नायब सुब्बा – न्याय/परराष्ट्र – कानुन
नायब सुब्बा – न्याय/परराष्ट्र – लोक सेवा आयोग
Nayab Subba – Law/Foreign · Lok Sewa Aayog (PSC)
१,२७१ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
कानुन: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ५ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
प्रमाण कानुनअनुसार अदालतमा साक्षी हुन सक्ने व्यक्ति को हो?
सही उत्तर: क) सोधिएको प्रश्न बुझी तर्कसंगत जवाफ दिन सक्ने जुनसुकै व्यक्ति
प्रश्न बुझ्न र विवेकपूर्ण जवाफ दिन सक्ने जुनसुकै व्यक्ति साक्षी हुन सक्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार मुद्दाको पक्षले स्वीकार गरेको तथ्यका सम्बन्धमा के व्यवस्था छ?
सही उत्तर: ख) त्यस्तो तथ्य प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन
प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार पक्षले स्वीकार गरेको कुरा प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
बढ्दो प्रत्यायोजित विधायन र कार्यपालिकाको शक्तिको आलोचना गर्दै 'The New Despotism' (१९२९) पुस्तक लेख्ने को हुन्?
सही उत्तर: ख) लर्ड हेवार्ट
लर्ड हेवार्टले 'The New Despotism' मा कार्यपालिकाको बढ्दो विधायिकी शक्तिको आलोचना गरेका थिए।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रत्यायोजित विधायनमाथि अदालतले मुख्य रूपमा कुन सिद्धान्तका आधारमा नियन्त्रण गर्छ?
सही उत्तर: ग) अधिकारबाहिर (Ultra vires) को सिद्धान्त
मूल ऐन वा संविधानले दिएको अधिकारबाहिर बनेको नियम अदालतले ultra vires भनी अमान्य गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्नुपर्ने (Laying) व्यवस्था कुन प्रकारको नियन्त्रण हो?
सही उत्तर: घ) संसदीय (विधायिकी) नियन्त्रण
प्रत्यायोजित विधायन संसद्समक्ष राख्ने व्यवस्था यसमाथिको संसदीय नियन्त्रणको माध्यम हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
व्यवस्थापिकाले कानुन बनाई त्यो कहिले र कुन क्षेत्रमा लागू गर्ने भन्ने मात्र कार्यपालिकालाई तोक्न दिने व्यवस्थालाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: क) सशर्त विधायन (Conditional Legislation)
सशर्त विधायनमा कानुन व्यवस्थापिकाले नै बनाउँछ, कार्यपालिकाले लागू हुने अवस्था मात्र निर्धारण गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाले कुन कार्य प्रत्यायोजन गर्न पाउँदैन?
सही उत्तर: क) नीति निर्धारणसहितको अनिवार्य विधायिकी कार्य
नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने अनिवार्य विधायिकी कार्य प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन, विवरण मात्र प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
मूल ऐनमै कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजित विधायनमार्फत सो ऐन संशोधन वा परिमार्जन गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रावधानलाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: ख) हेनरी अष्टम दफा (Henry VIII Clause)
कार्यपालिकालाई मूल ऐन नै परिवर्तन गर्न दिने प्रावधानलाई हेनरी अष्टम दफा भनिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रत्यायोजित अधिकार पाएको निकायले सो अधिकार अर्कोलाई पुनः प्रत्यायोजन गर्न नपाउने सिद्धान्तलाई ल्याटिनमा के भनिन्छ?
सही उत्तर: ग) Delegatus non potest delegare
Delegatus non potest delegare अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त गर्नेले कानुनले अनुमति नदिएसम्म पुनः प्रत्यायोजन गर्न पाउँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कुनै नियमावलीको व्यवस्था मूल ऐनसँग बाझिएमा के हुन्छ?
सही उत्तर: घ) बाझिएको हदसम्म नियमावलीको व्यवस्था अमान्य हुन्छ
प्रत्यायोजित विधायन मूल ऐनको अधीनमा रहने भएकाले बाझिएको हदसम्म नियम अमान्य हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम र विज्ञापनका लागि सम्बन्धित निकायको वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।