नेपालका संवैधानिक निकायहरू | Constitutional Bodies of Nepal

नेपालका संवैधानिक निकायहरू लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहका परीक्षामा सबैभन्दा बढी सोधिने संविधानसम्बन्धी विषयमध्ये एक हुन्। कुन निकाय कुन भाग र धारामा छ, कति पदाधिकारी हुन्छन्, कार्यकाल कति हो र मुख्य काम के हो भन्ने प्रश्न वस्तुगत खण्डमा लगभग निश्चित हुन्छन्। यस नोट्समा नेपालको संविधान, २०७२ अनुसारका सबै संवैधानिक निकाय, संवैधानिक परिषद्, नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रिया, चुनौती र नमुना प्रश्न एकै ठाउँमा समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

नेपालका संवैधानिक निकायहरू: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. संवैधानिक निकाय भनेको के हो?

संविधानद्वारा नै स्थापना गरिएका, संविधानले नै गठन, योग्यता, कार्यकाल, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेका स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायलाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ। यिनलाई साधारण कानून बनाएर खारेज गर्न सकिँदैन; खारेज वा संरचना फेर्न संविधान संशोधन नै चाहिन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट अलग रहेर सुशासन, जवाफदेहिता, निष्पक्षता र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु यिनको मुख्य उद्देश्य हो।

सरल भाषामा भन्दा, संवैधानिक निकाय राज्यका “पहरेदार” (watchdog) हुन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चको लेखापरीक्षण, योग्यता प्रणालीमा कर्मचारी भर्ना, स्वतन्त्र निर्वाचन र मानव अधिकार संरक्षण जस्ता संवेदनशील काम सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट टाढा राख्न यस्ता निकायको व्यवस्था गरिएको हो।

२. संवैधानिक निकायका मुख्य विशेषता

• संविधानद्वारा स्थापित: अस्तित्व, गठन र अधिकार संविधानमै लेखिएको हुन्छ।
• स्वतन्त्रता र स्वायत्तता: काम गर्दा कसैको निर्देशन मान्नुपर्दैन।
• सुरक्षित कार्यकाल: प्रायः ६ वर्षको निश्चित कार्यकाल र महाअभियोगबाहेक सजिलै हटाउन नमिल्ने व्यवस्था।
• सेवा सर्तको सुरक्षा: पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सर्त निजलाई मर्का पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने।
• संवैधानिक परिषद्को सिफारिस: नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुन्छ।
• संसदीय सुनुवाइ: नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था।
• प्रतिवेदन प्रणाली: वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस गराउने।
• पुनर्नियुक्ति निषेध: प्रायः एकपटक नियुक्त भएको व्यक्ति सोही पदमा पुनः नियुक्त हुन नपाउने।

३. नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संवैधानिक निकायहरू

संविधानको भाग २१ देखि भाग २७ सम्म संवैधानिक निकायको व्यवस्था छ। भाग २१ देखि २६ सम्म छ वटा मुख्य निकाय र भाग २७ मा सात वटा “अन्य आयोग” गरी कुल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन्।

धारा २६५ ले भाग २७ बमोजिमका आयोगहरूको संविधान प्रारम्भ भएको दस वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सबै निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुन्छ।

४. प्रमुख संवैधानिक निकायका मुख्य काम

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (धारा २३९): सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिमको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने। तर संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारी (जस्तै महाअभियोगबाट हटाउन सकिने पदाधिकारी) र सेनाका कतिपय पदाधिकारी यसको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्छन्।
• महालेखा परीक्षक (धारा २४१): संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने। ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएको संस्थाको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा परामर्श दिने।
• लोक सेवा आयोग (धारा २४३): निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा लिखित परीक्षा लिने र संगठित संस्थाका कर्मचारी सेवा सर्तबारे परामर्श दिने। सेवा सर्तसम्बन्धी कानून र पदोन्नति तथा विभागीय कारबाहीका सिद्धान्तबारे परामर्श लिनुपर्छ। प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था धारा २४४ मा छ।
• निर्वाचन आयोग (धारा २४६): राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने; मतदाता नामावली तयार गर्ने; राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रह गराउने।
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (धारा २४९): मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन, कारबाही र क्षतिपूर्तिको सिफारिस, कारागार तथा हिरासतको अनुगमन।
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (धारा २५१): संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा तय गर्ने; समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने; प्राकृतिक स्रोतको लगानी र प्रतिफलको बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गर्ने; आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने।
• भाग २७ का आयोग: महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण, नीति पुनरावलोकन र अनुगमन।

५. संवैधानिक परिषद् (धारा २८४)

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संस्था संवैधानिक परिषद् हो। यसको संरचना यस्तो छ:

