Lok Sewa Second Paper – Service Related (Administration & Law) – MCQ Quiz

द्वितीय पत्र: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ५ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

सही: ० / ०

1691. कार्यालयहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था मुख्य रूपमा कुन ऐनले गरेको छ?

      कसुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ खसूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ गभ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ घनिजामती सेवा ऐन, २०४९
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1692. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी हुँदा नेपालमा कुन संविधान लागू थियो?

      कनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खनेपालको संविधान, २०७२ गनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ घनेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1693. कुनै सार्वजनिक निकायले कुनै आधार नखुलाई आफ्ना सबै कागजातलाई 'गोप्य' भनी राख्नु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दृष्टिमा के हो?

      कऐनले अनिवार्य गरेको कार्य खस्वतः प्रकाशनको उदाहरण गऐनको भावना र व्यवस्थाविपरीत कार्य घसूचना अधिकारीको विशेषाधिकार
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1694. सामाजिक परीक्षण (Social Audit) मा सूचनाको हकको मुख्य भूमिका कुन हो?

      कआयोजनाको ठेक्का दिनु खआयोजना र खर्चसम्बन्धी आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु गकर्मचारीको सरुवा गर्नु घआयोजनाको बजेट कटौती गर्नु
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1695. नेपाली नागरिक पत्रकारले सूचना माग गर्दा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार उसको स्थिति कस्तो हुन्छ?

      कअन्य नागरिक सरह नै सूचना माग्ने हक हुन्छ खपत्रकारलाई मात्र सूचना माग्ने हक हुन्छ गपत्रकारले सूचना माग्न पाउँदैन घपत्रकारले दस्तुर दोब्बर तिर्नुपर्छ
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1696. सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइटमा नियमित रूपमा विवरण राख्नु सूचनाको हकको दृष्टिले के हो?

      कसूचना गोप्य राख्ने उपाय खऐनले निषेध गरेको कार्य गपुनरावेदनको प्रक्रिया घस्वतः प्रकाशनको प्रभावकारी माध्यम
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1697. सूचनाको हकले नागरिकलाई सार्वजनिक निकायप्रति कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउँछ?

      कसार्वजनिक निकायको नीति निर्माता खसार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकारी गसार्वजनिक निकायको काम कारबाहीको निगरानीकर्ता घसार्वजनिक निकायको बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकारी
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1698. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना अधिकारीविरुद्धको उजुरी जाँच्दा निवेदकलाई सूचना दिनुपर्ने देखिएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले के गर्छ?

      कनिवेदकलाई आयोगमा जान निर्देशन दिई उजुरी तामेलीमा राख्छ खसूचना अधिकारीलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिन्छ गनिवेदकलाई जरिवाना गर्छ घसूचना नष्ट गर्न आदेश दिन्छ
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1699. सार्वजनिक निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर हुँदा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा मुख्य रूपमा कस्तो समस्या आउँछ?

      कमाग भएको सूचना समयमै खोजेर उपलब्ध गराउन कठिन हुन्छ खसूचना अधिकारीको तलब बढ्छ गआयोगका आयुक्तको संख्या घट्छ घनिवेदकको नागरिकता खारेज हुन्छ
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1700. सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन प्रभावकारी रूपमा गर्दा सूचना माग गर्ने निवेदनमा के असर पर्ने अपेक्षा गरिन्छ?

      कनिवेदनको संख्या अनिवार्य रूपमा बढ्छ खसूचना अधिकारीको पद खारेज हुन्छ गआयोगमा पुनरावेदन अनिवार्य हुन्छ घनिवेदनको चाप घट्छ र सूचनामा पहुँच सहज हुन्छ
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।