नेपालको संविधान, २०७२: मुख्य विशेषता | Constitution of Nepal 2015: Key Features

नेपालको संविधान २०७२ का विशेषता लोकसेवा आयोगका लगभग सबै तहका परीक्षामा सोधिने आधारभूत विषय हो। खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको सामान्य ज्ञान, संविधान तथा शासन प्रणालीसम्बन्धी पत्रमा संविधानका भाग, धारा, अनुसूची र संवैधानिक निकायबाट वस्तुगत र विषयगत दुवै प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा संविधानको पृष्ठभूमि, संरचना, मुख्य विशेषता, शासकीय अङ्ग, संवैधानिक निकाय र नमुना प्रश्न एकै ठाउँमा समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

नेपालको संविधान, २०७२: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान, २०७२ दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरी वि.सं. २०७२ असोज ३ गते (२० सेप्टेम्बर २०१५) जारी गरेको हो। यही दिनलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाइन्छ। जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको यो नेपालको पहिलो संविधान हो। यसअघि नेपालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४; नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७; नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५; नेपालको संविधान, २०१९; नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू भइसकेका थिए। यसैले वर्तमान संविधानलाई नेपालको सातौं संविधान भनिन्छ।

पहिलो संविधानसभा (२०६४) ले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न नसकेपछि विघटन भयो र २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभाले बृहत् सहमतिका आधारमा यो संविधान जारी गर्‍यो।

२. संविधानको संरचना

संविधानको पहिलो संशोधन २०७२ सालमै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयमा भयो। दोस्रो संशोधन २०७७ सालमा भयो, जसले अनुसूची ३ को निशान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा समावेश गर्‍यो।

३. प्रस्तावनाका मुख्य बुँदा

• सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको।
• सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य।
• प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यप्रति प्रतिबद्धता।
• समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प।
• दीर्घकालीन शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा।

४. नेपालको संविधान, २०७२ का मुख्य विशेषता

• लिखित र विस्तृत संविधान: राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायको स्पष्ट व्यवस्था लिखित रूपमा गरिएको छ।
• संविधानको सर्वोच्चता (धारा १): संविधान मूल कानून हो; यससँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ।
• जनतामा सार्वभौमसत्ता (धारा २): नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ।
• राज्यको स्वरूप (धारा ४): नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।
• सङ्घीय शासन प्रणाली (धारा ५६): राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको छ। सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन्।
• संसदीय शासन प्रणाली (धारा ७४): बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली।
• धर्मनिरपेक्षता: धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ।
• व्यापक मौलिक हक: नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आर्थिक-सामाजिक अधिकार पनि मौलिक हकका रूपमा।
• समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व: महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको।
• मिश्रित निर्वाचन प्रणाली: पहिलो हुने निर्वाचित हुने (FPTP) र समानुपातिक (PR) दुवै प्रणाली।
• महिलाको प्रतिनिधित्व: सङ्घीय संसद्मा प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्यमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने।
• स्वतन्त्र न्यायपालिका: तीन तहको अदालत र संवैधानिक इजलास।
• संवैधानिक निकाय: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत १३ संवैधानिक निकाय।
• लचिलो र कठोरको मिश्रण (धारा २७४): संशोधन सम्भव छ तर सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न पाइँदैन।

५. राष्ट्रिय भाषा र राष्ट्रिय चिह्न

• धारा ६: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हुन्।
• धारा ७: देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो। प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्छ।
• धारा ९ – राष्ट्रिय चिह्न: राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे।

६. मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र कर्तव्य

७. राज्यका तीन अङ्ग

(क) कार्यपालिका: धारा ७५ अनुसार सङ्घको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ। धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था छ। राष्ट्रपति (धारा ६१) राष्ट्राध्यक्ष हुन् र सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलबाट पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् (धारा ६२)। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्छ।

(ख) व्यवस्थापिका: सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक छ।

(ग) न्यायपालिका: धारा १२६ अनुसार न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुन्छ। धारा १२७ अनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत छन्। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास (धारा १३७) रहन्छ, जसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादजस्ता विषय हेर्छ। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पनि रहन्छ।