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहँदैनन्; त्यस्तो अवस्थामा न्याय मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ (धारा २९२) हुन्छ र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छन्।

६. योग्यता, पदमुक्ति र सेवा सर्त

• सामान्य योग्यता: नेपाली नागरिक, उच्च नैतिक चरित्र, नियुक्ति हुँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, निश्चित शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएको।
• उमेर हद: अधिकांश निकायका पदाधिकारी ६५ वर्ष पूरा भएपछि पदमुक्त हुन्छन्।
• पद रिक्त हुने अवस्था: राजीनामा, उमेर हद, कार्यकाल पूरा, महाअभियोग पारित, शारीरिक वा मानसिक कारणले काम गर्न असमर्थ भई पदमुक्त, मृत्यु।
• महाअभियोग (धारा १०१): प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुन्छन्।
• पुनर्नियुक्ति र अन्य नियुक्ति: पदाधिकारी पुनः सोही पदमा नियुक्त हुन पाउँदैनन् र सामान्यतया अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति पाउँदैनन् (राजनीतिक पद र अनुसन्धान/सिफारिससम्बन्धी केही अपवाद बाहेक)।

७. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• लोक सेवा आयोग: वि.सं. २००८ असार १ मा स्थापना भएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक निकाय।
• महालेखा परीक्षक: वि.सं. २०१५ को संविधानपछि संवैधानिक दर्जा पाएको लेखापरीक्षण संस्था।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग: पञ्चायतकालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका रूपमा सुरु भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत वर्तमान नाम र स्वरूपमा स्थापित।
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग: अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट संवैधानिक निकाय बन्यो।
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र भाग २७ का आयोग: संविधान, २०७२ ले नयाँ संवैधानिक निकायका रूपमा व्यवस्था गर्‍यो।

८. संवैधानिक निकायको महत्त्व

• शक्ति पृथक्करण र नियन्त्रण-सन्तुलन (check and balance) मजबुत बनाउँछन्।
• सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोकी सुशासन कायम गर्छन्।
• योग्यता प्रणाली र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रलाई विश्वसनीय बनाउँछन्।
• सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई राज्य संयन्त्रसम्म पुर्‍याउँछन्।
• संघीय वित्तीय व्यवस्थामा न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्छन्।

९. चुनौती

• नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र दलगत प्रभावको आरोप।
• लामो समयसम्म पदाधिकारी रिक्त रहँदा काम प्रभावित हुनु।
• सिफारिस र निर्देशनको कार्यान्वयन कमजोर हुनु।
• पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको अभाव।
• कतिपय आयोगबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिनु।
• प्रतिवेदनमाथि संसद्मा गम्भीर छलफल नहुनु।

१०. सुधारका उपाय

• योग्यता, निष्ठा र विज्ञताका आधारमा पारदर्शी नियुक्ति।
• संसदीय सुनुवाइलाई अझ प्रभावकारी र सार्वजनिक बनाउने।
• सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र र समयसीमा तोक्ने।
• आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता बढाउने।
• आयोगहरूबीच समन्वय र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने।
• प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह।

निष्कर्ष

संवैधानिक निकाय लोकतन्त्रका स्तम्भ र सुशासनका पहरेदार हुन्। नेपालको संविधान, २०७२ ले १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी जवाफदेहिता र समावेशितालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। तर यिनको सार्थकता स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष पदाधिकारी तथा सिफारिसको इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर छ। नेपालका संवैधानिक निकायहरू विषयका धारा, संरचना र कार्यकाल तालिका बनाएर दोहोर्‍याउनुहोस्।

Constitutional Bodies of Nepal: Complete Loksewa Notes (English)

The constitutional bodies of Nepal are among the most frequently tested constitution topics in Public Service Commission (Loksewa Aayog) exams for Section Officer, Nayab Subba and Kharidar. Questions on which Part and Article covers each body, how many officials it has, their term and core functions appear almost every year. These notes cover all constitutional bodies under the Constitution of Nepal, 2015, the Constitutional Council, appointment and removal, challenges and practice questions.

1. What is a constitutional body?

A constitutional body is an independent, autonomous institution created by the constitution itself, which also sets out its composition, qualifications, term, functions, duties and powers. Ordinary legislation cannot abolish it; only a constitutional amendment can. Standing apart from the executive, legislature and judiciary, these bodies exist to promote good governance, accountability, impartiality and the protection of citizens’ rights.

Put simply, constitutional bodies are the state’s watchdogs. Sensitive tasks such as controlling corruption, auditing public spending, recruiting civil servants on merit, holding free elections and protecting human rights are kept away from direct government control.

