प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
नेपालको संविधान अनुसार, कर राजस्वको निर्धारण गर्ने अधिकार कुन निकायलाई छ?
सही उत्तर: ग) प्रदेश सभा
नेपालको संविधान अनुसार, कर राजस्वको निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई नै छ। प्रदेश सभाले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार कर राजस्वको दर तोक्न पाउँछ। अन्तरप्रदेश परिषद् समन्वय मात्र गर्दछ, जबकि संघीय संसद् र स्थानीय तह सभाले यो कार्यमा संलग्न हुँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2079 मा, प्रदेशले आर्थिक नीति निर्धारण गर्दा के कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ?
सही उत्तर: क) नेपालको कुल विकास योजनाको साथ मिल्ने नीति
प्रदेशको आर्थिक नीति निर्धारण गर्दा नेपालको कुल विकास योजना (National Development Plan) को साथ मिल्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ। अन्य विकल्पहरू प्रदेशको विशेष ध्यान वा संघीय सरकारको निर्देशनसँग मेल खाँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2078 मा, प्रदेशको बजेटमा ‘चालु खर्च’को अनुपात बढ्दा के सम्भव हुन्छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अभावको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ
चालु खर्च (current expenditure) बढ्दा प्रदेश सरकारले लगानी परियोजनाहरू अझै छिटो बनाउन सक्दैन, बरु वित्तीय अभावको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्य विकल्पहरू यथार्थमा आधारित छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2077 मा, कुनै प्रदेशले संघीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटमा आफ्नो हिस्सा भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ?
सही उत्तर: ग) निर्देशक परिषद्ले त्यसको समाधान खोज्नेछ
संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटमा हिस्सा भुक्तानी गर्न नसकेको प्रदेशलाई ‘समय दिने’ भन्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। अन्य विकल्पहरू संघको कर लाग्नेसम्मको व्यवस्था बनाउने, प्रदेशको राजस्व वृद्धि वा निर्देशक परिषद्को भूमिकासँग मेल खाँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 मा, अन्तरसरकारी राजस्व प्रणालीमा ‘अनुदान’को मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ख) संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूको विकास कार्यलाई सहयोग गर्ने
अनुदानको मुख्य उद्देश्य संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूको विकास कार्यहरूलाई सहयोग गर्नका लागि दिने वित्तीय सहायता हो। अन्य विकल्पहरू अनुदानको उद्देश्यमा सही छन्, तर ‘स्थानीय तहको चालु खर्च धान्ने’ लाई प्राथमिकता दिने र संघ राजस्व संकलन गरेर वितरण गर्ने भन्ने यथार्थ छैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश तहले स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान (Financial Equalization Grant) दिने उद्देश्य कुन हो?
सही उत्तर: ख) (b) स्थानीय तहहरूबीच आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने तथा सेवा प्रवाह सुधार गर्ने
अनु pilihan (b) सही हो। समानीकरण अनुदानको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहहरूको राजस्व संकलनमा रहेका भिन्नताहरू न्यूनीकरण गरी, सेवा प्रवाह सुधार लगायतका काम चलाउन मद्दत गर्नु हो। विकल्प (a) राजस्व बढाउने उद्देश्य नभई, असमानता न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य हो। (c) र (d) दुवै विकल्प समानीकरण अनुदानको मुख्य उद्देश्यले मेल खान्छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय संरचना अन्तर्गत, प्रदेशले आफ्नो वित्तीय स्वायत्तता प्रयोग गर्दा, बजेट निर्माण र खर्च व्यवस्थापनमा के आधारमा निर्देशित हुनेछन्?
सही उत्तर: क) संविधानको धारा ७५ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
सही उत्तर विकल्प १ हो। संविधानको धारा ७५ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेशले आफ्नो बजेट निर्माण र खर्च व्यवस्थापनमा निर्देशित हुनेछन्। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि NPSAS वित्तीय नीति निर्धारणमा मार्गदर्शन गर्छ, केन्द्र सरकारको निर्देशन त प्रदेशको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने हो र प्रदेश सभाको unanimous निर्णयले यो जटिल प्रक्रियालाई सरल पार्न सकेको हुँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय संरचनामा वित्तीय संघीयता (fiscal federalism) को आधारभूत उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ख) (b) प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी विकासको पहरा लिनु
संघीय संरचनामा वित्तीय संघीयताको आधारभूत उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी विकासको पहरा लिनु हो, ताकि विकास कार्यमा प्रदेशहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो। अन्य विकल्पहरू यसको विपरीत छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दा, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुराहरू कसले समन्वय गर्छ?
सही उत्तर: ग) (c) संघ र प्रदेश सरकारबीच संयुक्त समितिले
प्रदेशको आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दा, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुराहरू समन्वय गर्न संघ र प्रदेश सरकारबीच संयुक्त समितिले मुख्य भूमिका खेल्छ। अन्य विकल्पहरूले यो समन्वय प्रक्रियालाई नराम्ररी उपेक्षा गर्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता दिनका लागि के सुनिश्चित गरिरहेको हुन्छ?
सही उत्तर: ख) (b) संघले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्दैन
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता दिनका लागि संघले जम्मा गरेको सम्पूर्ण राजस्वलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गर्दछ। अन्य विकल्पहरूले संघीय सरकारको भूमिकालाई अवास्तविक चित्रण गर्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।