८. संवैधानिक निकायहरू

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति धारा २८४ बमोजिमको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्छ। धारा २६५ अनुसार भाग २७ का आयोगहरूको दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ।

९. अनुसूचीहरू

१०. अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्था

• धारा २६६: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्।
• धारा २६९–२७२: राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था।
• धारा २७३: सङ्कटकालीन अधिकार; राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल घोषणा गरेको एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ।
• धारा २७४: संविधान संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। प्रदेशको सिमाना वा अनुसूची ६ सम्बन्धी संशोधनमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक पर्छ।
• धारा २८४: संवैधानिक परिषद्, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्।

११. संविधान कार्यान्वयनका चुनौती

• मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानूनको प्रभावकारी पालना नहुनु।
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट र समन्वयमा अस्पष्टता।
• सङ्घीय निजामती सेवा, प्रहरी र शिक्षाजस्ता विषयका सङ्घीय कानून समयमै नबन्नु।
• संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न।
• सबै वर्ग र क्षेत्रको स्वामित्व र राजनीतिक सहमति कायम राख्ने चुनौती।

निष्कर्ष

नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा संस्थागत गरेको छ। व्यापक मौलिक हक, समावेशी प्रतिनिधित्व, तीन तहको सरकार र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय यसका प्रमुख आधार हुन्। संविधानको सफलता यसको इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर छ। नेपालको संविधान २०७२ का विशेषता, भाग र धाराहरू दोहोर्‍याएर पढ्नुहोस् र तलका नमुना प्रश्नमा अभ्यास गर्नुहोस्।

Constitution of Nepal 2015: Complete Loksewa Notes (English)

The key features of the Constitution of Nepal, 2072 BS (2015) are a core topic in almost every Public Service Commission (Loksewa Aayog) exam. Candidates for Kharidar, Nayab Subba and Section Officer meet questions on its Parts, Articles, Schedules and constitutional bodies in both objective and subjective form. These notes cover the background, structure, main features, organs of state, constitutional bodies and practice questions.

1. Background

The Constitution of Nepal was drafted by the second Constituent Assembly and promulgated on 3 Ashoj 2072 BS (20 September 2015), now celebrated as Constitution Day. It is the first constitution in Nepal’s history written by an elected Constituent Assembly. Earlier documents were the Government of Nepal Act, 2004; the Interim Government of Nepal Act, 2007; the Constitution of the Kingdom of Nepal, 2015 BS; the Constitution of Nepal, 2019; the Constitution of the Kingdom of Nepal, 2047; and the Interim Constitution of Nepal, 2063. For this reason the current constitution is called Nepal’s seventh.

The first Constituent Assembly, elected in 2064 BS (2008), was dissolved without completing the constitution. A second Assembly was elected in 2070 BS (2013) and adopted the constitution through broad agreement.

2. Structure

The first amendment, passed in 2072 BS, dealt with proportional inclusive representation and the delimitation of constituencies. The second amendment, in 2077 BS (2020), updated the coat of arms in Schedule 3 with a new map including Limpiyadhura, Lipulek and Kalapani.

3. Preamble highlights

• Sovereignty and state authority rest with the people of Nepal.
• An end to all discrimination and oppression created by the feudal, autocratic, centralised and unitary state.
• Commitment to competitive multiparty democracy, civil liberties, fundamental and human rights, adult franchise, periodic elections, full press freedom, an independent judiciary and the rule of law.
• Commitment to socialism and to building a prosperous nation.
• Aspiration for lasting peace, good governance, development and prosperity.

