Lok Sewa Federalism & Local Government MCQ – संघीयता र स्थानीय सरकार
संघीयता र स्थानीय सरकार – द्वितीय पत्र
Federalism & Local Government · Second Paper – Service Related (Administration & Law) · १,८०५ प्रश्न
१,८०५ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
संघीयता र स्थानीय सरकार: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ५ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को मुख्य विषयवस्तु कुन हो?
सही उत्तर: क) तीन तहबीच राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण र बजेट व्यवस्थापन
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीन तहबीचको वित्तीय व्यवस्थापनलाई नियमन गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कुनै सरकारले आफ्नो कर आधारबाट उठाउन सक्ने सम्भावित राजस्वलाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: ग) राजस्व क्षमता (Revenue Capacity)
कर आधारबाट उठ्न सक्ने सम्भावित राजस्वलाई राजस्व क्षमता भनिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार तीन तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा तलका मध्ये कुन पर्छ?
सही उत्तर: क) पर्वतारोहण रोयल्टी
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूचीमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिजलगायतको रोयल्टी बाँडफाँट हुने उल्लेख छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
कुन तहको सरकारले कुन कर तथा राजस्व स्रोत परिचालन गर्ने भन्ने निर्धारणलाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: क) राजस्व अधिकार निर्धारण (Revenue/Tax Assignment)
तहगत सरकारबीच कर र राजस्व स्रोतको बाँडफाँटलाई Revenue (Tax) Assignment भनिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
समपूरक (Matching) अनुदानले प्राप्तकर्ता सरकारको व्यवहारमा मुख्यतः के प्रभाव पार्छ?
सही उत्तर: क) सम्बन्धित सेवाको सापेक्षिक लागत घटाई त्यस सेवामा खर्च बढाउन प्रोत्साहित गर्छ
समपूरक अनुदानले प्राप्तकर्ताका लागि सेवाको सापेक्षिक मूल्य घटाउने भएकाले त्यस सेवामा खर्च बढ्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया कुन हो?
सही उत्तर: क) संघीय संसद्बाट महाअभियोग
संविधानको धारा २५० अनुसार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यलाई धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगद्वारा हटाउन सकिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेशले स्थानीय तहलाई कति प्रकारका अनुदान दिन सक्छ?
सही उत्तर: ग) चार
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान दिन सक्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
एक स्थानीय तहको सेवाको लाभ छिमेकी क्षेत्रसम्म पुग्ने (Spillover) अवस्थामा केन्द्रले प्रायः कस्तो अनुदान दिनु उपयुक्त मानिन्छ?
सही उत्तर: ग) सशर्त वा समपूरक अनुदान
बाह्य लाभ (Spillover) भएका सेवाको पर्याप्त आपूर्तिका लागि सशर्त वा समपूरक अनुदान उपयुक्त मानिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको वितरण कुन कानूनबमोजिम हुन्छ?
सही उत्तर: घ) प्रदेश कानून
संविधानको धारा ६० अनुसार प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानूनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
निश्चित करबाट उठेको रकम कानूनले तोकेको अनुपातमा सरकारका तहहरूबीच बाँड्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: क) राजस्व बाँडफाँट (Revenue Sharing)
कानूनले तोकेको अनुपातमा करको रकम बाँड्ने व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
अभ्यास प्रश्न मात्र; आधिकारिक जानकारीका लागि psc.gov.np हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।