बार काउन्सिल (अधिवक्ता) – Bar Council (Advocate) MCQ
बार काउन्सिल (अधिवक्ता) – लाइसेन्स परीक्षा
Bar Council (Advocate) · Nepal Professional License Exams · ४१० प्रश्न
४१० प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
बार काउन्सिल (अधिवक्ता): प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार कति वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाले कसुर गरेमा कुनै कानूनी कारबाही र सजाय हुँदैन?
सही उत्तर: घ) १० वर्ष
दश वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कसुरमा कुनै कानूनी कारबाही गरिँदैन। दश वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई भने उमेरअनुसार घटी सजाय वा बाल सुधारका उपाय अपनाइन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालमा कानूनको व्याख्यासम्बन्धी साधारण नियम र परिभाषा राख्ने ऐन कुन हो?
सही उत्तर: ख) नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०
नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० ले कानूनमा प्रयुक्त साधारण शब्दको अर्थ र व्याख्याका नियम तोक्छ। प्रमाण ऐनले भने प्रमाणको ग्राह्यतासम्बन्धी विषय समेट्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपाल पक्ष भएको अनुमोदित सन्धि र नेपाल कानूनबीच बाझिएमा के हुन्छ?
सही उत्तर: क) बाझिएको हदसम्म सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुन्छ
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन वा सम्मिलन भएको सन्धि बाझिएको हदसम्म नेपाल कानूनसरह लागू हुन्छ। यसैकारण नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकार महासन्धि अदालतमा आकर्षित हुन्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
मेलमिलाप (Mediation) सम्बन्धी नेपालको ऐन कुन हो?
सही उत्तर: ग) मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८
मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ ले अदालतभित्र र बाहिर मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्छ। मध्यस्थतामा जस्तो मेलमिलापकर्ताले बाध्यकारी निर्णय दिँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
व्यापारिक विवाद अदालतबाहिर मध्यस्थ (Arbitrator) बाट समाधान गर्ने सम्बन्धमा नेपालमा लागू ऐन कुन हो?
सही उत्तर: ख) मध्यस्थता ऐन, २०५५
मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले पक्षहरूको सहमतिमा मध्यस्थबाट बाध्यकारी निर्णय गराउने व्यवस्था गर्छ। मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ मा भने तेस्रो पक्षले सहजीकरण मात्र गर्छ, निर्णय दिँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
आर्थिक रूपमा असमर्थ व्यक्तिलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा जारी ऐन कुन हो?
सही उत्तर: ख) कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४
कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ ले असमर्थ व्यक्तिलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २० ले पनि असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायताको हक दिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अदालतको अधिकारक्षेत्र, इजलास र न्याय सम्पादनसम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने हालको मुख्य ऐन कुन हो?
सही उत्तर: घ) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र तोकेको छ र यसले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्यो। देवानी कार्यविधि संहिता भने देवानी मुद्दाको प्रक्रियागत कानून हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार जिल्ला अदालतको फैसलाउपर सामान्यतया पुनरावेदन कहाँ लाग्छ?
सही उत्तर: ख) उच्च अदालत
जिल्ला अदालतको फैसलाउपरको पुनरावेदन सम्बन्धित उच्च अदालतमा लाग्छ। उच्च अदालतको फैसलाउपर तोकिएका अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन जान्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सर्वोच्च अदालतले आफैंले गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि वा नयाँ प्रमाण फेला परेको आधारमा पुनः जाँच गर्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: क) पुनरावलोकन (Review)
पुनरावलोकनमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अन्तिम फैसला संविधान र कानूनमा तोकिएको आधारमा फेरि हेर्छ। पुनरावेदन भने तल्लो अदालतको फैसलाउपर माथिल्लो अदालतमा गरिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिलले अदालतमा दायर गर्ने लिखतलाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: ख) अभियोग पत्र (Charge sheet)
अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले अभियुक्तविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गर्छन्। फिराद पत्र देवानी मुद्दामा वादीले दायर गर्ने लिखत हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।