4. Main features

• Written and detailed: every organ, tier and body of the state is set out in writing.
• Supremacy of the Constitution (Article 1): it is the fundamental law; any law inconsistent with it is void to the extent of the inconsistency.
• Sovereignty of the people (Article 2).
• Nature of the state (Article 4): independent, indivisible, sovereign, secular, inclusive, democratic, socialism-oriented, federal democratic republic.
• Federal structure (Article 56): three tiers, with seven provinces and 753 local levels.
• Parliamentary system (Article 74): a pluralistic, multiparty, competitive, federal democratic republican parliamentary system.
• Secularism: explained as including protection of religion and culture handed down from ancient times, along with religious and cultural freedom.
• Wide fundamental rights: civil and political rights plus economic and social rights such as education, health, food, housing, employment and social security.
• Inclusion: guaranteed representation for women, Dalits, indigenous nationalities, Madhesis, Tharus, Muslims, backward classes, minorities and marginalised groups and regions.
• Mixed electoral system: first-past-the-post (FPTP) and proportional representation (PR).
• Women’s representation: at least one-third of each party’s members in the Federal Parliament must be women.
• Independent judiciary: three-tier courts and a Constitutional Bench.
• Constitutional bodies: 13 bodies including the CIAA, Auditor General, PSC, Election Commission and NHRC.
• Partly rigid (Article 274): amendable, but not in a way that undermines sovereignty, territorial integrity, independence or the people’s sovereignty.

5. Languages and national symbols

• Article 6: all mother tongues spoken in Nepal are national languages.
• Article 7: Nepali in the Devanagari script is the official language. A province may adopt one or more other national languages spoken by a majority in that province.
• Article 9 – national symbols: national flag, national anthem, coat of arms, rhododendron (national flower), crimson (national colour), cow (national animal) and Danphe (national bird).

6. Rights, directive principles and duties

7. The three organs of state

(a) Executive: Article 75 vests executive power in the Council of Ministers; Article 76 deals with appointing the Prime Minister. The President (Article 61) is head of state, elected for five years by an electoral college of members of the Federal Parliament and Provincial Assemblies (Article 62). The Vice-President must be of a different sex or community from the President.

(b) Legislature: the Federal Parliament is bicameral.

(c) Judiciary: under Article 126 judicial power is exercised by courts and judicial bodies. Article 127 creates three tiers: Supreme Court, High Courts and District Courts. The Supreme Court has a Constitutional Bench (Article 137) that hears disputes over jurisdiction between the federation, provinces and local levels. Local levels also have judicial committees.

8. Constitutional bodies

Office bearers are appointed by the President on the recommendation of the Constitutional Council (Article 284), subject to a parliamentary hearing. Article 265 provides for reviewing the Part 27 commissions after ten years.

9. Schedules

Schedule 1: national flag; 2: national anthem; 3: coat of arms; 4: districts in each province; 5: federal powers; 6: provincial powers; 7: concurrent federal–provincial powers; 8: local powers; 9: concurrent powers of all three tiers.

10. Other important provisions

• Article 266: National Security Council.
• Articles 269–272: political parties.
• Article 273: emergency powers; a declaration must be approved by the House of Representatives within one month.
• Article 274: amendment requires a two-thirds majority of the total existing members of each House. Amendments affecting provincial boundaries or Schedule 6 need the consent of the provincial assembly concerned.
• Article 284: Constitutional Council, chaired by the Prime Minister.

11. Implementation challenges

• Weak enforcement of laws made to implement fundamental rights.
• Unclear division of powers and weak coordination between the three tiers.
• Delays in key federal laws on civil service, police and education.
• Political influence over appointments to constitutional bodies.
• Keeping ownership and consensus across all groups and regions.

Conclusion

The Constitution of Nepal, 2015 institutionalises Nepal as a federal democratic republic. Broad fundamental rights, inclusive representation, three tiers of government and independent constitutional bodies are its pillars. Its success depends on faithful implementation. Revise these notes on the key features of the Constitution of Nepal and practise with the questions below.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

