प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
संविधान अनुसार, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी (royalty) बाट प्राप्त हुने रकम प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्दा के आधारमा निर्धारण गरिन्छ?
सही उत्तर: घ) (d) संविधानले तोकेको विशिष्ट प्रतिशत
संविधानमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँट गर्दा प्रत्येक प्रदेशको विकास आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। अन्य विकल्पहरू यो विशेष दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको आर्थिक अधिकार बजेट बनाउनको लागि सामान्यतया कस्तो ढाँचा (framework) प्रयोग गरिन्छ?
सही उत्तर: ख) (b) दीर्घकालीन विकास योजनाअनुरूप बजेट प्रणाली
दीर्घकालीन विकास योजनाअनुरूप बजेट प्रणाली प्रदेशको समग्र विकासलाई ध्यान दिई बनाइन्छ। अन्य विकल्पहरूले बजेट निर्माणमा आर्थिक र विकासको व्यापक दृष्टिकोणलाई उपेक्षा गर्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गरिनु पर्छ?
सही उत्तर: ग) संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच संयुक्त रूपमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न, प्रदेश सरकारलाई नीतिगत निर्णयहरू लिन सक्ने अधिकार हुनुपर्छ। यसले दुईवटै तहबीच स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दछ। अन्य विकल्पहरू - पूर्ण नियन्त्रण, संयुक्त निर्णय, वा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नु - संघीय प्रणालीको मूल तत्त्वमा आधारित छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ?
सही उत्तर: घ) सूचना प्रबन्धन प्रणालीको स्थापना
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सूचना प्रबन्धन प्रणालीको स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यसले कर व्यवस्थापन, डेटा विश्लेषण, र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छ। अन्य विकल्पहरू - शहरी विकास, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि उत्पादन वृद्धि, र प्रसाधन क्षेत्रको विकास - राजस्व संकलनको लागि प्रत्यक्ष रूपमा योगदान गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
हालको संविधान अनुसार, नेपाल सरकारले विदेशी ऋण लिने निर्णय कसरी गरिने?
सही उत्तर: क) संविधान सभाको मतले
संविधान (२०७२) अनुसार, विदेशी ऋण लिने निर्णय संसद्मा प्रस्तुत गरिने सिफारिसले तय हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस गर्न सक्छ, तर अन्तिम निर्णय संसद्को मतले मात्र गरिन्छ। अन्य विकल्पहरू - प्रदेश सरकार वा संयुक्त सिफारिस - यस्ता संरचना हुनसक्लान्, तर संविधानमा यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजत्थलगरा गरिएको बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ख) संघीय सरकारको वित्तीय भार कम गर्न
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को मुख्य उद्देश्य संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानबाट वित्तीय भार कम गराउनु हो। यद्यपि, यसले प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि र स्थानीय तहको विकास कार्यहरूलाई पनि समर्थन गर्छ। अन्य विकल्पहरू प्रदेशको पर्यटन विकासमा म direct रूपमा सहयोग नगर्दै।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाउँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व हस्तान्तरणको प्रतिशत निर्धारण गर्ने अधिकार कति व्यक्तिको हुन्छ?
सही उत्तर: ग) प्रदेश सभाका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गरेर बनाइएको समिति
संविधान (२०७२) अनुसार, प्रदेश सरकारको आर्थिक अधिकार निर्धारण गर्दा, संघीय संसदको एक समितिले यो कार्य गर्नेछ। अन्य विकल्पहरू - संसद्का राष्ट्रपतिको संयोजकत्व, प्रदेश सभा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गरेर बनाइएको समिति र विशिष्ट निकाय - यस्ता संरचना हुनसक्लान्, तर संविधानमा स्पष्ट रूपमा यसको व्यवस्था छैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ग) प्रदेशको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित गरी विकास कार्य चलाउन
सही उत्तर छ: प्रदेशको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित गरी विकास कार्य चलाउन। यो विकल्प सही हो किनकि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघले प्रदेशलाई वित्तीय सहायता दिन्छ ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर र विकासोन्मुख हुन सकुन्। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि संघ सरकारको शक्ति बढाई सीमित पार्नु वा नीतिगत निर्देशन पालना गराउनु प्रदेशको उद्देश्य हुँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानकोअनुसूची-९ मा उल्लेखित निकायले प्रदेश सरकारका आयभार तथा व्यय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्छन्? कुन निकाय हो?
सही उत्तर: ख) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
अनुसूची-९ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको उल्लेख छ, जसले प्रदेश सरकारका आयभार तथा व्यय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्छ। अन्य विकल्पहरू यसको कार्यक्षेत्रबाट अलग हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्वमा योगदान नदिएको प्राकृतिक स्रोतको कारणले गर्दा, उसको वित्तीय भारलाई ‘प्राकृतिक स्रोतको अभाव’ भनी बुझ्नुभन्दा कस्तो भन्नु पर्छ?
सही उत्तर: क) संघीय सरकारको दायित्व
प्राकृतिक स्रोतको अभावमा प्रदेश सरकारको वित्तीय भारलाई ‘संघीय सरकारको दायित्व’ भन्नु उचित हुन्छ, किनकि संघले प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीबाट प्रदेशको आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। अन्य विकल्पहरू यसवारे सही हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।