Lok Sewa Good Governance & Anti-corruption MCQ – सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण – द्वितीय पत्र
Good Governance & Anti-corruption · Second Paper – Service Related (Administration & Law) · १,०८८ प्रश्न
१,०८८ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ५ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि कार्यालयले के गर्नुपर्छ?
सही उत्तर: ग) उठेका विषय र गरिएका प्रतिबद्धताको अभिलेख राखी कार्यान्वयन गर्ने र जानकारी दिने
सुनुवाइका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र त्यसको जानकारी नदिए सुनुवाइ औपचारिकतामा सीमित हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सार्वजनिक सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउन सुनुवाइअघि के गर्नुपर्छ?
सही उत्तर: ख) मिति, समय, स्थान र विषयको पूर्वसूचना दिई सरोकारवालालाई आमन्त्रण गर्ने
पर्याप्त पूर्वसूचना दिएमा मात्र सेवाग्राही र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सम्भव हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
भारतमा 'जनसुनुवाइ' (Public Hearing) लाई पारदर्शिताको अभियानका रूपमा अघि बढाउने संगठन कुन हो?
सही उत्तर: ग) मजदुर किसान शक्ति संगठन (MKSS), राजस्थान
राजस्थानको मजदुर किसान शक्ति संगठनले सन् १९९० को दशकमा जनसुनुवाइमार्फत सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता माग गरेको थियो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सार्वजनिक सुनुवाइले मुख्य रूपमा कुन दिशाको जवाफदेहितालाई बलियो बनाउँछ?
सही उत्तर: घ) सेवाग्राही नागरिकप्रतिको (तलतिरको) जवाफदेहिता
सार्वजनिक सुनुवाइमा कार्यालय सिधै सेवाग्राहीसमक्ष जवाफदेही हुने भएकाले यसले नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता बढाउँछ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सार्वजनिक सुनुवाइमा कार्यालयले सामान्यतया कुन विषय सार्वजनिक गर्छ?
सही उत्तर: ग) कार्यालयले सम्पादन गरेका काम, खर्च र सेवाप्रवाहको अवस्था
सार्वजनिक सुनुवाइमा कार्यालयले आफ्नो काम, खर्च र सेवाप्रवाहको अवस्था सेवाग्राहीसमक्ष राखी प्रतिक्रिया लिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कार्यालयहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था मुख्य रूपमा कुन ऐनले गरेको छ?
सही उत्तर: क) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले कार्यालयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी हुँदा नेपालमा कुन संविधान लागू थियो?
सही उत्तर: घ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
ऐन २०६४ सालमा जारी हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू थियो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कुनै सार्वजनिक निकायले कुनै आधार नखुलाई आफ्ना सबै कागजातलाई 'गोप्य' भनी राख्नु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दृष्टिमा के हो?
सही उत्तर: ग) ऐनको भावना र व्यवस्थाविपरीत कार्य
ऐनले तोकेका आधारमा मात्र सूचना रोक्न सकिन्छ; सबै सूचना गोप्य राख्नु ऐनविपरीत हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
सामाजिक परीक्षण (Social Audit) मा सूचनाको हकको मुख्य भूमिका कुन हो?
सही उत्तर: ख) आयोजना र खर्चसम्बन्धी आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु
सूचनाको हकले सामाजिक परीक्षणका लागि आवश्यक आयोजना र खर्चसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउँछ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपाली नागरिक पत्रकारले सूचना माग गर्दा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार उसको स्थिति कस्तो हुन्छ?
सही उत्तर: क) अन्य नागरिक सरह नै सूचना माग्ने हक हुन्छ
ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई समान रूपमा सूचनाको हक दिएको छ; पत्रकारलाई छुट्टै विशेषाधिकार वा बन्देज छैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
अभ्यास प्रश्न मात्र; आधिकारिक जानकारीका लागि psc.gov.np हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।