प्रदेश सम्बन्धी पत्र – प्रदेश, स्थानीय तह र कानुन
प्रदेश सम्बन्धी पत्र – प्रदेश, स्थानीय तह र कानुन
Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · २,८२६ प्रश्न
२,८२६ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेश सम्बन्धी पत्र: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा संविधानले के स्पष्ट तुल्याउने प्रयास गर्छ?
सही उत्तर: ख) प्रत्येक प्रदेशको स्थानीय आवश्यकता
संविधानले प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा ‘अनुसूची’ मा उल्लिखित विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सहयोग गर्छ। अन्य विकल्पहरू कानुन निर्माणको उद्देश्य वा प्रक्रिया सम्बन्धी छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
'3E' (Efficiency, Effectiveness & Economy) को आधारमा गरिने लेखापरीक्षणलाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: ख) कार्यात्मक लेखापरीक्षण (Functional Audit)
'3E' ले दक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययितामा जोड दिन्छ। 'वित्तीय लेखापरीक्षण' भनेको केवल वित्तीय हिसाबले लेखापरीक्षण गर्नु हो; 'कार्यात्मक लेखापरीक्षण' भनेको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दछ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 मा, प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटका लागि पूरक अनुमान (Supplementary Estimates) पेश गर्छन्?
सही उत्तर: ख) संविधान अनुसार कम्तीमा ६ महिना अघि
संविधान 2072 को धारा 235(1) बमोज्य प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटका लागि पूरक अनुमान कम्तीमा ६ महिना अघि पेश गर्नुपर्छ। अन्य विकल्पहरू समयसीमाको सही जानकारी नदिएका छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व आम्दानी बढाईराख्न के गर्न सक्ने छ?
सही उत्तर: ग) (ग) स्थानीय तहहरूको आर्थिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व आम्दानी बढाईराख्न करदाताहरूलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिका कार्यान्वयनमा जोड दिनेसम्मका कदम चाल्न सक्दछ। अन्य विकल्प प्रदेश सरकारको अधिकार र भूमिकासंग मेलान्यार छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले करदाताहरूबाट कसरी राजस्व संकलन गर्न सक्छ?
सही उत्तर: ग) (ग) स्थानीय तहहरूको सहयोगमा करदाताहरूलाई सम्भाषण गर्ने
संविधानले प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो प्रदेशको आवश्यकता अनुसार करका نرخ निर्धारण गर्ने र सो नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। विकल्प (क) संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार हो, जबकि (ग) मात्र सम्भाषण हो र (ड) अनुदान रकमको प्रयोग त प्रदेश सरकारको खर्चको हिस्सा हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
'अन्तरसरकारी वित्त परिषद्' गठनको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ग) (ग) स्थानीय तहहरूको राजस्व संकलन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने
अन्तरसरकारी वित्त परिषद् कानुनी तथा संस्थागत आधारमा संघ र प्रदेश सरकारबीच वित्तीय सहकार्य समन्वय गर्न गठन गरिएको हो। विकल्प (क) प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ, (ग) स्थानीय तहहरूको नियन्त्रणसँग मेलान्यार छ, र (ड) मात्र परिषद्को कार्यक्षेत्र हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारले कति राजस्व आम्दानीका आधारमा बजेट बनाउनु पर्छ?
सही उत्तर: ग) (ग) संघीय सरकारद्वारा थुपार्इने अनुदान रकम
संविधानको धारा ७८(१)(घ) अनुसार, प्रदेश बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व आम्दानीका आधारमा बजेट बनाउनु पर्छ। विकल्प (क) र (ड) राजस्व आम्दानीको अवधारणासंग मेलान्यार छन्। विकल्प (ग) संघीय सरकारद्वारा थुपार्इने अनुदान रकम मात्र प्रदेशको बजेट निर्माणको हिस्सा हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारका सदस्यहरू (प्रदेश सभाका सदस्यहरू) कसरी निर्वाचित हुन्छन्?
सही उत्तर: क) (a) प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत
सही उत्तर (a) हो। संविधान अनुसार प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुन्छन्। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै अपनाइएको छ। (b) अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र (c) राष्ट्रपति द्वारा सिफारिस गरिएर नचलेका कारण ती भ्रमित पार्ने छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान, २०७२ अनुसार, स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने क्षमताभित्र नपाइएका खर्चहरू खर्च गर्नका लागि संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था के अनुसार छ?
सही उत्तर: ख) प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्या र आवश्यकता अनुसार संघ निर्धारण गर्छ
संविधान, २०७२ अनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने व्यवस्था प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्या र आवश्यकता अनुसार छ। यसमा जनसंख्याको अनुपात र विकासको आवश्यकताअनुसार संघ सरकारले रकम दिन्छ। विकल्प १ मा उल्लेखित ‘संघको कुल आम्दानीबाट प्रत्येक प्रदेशले समान भागमा पाउँछन्’ भन्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा सही छैन, किनकि यो समेटीन तहलाई दिने अनुदान होइन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघले प्रदेशलाई दिने अनुदानको मुख्य विशेषता के हो?
सही उत्तर: ग) अनुदानको रकम प्रदेशको आवश्यकतानुसार ढाँचै ढाँडै वितरण गरिन्छ
संघीय वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार अनुदानको रकम पूर्ववत नियम बमोज गरी निर्धारण गरिन्छ। यद्यपि, यो नियम संघीय सरकारले तय गरेको हुन्छ। अन्य विकल्पहरूले यस तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।