2. Key features

• Created by the constitution: existence, composition and powers are written into it.
• Independence and autonomy: they take no instructions from anyone in their work.
• Secure tenure: usually a fixed six-year term, with removal mainly through impeachment.
• Protected service conditions: pay and conditions cannot be changed to an official’s disadvantage.
• Constitutional Council recommendation: the President appoints officials on its recommendation.
• Parliamentary hearing: required before appointment.
• Reporting: annual reports go to the President, who sends them to the Federal Parliament through the Prime Minister.
• No reappointment: generally an official cannot be reappointed to the same post.

3. Constitutional bodies under the Constitution of Nepal, 2015

Parts 21 to 27 deal with constitutional bodies: six main bodies in Parts 21–26 and seven “other commissions” in Part 27, making 13 in total.

Article 265 requires the Federal Parliament to review the Part 27 commissions ten years after the Constitution came into force. Officials of all bodies serve six years from the date of appointment.

4. Core functions

• CIAA (Article 239): investigates corruption and abuse of authority by public office holders and files cases in the competent court. Officials covered by separate constitutional provisions, such as those removable by impeachment, and certain army officials fall outside its jurisdiction.
• Auditor General (Article 241): audits all federal, provincial and local government offices on regularity, economy, efficiency, effectiveness and propriety; is consulted on appointing auditors for bodies more than 50 percent government-owned.
• Public Service Commission (Article 243): conducts examinations to select candidates for the civil service; holds written tests for posts in the Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police and other federal services; must be consulted on laws on service conditions and on principles of promotion and departmental action. Article 244 provides for Provincial Public Service Commissions.
• Election Commission (Article 246): conducts, supervises, directs and controls elections of the President, Vice-President, Federal Parliament, Provincial Assemblies and local levels; prepares voter rolls; holds referendums on matters of national importance.
• NHRC (Article 249): investigates violations, recommends action and compensation, and monitors prisons and detention.
• NNRFC (Article 251): sets the basis for distributing revenue from the federal consolidated fund among the three tiers, recommends equalisation grants, determines shares of investment and returns from natural resources, and recommends limits on internal borrowing.
• Part 27 commissions: protect the rights of women, Dalits, marginalised groups, indigenous nationalities, Madhesis, Tharus and Muslims, review policies and monitor implementation.

5. Constitutional Council (Article 284)

The Constitutional Council recommends appointments to constitutional bodies. Its members are:

When the Council recommends a Chief Justice, the Minister of Law sits in place of the Chief Justice. After recommendation, a parliamentary hearing (Article 292) takes place and the President makes the appointment.

6. Qualifications, removal and service conditions

• General qualifications: Nepali citizen, high moral character, not a member of any political party at the time of appointment, required education and experience.
• Age limit: officials of most bodies leave office on reaching 65.
• Vacancy: resignation, age limit, end of term, impeachment, removal for physical or mental incapacity, or death.
• Impeachment (Article 101): removal requires a two-thirds majority of the then total membership of the House of Representatives.
• Later appointments: officials cannot be reappointed to the same post and generally cannot take other government jobs, with limited exceptions such as political posts or investigative and advisory roles.

7. Historical background

• Public Service Commission: established on 1 Asar 2008 BS (1951), the oldest constitutional body.
• Auditor General: gained constitutional status after the 2015 BS (1959) Constitution.
• CIAA: began in the Panchayat era as the Commission for the Prevention of Abuse of Authority and took its current name and form under the 1990 (2047 BS) Constitution.
• NHRC: became a constitutional body under the Interim Constitution, 2063 BS (2007).
• NNRFC and Part 27 commissions: created as new constitutional bodies by the 2015 Constitution.

8. Importance

• Strengthen separation of powers and checks and balances.
• Prevent misuse of public resources and promote good governance.
• Make democracy credible through merit-based recruitment and fair elections.
• Bring marginalised voices into state institutions.
• Ensure fair distribution in the federal fiscal system.

9. Challenges

• Allegations of political quota-sharing in appointments.
• Long vacancies that stall work.
• Weak implementation of recommendations and directives.
• Shortages of budget, staff and technical capacity.
• Overlapping mandates among some commissions.
• Little serious debate on their reports in Parliament.

10. Way forward

• Transparent appointments based on merit, integrity and expertise.
• More meaningful and public parliamentary hearings.
• Monitoring mechanisms and deadlines for implementing recommendations.
• Greater financial and administrative autonomy.
• Clearer mandates and better coordination among commissions.
• Technology-driven, citizen-friendly service delivery.

