Lok Sewa Crime, Justice & Human Rights MCQ – अपराध, न्याय र मानव अधिकार
अपराध, न्याय र मानव अधिकार – सुरक्षा निकाय पत्र
Crime, Justice & Human Rights · Security Bodies Paper – Police, Army & APF · ४०९ प्रश्न
४०९ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
अपराध, न्याय र मानव अधिकार: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
नेपालमा असमर्थ र आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ऐन कुन हो?
सही उत्तर: ग) कानुनी सहायता ऐन, २०५४
असमर्थ व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने व्यवस्था कानुनी सहायता ऐन, २०५४ ले गरेको छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कैदको सट्टा कसुरदारलाई सार्वजनिक हितका काममा तोकिएको समय निःशुल्क श्रम गर्न लगाउने वैकल्पिक सजायलाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: ग) सामुदायिक सेवा (Community service)
सामुदायिक सेवा कैदको विकल्पका रूपमा समुदायका लागि निःशुल्क काम गराउने सजाय हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सँगै जारी भई कसुरदारको सजाय निर्धारण र सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ऐन कुन हो?
सही उत्तर: ख) फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
सजाय निर्धारणका आधार, सुनुवाइ र सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
घटनासँग सम्बन्धित परिस्थिति र तथ्यहरू जोडेर मुख्य तथ्यको निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्ने प्रमाणलाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: क) परिस्थितिजन्य प्रमाण (Circumstantial evidence)
प्रत्यक्ष रूपमा नभई परिस्थितिहरूको शृङ्खलाबाट तथ्य अनुमान गर्न सघाउने प्रमाण परिस्थितिजन्य प्रमाण हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
साक्षीले आफूले प्रत्यक्ष देखे-सुनेको नभई अरूबाट सुनेको कुरा भनी दिइने प्रमाणलाई के भनिन्छ, जुन सामान्यतः ग्राह्य हुँदैन?
सही उत्तर: घ) Hearsay evidence
अरूबाट सुनेको कुरामा आधारित प्रमाण Hearsay (सुनेको कुरा) हो, जसलाई सामान्यतया प्रमाण मानिँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
यातना, धम्की वा करकापमा पारेर अभियुक्तबाट गराइएको साबिती (स्वीकारोक्ति) को प्रमाणको रूपमा मान्यता के हुन्छ?
सही उत्तर: ग) प्रमाणमा ग्राह्य हुँदैन
स्वेच्छाले नगरिएको, यातना वा करकापमा गराइएको साबिती प्रमाणमा लिन मिल्दैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालमा अदालतमा प्रमाण ग्रहण, प्रमाणको भार र साक्षीसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था गर्ने ऐन कुन हो?
सही उत्तर: क) प्रमाण ऐन, २०३१
प्रमाणको ग्राह्यता, भार र साक्षीसम्बन्धी आधारभूत कानुन प्रमाण ऐन, २०३१ हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसले गर्छ?
सही उत्तर: ख) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले
महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधानअनुसार सरकारवादी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई छ?
सही उत्तर: घ) महान्यायाधिवक्ता
संविधानले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कानुनले तोकेको अवधिभित्र मात्र मुद्दा दायर गर्न पाइने र सो अवधि नाघेपछि मुद्दा लाग्न नसक्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: ख) हदम्याद
मुद्दा दायर गर्न कानुनले तोकेको समयसीमा हदम्याद (Limitation) हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
अभ्यास प्रश्न मात्र; आधिकारिक जानकारीका लागि psc.gov.np हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।