प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कसलाई पेश गर्छ?
सही उत्तर: ख) राष्ट्रपति
संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्छन् र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेश गर्न लगाउँछन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधानको कुन धारामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ?
सही उत्तर: घ) धारा २५०
धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन र धारा २५१ मा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका सम्बन्धमा संघ र प्रदेश वा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद निवारणबारे अध्ययन गरी सुझाव दिने संवैधानिक निकाय कुन हो?
सही उत्तर: क) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
संविधानअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी सम्भावित विवाद निवारणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझाव दिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान र कानूनअनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सक्ने सरकार कुन हुन्?
सही उत्तर: ग) संघीय सरकार र प्रदेश सरकार
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन्छ र प्रदेशले पनि आफ्नो स्रोतबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सक्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कुनै प्रदेशले एक वर्षमा सवारी साधन करबाट रु. ८० करोड संकलन गरे स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेपछि प्रदेशसँग कति रकम रहन्छ?
सही उत्तर: ग) रु. ४८ करोड
सवारी साधन करको ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई जान्छ र ६० प्रतिशत प्रदेशसँग रहन्छ: ८० × ६०% = रु. ४८ करोड।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कुनै वर्ष प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट रु. ६०० करोड संकलन भए संघीय सरकारको हिस्सा कति हुन्छ?
सही उत्तर: क) रु. ३०० करोड
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघ, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई जान्छ: ६०० × ५०% = रु. ३०० करोड।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानअनुसार प्रदेशको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमानसँगै के विवरण पेश गर्नुपर्छ?
सही उत्तर: घ) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्च र लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण
राजस्व र व्ययको अनुमानसँगै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्च र सोबमोजिम लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
तलका मध्ये कुन रकम प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकममा पर्दैन?
सही उत्तर: ख) मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक
मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक प्रदेश कानूनबमोजिम विनियोजन ऐनबाट खर्च हुन्छ; प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक, ऋणसम्बन्धी व्ययभार र अदालतको फैसलाबमोजिमको रकम व्ययभार हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशले लगाउने कर, शुल्क र दस्तुरको दर तोक्न प्रत्येक वर्ष बजेटसँगै प्रदेश सभाबाट पारित गरिने ऐनलाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: घ) प्रदेश आर्थिक ऐन
कर, शुल्क र दस्तुरको दर तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनबाट हुन्छ; विनियोजन ऐनले खर्चको अख्तियारी दिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको अनुसूची-६ अनुसार प्रदेशले वित्तीय संस्था सञ्चालनसम्बन्धी काम कुन आधारमा गर्छ?
सही उत्तर: ग) नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप
अनुसूची-६ मा 'नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन' प्रदेशको अधिकारमा राखिएको छ; मौद्रिक नीति संघको विषय हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।