Lok Sewa Prevailing Laws MCQ – प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन आदि)
प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन आदि) – द्वितीय पत्र
Prevailing Laws · Second Paper – Service Related (Administration & Law) · १,०७१ प्रश्न
१,०७१ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन आदि): प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ५ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरिएको वा आफन्तसँग भेट्न नदिएको उजुरी परेमा छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिने संवैधानिक अधिकार कसलाई छ?
सही उत्तर: ख) महान्यायाधिवक्ता
संविधानको धारा १५८ अनुसार हिरासतमा अमानवीय व्यवहारको उजुरीमा छानबिन गरी निर्देशन दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट कसरी हटाउन सकिन्छ?
सही उत्तर: ग) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हटाएर
संविधानको धारा १५७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन सक्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
महान्यायाधिवक्ताले पदबाट राजीनामा कसलाई दिन्छन्?
सही उत्तर: घ) राष्ट्रपति
संविधानको धारा १५७ अनुसार महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिन सक्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधानको कुन धारामा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ?
सही उत्तर: घ) धारा १५८
नेपालको संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधानको कुन धारामा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छ?
सही उत्तर: क) धारा १५७
नेपालको संविधानको धारा १५७ मा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सरकारवादी मुद्दामा अनुसन्धान अपूरो देखिएमा सरकारी वकिलले के गर्न सक्छन्?
सही उत्तर: ख) थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्छन्
सरकारी वकिलले अनुसन्धानमा देखिएको कमीकमजोरी पूरा गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सरकारवादी मुद्दामा कसुरको अनुसन्धान मुख्य रूपमा कसले गर्छ?
सही उत्तर: ग) प्रहरी
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान मुख्यतः प्रहरीले गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
जिल्ला अदालतमा सरकारवादी मुद्दामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व कुन कार्यालयले गर्छ?
सही उत्तर: ग) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय
जिल्ला अदालतमा सरकारवादी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सरकार वादी भई चलेको मुद्दा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार फिर्ता लिन के आवश्यक हुन्छ?
सही उत्तर: घ) मुद्दा हेर्ने अदालतको सहमति
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार नेपाल सरकारले अदालतको सहमति लिएर मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कसुरको अनुसन्धानका क्रममा कसैलाई पक्राउ गर्दा पक्राउको कारण खुलाई निजलाई दिइने लिखतलाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: क) पक्राउ पुर्जी
पक्राउ गर्दा पक्राउको कारणसहित पक्राउ पुर्जी दिनुपर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
अभ्यास प्रश्न मात्र; आधिकारिक जानकारीका लागि psc.gov.np हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।