प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाउँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्वको के अनुपातमा प्रदेशले आफ्नो खर्च धान्न सक्दछ? (संवैधानिक स्रोत: संविधान २०७२, धारा १६८)
सही उत्तर: ख) ७०%
प्रदेश सरकारको बजेट बनाउँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त राजस्वको ७०% सम्मको अनुपातमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अन्य विकल्पहरू (५०%, ९०%, ८०%) तुलनात्मक रूपमा कम वा उच्च अनुपात हुन्, जबकि ७०% एक यथार्थवादी अनुमान हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट निर्माण प्रक्रियामा आधारित हुने मुख्य स्रोत कस्तो हुन्छ?
सही उत्तर: घ) प्रत्यक्ष करदाताहरूको योगदान
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणको लागि विभाज्य कोषको रकम मुख्य आधार हो। अन्य विकल्पहरू – संघको योगदान, स्थानीय तहको कर राजस्व र प्रत्यक्ष करदाताहरूको योगदान – पनि महत्त्वपूर्ण छन् तर विभाज्य कोषले आधार प्रदान गर्दछ। विकल्प १ गलत हो किनकि संघीय सरकारको अनुदान सीधा प्रदेशको बजेटमा समावेश हुँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारले कुनै प्रदेशलाई रु. २० अर्ब अनुदान दिइएकोमा, वित्तीय समानीकरण अनुदान (Financial Equalization Grant) रु. ९ अर्ब छ भने, यसको हिस्सा प्रदेशले कति प्रतिशतमा पाउँछ?
सही उत्तर: ख) संघीय सरकारले निर्धारण गरेको हिसाब अनुसार, जस्तो कि पाँचौं प्रतिशत।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा प्रदेशको कुल राजस्वको समानुपातिक रूपमा निर्धारण गरिन्छ। अन्य विकल्पहरू वित्तीय समानीकरण अनुदानको उद्देश्यलाई गलत प्रस्तुत गर्दछन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सञ्चित कोष (Provincial Consolidated Fund) बाट बजेट खर्च गर्ने समयमा, प्रदेश सभाले के गर्छ?
सही उत्तर: ग) प्रदेश सभाले कोषमा पर्ने व्ययभारको स्वीकृतिका आधारमा रकम निकाल्ने निर्णय लिन्छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सभाले कोषमा पर्ने व्ययभारको स्वीकृतिका आधारमा रकम निकाल्ने निर्णय लिन्छ। अन्य विकल्पहरू कोषको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह वा केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई गलत प्रस्तुत गर्दछन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्नका लागि केही कर लगाउन सक्छ? तसर्थ, निम्न मध्ये सेतो रंगमा नभरेको विकल्प सही हो:
सही उत्तर: घ) प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक आवश्यकता अनुसार कर लगाउन पाउँछ, तर संघीय सरकारको सहमति आवश्यक छ।
संविधानको अनुसूची-६ मा स्पष्ट रूपमा प्रदेश सरकारलाई ‘विशेष कर’ लगाउने अधिकार प्रत्यागृत गरिएको छ। अन्य विकल्पहरू प्रदेशको राजस्व संकलन प्रक्रियाको गलत व्याख्या गर्दछन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 को बजेट आबन्मानमा रु. 15 अर्ब राजस्व संघले प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको लागि छुट्याएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: क) संघीय सरकारको राजस्व बढ्दा प्रदेशको आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्न
संघीय सरकारको राजस्व बढ्दा प्रदेशको आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्न भन्ने विकल्प सही हो। संविधानले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ, ताकि प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास योजना अघि बढाउन सकुओस्। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकी तिहरू तत्काल राहत प्रदान वा समन्वय सुदृжно बनाउने उद्देश्यहरूबारेमा केन्द्रित छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 मा स्थानीय तहहरूलाई संकलन भएको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्राप्त हुने कुल रकम रु. 200 करोड भएर पनि, स्थानीय तहहरूको लागि छुट्टै बजेट बनाउनुले कस्तो अन्तर देखाउँछ?
सही उत्तर: ग) यो रकम प्रदेशको आर्थिक अधिकार कोषमा जम्मा गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्नेछ
सही उत्तर २ हो। संविधान अनुसार, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी जस्तो राजस्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ ताकि प्रदेश सरकार आफ्नै प्रदेश विकास योजनाअनुसार बजेट बनाउन र खर्च गर्न सक्षम हुन्छ। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकी केन्द्रीय सरकारले सीधा वितरण गरेर आफ्नो प्रभावमा पार्न चाहे पनि, वा स्थानीय तहहरूको सामूहिक निर्णयबाट काम नहुँदो अवस्था सृजना हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 मा, कुनै प्रदेशले संघलाई आफ्नो वित्तीय प्रशासन सम्बन्धी कानुनहरूको संशोधनको लागि अनुरोध गर्छ। यसको निर्णय गर्ने शक्ति कसको हुन्छ?
सही उत्तर: क) प्रदेश सभा
संघीय संरचना अनुसार, प्रदेशलाई वित्तीय प्रशासन सम्बन्धी कानुनहरूको संशोधन गर्न संघीय संसदको अनुमति आवश्यक हुन्छ। यस्तो निर्णय गर्ने शक्ति संघीय संसदको हातमै हुन्छ। अन्य विकल्पहरू यस प्रक्रियामा संलग्न हुँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले विदेशी ऋण लिने अधिकार कहिले प्रयोग गर्न सक्छ?
सही उत्तर: ख) संसदको दु्रवीकृत बहुमत भएपछि
संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि प्रदेश सरकारले विदेशी ऋण लिने अधिकार केवल संसदको unanimous consent (एकमत) भएपछि मात्र प्रयोग गर्न सक्छ। अन्य विकल्पहरू यसको सही प्रक्रिया नहुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय प्रणाली अन्तर्गत, प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गर्दा कसको सल्लाह लिनुपर्छ?
सही उत्तर: ख) महालेखा परीक्षक कार्यालय
प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गर्दा वित्तीय नीति तथा बजेट निर्माण सम्बन्धी विशेषज्ञताको लागि महालेखा परीक्षक कार्यालयको सल्लाह लिनुपर्छ। अन्य विकल्पहरू राजस्व संकलनको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।