्छ? / Where can I find the latest notices and syllabi?
लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा। / On the PSC’s official website.