1. नेपालको संविधान, २०७२ कहिले जारी भयो? / When was the Constitution of Nepal promulgated?
   (क) २०७२ भदौ ३ (ख) २०७२ असोज ३ (ग) २०७२ कात्तिक ३ (घ) २०७२ माघ १
   उत्तर: (ख) २०७२ असोज ३
2. संविधान जारी हुँदा कति धारा थिए? / How many Articles did it have when promulgated?
   (क) २९८ (ख) ३०५ (ग) ३०८ (घ) ३१२
   उत्तर: (ग) ३०८
3. संविधानको कुन धारामा नेपाल राज्यको परिभाषा छ? / Which Article defines the State of Nepal?
   (क) धारा २ (ख) धारा ३ (ग) धारा ४ (घ) धारा ५
   उत्तर: (ग) धारा ४
4. प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट कति सदस्य हुन्छन्? / How many HoR members are elected by PR?
   (क) ११० (ख) १२० (ग) १६५ (घ) २७५
   उत्तर: (क) ११०
5. राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कति जना निर्वाचित हुन्छन्? / How many National Assembly members come from each province?
   (क) ५ (ख) ७ (ग) ८ (घ) १०
   उत्तर: (ग) ८
6. स्थानीय तहको अधिकार सूची कुन अनुसूचीमा छ? / Which Schedule lists local-level powers?
   (क) अनुसूची ५ (ख) अनुसूची ६ (ग) अनुसूची ७ (घ) अनुसूची ८
   उत्तर: (घ) अनुसूची ८
7. नेपालको राष्ट्रिय पक्षी कुन हो? / What is Nepal’s national bird?
   (क) मयूर (ख) डाँफे (ग) मुनाल (घ) काँडेभ्याकुर
   उत्तर: (ख) डाँफे
8. संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा छ? / Which Article covers constitutional amendment?
   (क) धारा २७३ (ख) धारा २७४ (ग) धारा २८४ (घ) धारा ३०६
   उत्तर: (ख) धारा २७४
9. संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष को हुन्छन्? / Who chairs the Constitutional Council?
   (क) राष्ट्रपति (ख) प्रधान न्यायाधीश (ग) प्रधानमन्त्री (घ) सभामुख
   उत्तर: (ग) प्रधानमन्त्री
10. सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा छ? / Which Article provides for the Constitutional Bench?
    (क) धारा १२६ (ख) धारा १२८ (ग) धारा १३३ (घ) धारा १३७
    उत्तर: (घ) धारा १३७

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

1. नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनाका मुख्य बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / State the main points of the Preamble.
2. संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक निकायहरूको सूची बनाई तिनको महत्त्व लेख्नुहोस्। (५ अङ्क) / List the constitutional bodies and explain their importance.
3. नेपालको संविधान, २०७२ का मुख्य विशेषताहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Explain the main features of the Constitution of Nepal, 2015.
4. सङ्घीय संसद्को संरचना, गठन प्रक्रिया र भूमिकाको चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss the structure, formation and role of the Federal Parliament.
5. संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायहरू विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse the challenges of implementing the Constitution and suggest solutions.

उत्तर लेख्ने तरिका: संविधान जारी मिति र पृष्ठभूमिबाट सुरु गर्नुहोस्, सम्बन्धित भाग र धाराको उल्लेख गर्नुहोस्, बुँदागत रूपमा विशेषता लेख्नुहोस् र कार्यान्वयनको पक्षबाट निष्कर्ष दिनुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

संविधान दिवस कहिले मनाइन्छ? / When is Constitution Day?
हरेक वर्ष असोज ३ गते। / Every year on 3 Ashoj.

नेपालमा कति संवैधानिक निकाय छन्? / How many constitutional bodies does Nepal have?
भाग २१ देखि २७ सम्म १३ वटा। / Thirteen, in Parts 21 to 27.

सङ्घीय संसद्मा कुल कति सदस्य हुन्छन्? / How many members does the Federal Parliament have?
प्रतिनिधि सभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ गरी ३३४। / 334: 275 in the House of Representatives and 59 in the National Assembly.

वर्तमान संविधान नेपालको कतिऔं संविधान हो? / Which number constitution is this for Nepal?
सातौं। / The seventh.

नवीनतम पाठ्यक्रम कहाँ हेर्ने? / Where can I check the latest syllabus?
लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा। / On the official PSC website.