Conclusion

Constitutional bodies are pillars of democracy and guardians of good governance. The 2015 Constitution creates 13 such bodies to institutionalise accountability and inclusion. Their value, however, depends on independent, capable and impartial officials and on honest implementation of their recommendations. Revise the articles, structure and terms of the constitutional bodies of Nepal as a table before your exam.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

1. नेपालको संविधानको कुन भागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ? / Which Part provides for the CIAA?
   (क) भाग २० (ख) भाग २१ (ग) भाग २२ (घ) भाग २३
   उत्तर: (ख) भाग २१
2. संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष को हुन्छन्? / Who chairs the Constitutional Council?
   (क) राष्ट्रपति (ख) प्रधान न्यायाधीश (ग) प्रधानमन्त्री (घ) सभामुख
   उत्तर: (ग) प्रधानमन्त्री
3. संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था कुन धारामा छ? / Which Article provides for the Constitutional Council?
   (क) धारा २७४ (ख) धारा २८२ (ग) धारा २८४ (घ) धारा २९२
   उत्तर: (ग) धारा २८४
4. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ? / Term of constitutional body officials?
   (क) ४ (ख) ५ (ग) ६ (घ) ७
   उत्तर: (ग) ६ वर्ष
5. लोक सेवा आयोग कहिले स्थापना भयो? / When was the PSC established?
   (क) २००७ फागुन ७ (ख) २००८ असार १ (ग) २०१५ जेठ १ (घ) २०४७ कात्तिक २३
   उत्तर: (ख) २००८ असार १
6. राजस्व बाँडफाँटको आधार सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय कुन हो? / Which body recommends revenue distribution?
   (क) राष्ट्रिय योजना आयोग (ख) महालेखा परीक्षक (ग) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (घ) अर्थ मन्त्रालय
   उत्तर: (ग) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
7. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई महाअभियोगबाट हटाउन प्रतिनिधि सभाको कति बहुमत चाहिन्छ? / Majority needed for impeachment?
   (क) साधारण बहुमत (ख) तीन चौथाइ (ग) दुई तिहाइ (घ) सर्वसम्मत
   उत्तर: (ग) दुई तिहाइ
8. संविधानमा कति वटा संवैधानिक निकाय छन्? / How many constitutional bodies are there?
   (क) ९ (ख) ११ (ग) १३ (घ) १५
   उत्तर: (ग) १३
9. निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित कति पदाधिकारी हुन्छन्? / Total officials in the Election Commission?
   (क) ३ (ख) ४ (ग) ५ (घ) ७
   उत्तर: (ग) ५
10. भाग २७ का आयोगहरूको पुनरावलोकन संविधान प्रारम्भ भएको कति वर्षपछि हुन्छ? / Part 27 commissions are reviewed after how many years?
    (क) ५ (ख) ७ (ग) १० (घ) १५
    उत्तर: (ग) १० वर्ष

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

1. संवैधानिक निकाय भनेको के हो? यसका मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Define a constitutional body and list its features.
2. संवैधानिक परिषद्को गठन र भूमिका प्रस्ट पार्नुहोस्। (५ अङ्क) / Explain the composition and role of the Constitutional Council.
3. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसको भूमिका विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss the CIAA’s composition and powers and analyse its role in controlling corruption.
4. संघीय शासन प्रणालीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Explain the importance of the NNRFC in a federal system.
5. नेपालमा संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिताका चुनौती र सुधारका उपायहरू विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse the challenges facing constitutional bodies in Nepal and suggest reforms.

उत्तर लेख्ने तरिका: परिभाषाबाट सुरु गर्नुहोस्, सम्बन्धित भाग र धारा उल्लेख गर्नुहोस्, गठन, काम र चुनौती बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् र छोटो निष्कर्षमा आफ्नो धारणा राख्नुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

नेपालको सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक निकाय कुन हो? / Which is Nepal’s oldest constitutional body?
लोक सेवा आयोग, वि.सं. २००८ मा स्थापित। / The Public Service Commission, established in 2008 BS (1951).

महालेखा परीक्षक एक व्यक्ति हो कि आयोग? / Is the Auditor General a person or a commission?
एक व्यक्ति पदाधिकारी हो, आयोग होइन। / A single office holder, not a commission.

संवैधानिक निकायको नियुक्ति कसले गर्छ? / Who appoints officials of constitutional bodies?
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले। / The President, on the Constitutional Council’s recommendation after a parliamentary hearing.

संवैधानिक निकायले वार्षिक प्रतिवेदन कसलाई बुझाउँछन्? / To whom do they submit annual reports?
राष्ट्रपतिलाई; राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस गराउँछन्। / To the President, who sends them to the Federal Parliament through the Prime Minister.

यो विषय लोकसेवाको कुन पत्रमा आउँछ? / Which Loksewa paper covers this topic?
सामान्य ज्ञान, संविधान र शासन प्रणालीसम्बन्धी पत्रमा। नवीनतम पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। / In general knowledge and constitution-related papers; check the latest syllabus on the PSC website.