प्रदेश सम्बन्धी पत्र – प्रदेश, स्थानीय तह र कानुन
प्रदेश सम्बन्धी पत्र – प्रदेश, स्थानीय तह र कानुन
Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · २,८२६ प्रश्न
२,८२६ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेश सम्बन्धी पत्र: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सभामा दुईतियांश मत पुगेर कुनै एक सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास गर्दा, यदि त्यो प्रयास असफल भएपछि कम्तीमा कति समयसम्म त्यसको कारण सोधेर पुनः प्रयास गर्न पाइन्छ?
सही उत्तर: घ) सात दिन
संविधानको धारा ७६(१) बमोज्य दुईतियांश मत नपाऊँदा मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास असफल भएपछि कम्तीमा सात दिनसम्म पुनः सोधेर प्रयास गर्न पाइन्छ। ‘एक महिना’ र ‘दोस्रो दिन’ विकल्पहरू समय अवधिले गलत छन्, जबकि ‘तीन दिन’ विकल्प भन्दा ‘सात दिन’ सही छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचनमा भाग लिन योग्य भएका व्यक्तिहरूलाई ‘निर्वाचक मण्डल’ गठन गर्न कस्तो आधारमा प्राथमिकता दिइन्छ?
सही उत्तर: क) राजनीतिक दलको समर्थनले
निर्वाचक मण्डलमा योग्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको चयन दलको विधान अनुसार हुन्छ, जहाँ दलहरूले आफ्नो नीति अनुरूप योग्यता निर्धारण गर्छन्। अन्य विकल्पहरू प्राथमिकता वा जातीय प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्धारण गरिने सम्बन्धी छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको २०७२ को धारा ४८ अनुसार, स्थानीय तहले राजस्व संकलन वा कर लगाउनका लागि के गर्न सक्छन्？
सही उत्तर: क) (a) कर लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ।
सही उत्तर (a) हो। संविधानले स्थानीय तहलाई राजस्व संकलन र कर लगाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। अन्य विकल्पहरू स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार सम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई सही रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कति मत आवश्यक हुन्छ?
सही उत्तर: ख) ५१ मत
सही उत्तर विकल्प (१) हो। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामा ६१ मत प्राप्त गर्ने दलले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ। यद्यपि, संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि आवश्यक मतको संख्या ६१ हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश प्रमुखले 'अध्यादेश' जारी गर्न नदिएसम्म प्रदेश सभाले के गर्न सक्छ?
सही उत्तर: घ) प्रदेशको नक्शा परिमार्जन गर्ने
सही उत्तर विकल्प (३) हो। संविधानले स्पष्ट पार्छ कि यदि प्रदेश प्रमुखले ‘अध्यादेश’ जारी गर्न नसके भने प्रदेश सभा ‘संविधान बमोज्य’ कानून बनाउन सक्छ। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि प्रदेश सरकार गठन गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई छैन, सिफारिस गर्ने र नक्सा परिमार्जन गर्ने शक्ति पनि प्रदेश प्रमुखको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले प्रदेश सरकार गठन र संचालनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्?
सही उत्तर: क) प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्न
सही उत्तर विकल्प (०) हो। संविधान अनुसार, प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार गठन र संचालनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ। सदस्यहरूले मन्त्रीहरूलाई सिफारिस गर्छन् र मन्त्रीपरिषद्को कामसमेत हेरेर अनुमोदन गर्छन्। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि प्रदेश प्रमुखले सिफारिस गर्दैनन्, सदस्यहरू प्रदेशको आर्थिक नीति बनाउनुमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैनन्, र प्रदेशको इच्छा बमोज कार्य गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय संरचनामा ‘विभाज्य कोष’ (Divisible Fund)को स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो?\n(a) प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय प्रशासनलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न\n(b) संघ र प्रदेश सरकारबीच राजस्वको समान वितरण सुनिश्चित गर्न\n(c) स्थानीय तहहरूले आफ्नो खर्च चलाउनुमा मद्दत पुर्याउन\n(d) प्राकृतिक स्रोतको राजस्व संघले मात्र चलाउने
सही उत्तर: ख) संघ र प्रदेश सरकारबीच वित्तीय प्रशासनलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न
विभाज्य कोष (Divisible Fund)को स्थापनाको मुख्य उद्देश्य संघ र प्रदेश सरकारबीच राजस्वको समान वितरण सुनिश्चित गर्नु हो। यसको माध्यमबाट, वित्तीय स्वायत्तता र उत्तरदायित्व कायम हुन्छ। अन्य विकल्पहरू विभाजन कोषको उद्देश्यलाई सही रूपमा प्रस्तुत गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधान, २०७२ को के अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने अधिकार पाउँछ?\n(a) संविधानको धारा ७५ अनुसार\n(b) संविधानको धारा ७६ अनुसार\n(c) संविधानको धारा ७७ अनुसार\n(d) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार
सही उत्तर: ग) संविधानको धारा ७७ अनुसार
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७७ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस धारा अन्तर्गत, प्रदेश सरकारहरूले कर लगाउने, शुल्क असुल्ने र अन्य राजस्व स्रोतहरूबाट आम्दानी गर्नका लागि अधिकार प्राप्त हुन्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने क्रममा ‘सशर्त अनुदान’ (Conditional Grant)को मुख्य भूमिका के हुन्छ?\n(a) प्रदेश सरकारहरूको विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्न\n(b) संघलाई प्रदेशको विकास कार्यमा निगरानी गर्न\n(c) प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न सघाउन\n(d) संघले दिने अनुदानको आकार निर्धारण गर्न
सही उत्तर: क) प्रदेश सरकारहरूको विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्न
सशर्त अनुदान (Conditional Grant) प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो विकास योजना बनाउन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। यसको साथमा, संघले अनुदानको प्रयोगमा निगरानी गर्न सक्छ। अन्य विकल्पहरूले सशर्त अनुदानको उद्देश्यलाई सही रूपमा प्रस्तुत गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघले प्रदेशलाई दिने राजस्व साझेदारी प्रणालीको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ?\n(a) प्रदेश सरकारहरूको राजनीतिक स्वायत्तता बढाउन\n(b) प्रदेश सरकारहरूबीच आर्थिक समानता स्थापित गर्न\n(c) संघीय सरकारको वित्तीय शक्ति बढाउन\n(d) स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक क्षमता विकास गर्न
सही उत्तर: ख) प्रदेश सरकारहरूबीच आर्थिक समानता स्थापित गर्न
राजस्व साझेदारी प्रणाली (Revenue Sharing System) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारहरूबीच आर्थिक समानता स्थापित गर्नु हो। यसले संघ र प्रदेश सरकारबीच राजस्वको समान वितरण सुनिश्चित गर्दछ। अन्य विकल्पहरूले राजस्व साझेदारी प्रणालीको उद्देश्यलाई सही तरिकाले प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।