लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोग चौथो तह (खरिदार/सहायक) – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोग – चौथो तह (खरिदार/सहायक)
4th Level (Kharidar) · Lumbini Province PSC
४३० प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेश सम्बन्धी पत्र: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ५ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान कुन हो?
सही उत्तर: ख) वित्तीय समानीकरण अनुदान
खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा दिइने अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने निकाय कुन हो?
सही उत्तर: ग) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
समष्टिगत आर्थिक सूचकका आधारमा आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्नु यस आयोगको काम हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ?
सही उत्तर: घ) ६ वर्ष
अन्य संवैधानिक आयोगजस्तै यस आयोगका पदाधिकारीको पदावधि छ वर्षको हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटको आधार र ढाँचा सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय कुन हो?
सही उत्तर: क) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
संविधानअनुसार राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कुनै वर्ष प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट रु. २०० करोड संकलन भए स्थानीय तहहरूलाई जाने कुल रकम कति हुन्छ?
सही उत्तर: ख) रु. ५० करोड
रोयल्टीको २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई जान्छ, त्यसैले २०० करोडको २५ प्रतिशत ५० करोड हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कुनै वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट विभाज्य कोषमा रु. १,००० करोड जम्मा भए सातै प्रदेशलाई जाने कुल रकम कति हुन्छ?
सही उत्तर: ख) रु. १५० करोड
विभाज्य कोषको १५ प्रतिशत प्रदेशलाई जाने भएकाले १,००० करोडको १५ प्रतिशत १५० करोड हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको कति प्रतिशत प्रदेशलाई बाँडफाँट हुन्छ?
सही उत्तर: ग) २५ प्रतिशत
रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघ, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई जान्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको विभाज्य कोषमा संघीय सरकारको हिस्सा कति प्रतिशत हुन्छ?
सही उत्तर: क) ७० प्रतिशत
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार यस्तो राजस्वको ७० प्रतिशत संघमा रहन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित रकमको कति प्रतिशत प्रदेशलाई बाँडफाँट हुन्छ?
सही उत्तर: घ) १५ प्रतिशत
मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत संघ, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई जान्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची छ?
सही उत्तर: घ) अनुसूची-८
अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।