Lok Sewa Good Governance & Anti-corruption MCQ – सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ५ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

सही: ० / ०

541. पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने भूमिकाका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई कस्तो निकाय मानिन्छ?

     कव्यवस्थापकीय निकाय खराजनीतिक दल गविकास निर्माण गर्ने निकाय घअर्धन्यायिक निकाय
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

542. सूचनाको हकसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले कसलाई सुझाव दिन सक्छ?

     कनिजी कम्पनीलाई खविदेशी दूतावासलाई गनेपाल सरकारलाई घराजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिलाई मात्र
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

543. निम्नमध्ये कुन राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रवर्द्धनात्मक कार्य हो?

     कसार्वजनिक निकायको बजेट पारित गर्नु खसूचनाको हकसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु गभ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्नु घसार्वजनिक खरिदको ठेक्का दिनु
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

544. निम्नमध्ये कुन काम राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्न सक्दैन?

     कसूचना माग्ने निवेदकलाई कैद सजाय गर्ने खसूचना दिन आदेश दिने गदोषी सूचना अधिकारीलाई जरिवाना गर्ने घसूचना नपाउँदा भएको हानिको क्षतिपूर्ति भराउने
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

545. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना अधिकारीलाई बदनियतपूर्वक सूचना नदिएबापत जरिवाना गर्ने अधिकार कुन निकायलाई छ?

     कप्रमुख जिल्ला अधिकारी खलोक सेवा आयोग गसूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय घराष्ट्रिय सूचना आयोग
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

546. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको जरिवाना सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले हाल कहाँ पुनरावेदन गर्न सक्छ?

     कजिल्ला अदालत खअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गउच्च अदालत घसार्वजनिक निकायको प्रमुख
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

547. सजाय पाउने सूचना अधिकारी वा प्रमुख सरकारी कर्मचारी भएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले थप के गर्न सक्छ?

     कनिजलाई सीधै जेल पठाउन सक्छ खविभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्छ गनिजको नागरिकता खारेज गर्न सक्छ घनिजको सम्पत्ति जफत गर्न सक्छ
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

548. राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले के गर्नुपर्छ?

     कआदेशबमोजिम निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ खआदेश बेवास्ता गर्न सक्छ गनिवेदकसँग थप दस्तुर लिई मात्र विचार गर्छ घआदेशविरुद्ध सूचना अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्छ
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

549. पुनरावेदनको सुनुवाइपछि निवेदकलाई सूचना दिनुपर्ने देखिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले के गर्छ?

     कनिवेदकलाई कैद सजाय गर्छ खसार्वजनिक निकाय खारेज गर्छ गसूचना अधिकारीलाई बर्खास्त गर्छ घसम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिन्छ
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

550. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दा कुनै व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान लिने र प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई कस्तो अधिकार हुन्छ?

     कसिफारिस गर्ने अधिकार मात्र खकुनै अधिकार हुँदैन गअदालतलाई भए सरहको अधिकार घप्रहरी प्रमुख सरहको अनुसन्धान अधिकार मात्र
     💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

     छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

     पठाउनुहोस्

     टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।