प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व आम्दानी बढाईराख्न के गर्न सक्ने छ?
सही उत्तर: ग) (ग) स्थानीय तहहरूको आर्थिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व आम्दानी बढाईराख्न करदाताहरूलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिका कार्यान्वयनमा जोड दिनेसम्मका कदम चाल्न सक्दछ। अन्य विकल्प प्रदेश सरकारको अधिकार र भूमिकासंग मेलान्यार छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले करदाताहरूबाट कसरी राजस्व संकलन गर्न सक्छ?
सही उत्तर: ग) (ग) स्थानीय तहहरूको सहयोगमा करदाताहरूलाई सम्भाषण गर्ने
संविधानले प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो प्रदेशको आवश्यकता अनुसार करका نرخ निर्धारण गर्ने र सो नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। विकल्प (क) संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार हो, जबकि (ग) मात्र सम्भाषण हो र (ड) अनुदान रकमको प्रयोग त प्रदेश सरकारको खर्चको हिस्सा हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
'अन्तरसरकारी वित्त परिषद्' गठनको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ग) (ग) स्थानीय तहहरूको राजस्व संकलन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने
अन्तरसरकारी वित्त परिषद् कानुनी तथा संस्थागत आधारमा संघ र प्रदेश सरकारबीच वित्तीय सहकार्य समन्वय गर्न गठन गरिएको हो। विकल्प (क) प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ, (ग) स्थानीय तहहरूको नियन्त्रणसँग मेलान्यार छ, र (ड) मात्र परिषद्को कार्यक्षेत्र हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारले कति राजस्व आम्दानीका आधारमा बजेट बनाउनु पर्छ?
सही उत्तर: ग) (ग) संघीय सरकारद्वारा थुपार्इने अनुदान रकम
संविधानको धारा ७८(१)(घ) अनुसार, प्रदेश बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व आम्दानीका आधारमा बजेट बनाउनु पर्छ। विकल्प (क) र (ड) राजस्व आम्दानीको अवधारणासंग मेलान्यार छन्। विकल्प (ग) संघीय सरकारद्वारा थुपार्इने अनुदान रकम मात्र प्रदेशको बजेट निर्माणको हिस्सा हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान, २०७२ अनुसार, स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने क्षमताभित्र नपाइएका खर्चहरू खर्च गर्नका लागि संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था के अनुसार छ?
सही उत्तर: ख) प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्या र आवश्यकता अनुसार संघ निर्धारण गर्छ
संविधान, २०७२ अनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने व्यवस्था प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्या र आवश्यकता अनुसार छ। यसमा जनसंख्याको अनुपात र विकासको आवश्यकताअनुसार संघ सरकारले रकम दिन्छ। विकल्प १ मा उल्लेखित ‘संघको कुल आम्दानीबाट प्रत्येक प्रदेशले समान भागमा पाउँछन्’ भन्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा सही छैन, किनकि यो समेटीन तहलाई दिने अनुदान होइन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघले प्रदेशलाई दिने अनुदानको मुख्य विशेषता के हो?
सही उत्तर: ग) अनुदानको रकम प्रदेशको आवश्यकतानुसार ढाँचै ढाँडै वितरण गरिन्छ
संघीय वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार अनुदानको रकम पूर्ववत नियम बमोज गरी निर्धारण गरिन्छ। यद्यपि, यो नियम संघीय सरकारले तय गरेको हुन्छ। अन्य विकल्पहरूले यस तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
‘प्राथमिक घाटा’ भन्दा निम्न कुरा कहिले बढ्छ?
सही उत्तर: ख) जब खर्च बढ्यो भने राजस्व पनि बढेको छ
प्राथमिक घाटा भनेको करबाट राजस्व संकलन वा न्यूनतम करका दरहरू समायोजन गरेर आम्दानी हुने राजस्वलाई, संघीय सरकारको ब्याज तिर्नु जस्ता खर्च तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सामान्य खर्चमा जोड दिइसकेपछि बाँकी रहने रकम हो। यदि राजस्व बढ्यो भने खर्च पनि बढीयो, तब प्राथमिक घाटा बढ्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2075 मा प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाउनुपूर्व स्थानीय तहबाट प्राप्त स्रोत अनुमानको आधार कस्तो हुन्छ?
सही उत्तर: घ) स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रफल
स्थानीय तहको बजेट बनाउनुपूर्व स्थानीय तहको जनसङ्ख्याको प्रक्षेपणलाई आधार मानिन्छ। अन्य विकल्पहरू स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा योगदान गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय वित्त प्रणाली अनुसार संघले प्रदेशलाई दिने अनुदानको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ?
सही उत्तर: ग) भौगोलिक र जनसांख्यिकीय विविधताअनुरुप प्रदेशको विकास कार्य चलाउनु
संघीय वित्त प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भौगोलिक, जनसांख्यिकीय र आर्थिक रूपमा भिन्न प्रदेशहरूबीच समान्य स्थापित गरी विकासको तालमेल स्थापित गर्नु हो। अन्य विकल्पहरूले प्रणालीको मूल उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशहरूको वित्तीय अधिकार निर्धारण गर्नेसम्बन्धी मुख्य आधार संविधानको कुन भागमा रहेकाले भन्नुहुन्छ?
सही उत्तर: ख) संविधानको धारा ११६
संविधानको धारा ११६ प्रदेश सरकारको वित्तीय अधिकार, बजेट निर्माण र राजस्व संकलनको बारेमा स्पष्ट रूपरेखा दिन्छ। अन्य विकल्पहरू संविधानका विभिन्न धाराहरू सम्बोधन गर्छन्, तर धारा ११६ प्रदेशको आर्थिक स्वायत्तताको आधारशिला हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।