प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
भोजेटमा ‘बजाय’ शब्द प्रयोग गरिन्छ किन?
सही उत्तर: घ) बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न
'बजाय’ शब्द बजेटको कार्यान्वयन नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले बजेटको कार्यन्वयनमा थप संशोधन वा परिवर्तन हुन नदिनका निम्ति प्रयोग हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानकोअनुशार, प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त कुल वित्तीय अनुदानमध्ये कति भाग सशर्त अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने गर्दछ?
सही उत्तर: ख) ५० प्रतिशत
संविधान २०७२ अनुसार, संघबाट प्रदेश सरकारलाई दिइने कुल वित्तीय अनुदानमध्ये ५० प्रतिशत सम्म सशर्त अनुदानका रूपमा दिइन्छ। अन्य विकल्पहरू तausible छन् तर ५० प्रतिशत नै सही उत्तर हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न संविधानले के व्यवस्थाङ्कित गरेको छ?
सही उत्तर: ख) प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो राजस्व संकलन र खर्च नीति निर्धारण गर्ने
प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न संविधान प्रत्येक प्रदेशलाई आफ्नो राजस्व संकलन र खर्च नीति निर्धारण गर्ने अधिकार दिन्छ। अन्य विकल्पहरू प्रदेश सरकारको स्वायत्ततालाई सीमित पार्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा प्रणाली (NPSAS) कुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार पारिन्छ?
सही उत्तर: क) विश्व बैंकको वित्तीय व्यवस्थापनको मापदण्ड
नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा प्रणाली (NPSAS) संयुक्त सङ्घको विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) अनुसार तयार पारिन्छ। यद्यपि, यसमा विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रभाव पनि छ। संयुक्त राष्ट्रले सूचकाङ्ककहरू प्रदान गर्छ तर यो प्रणाली तयार पार्न प्राथमिकता दिइदिन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई दिइने कुल अनुदानमध्ये रु. 10 अर्ब सशर्त भएको छ, जसमध्ये रु. 3 अर्ब धारा 129 बमोज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्छ। यस्तो सशर्त अनुदानको प्रयोग गर्दा के नियम लागू हुन्छ?
सही उत्तर: ख) धारा 129 अनुसार, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमै मात्र सशर्त अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्छ
धारा 129 बमोज्य सशर्त अनुदानको प्रयोग गर्दा, प्रदेशले धारा 129 अनुसार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमै मात्र सो रकमको प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्य विकल्पहरू सशर्त अनुदानको प्रकृति र उपयोग सम्बन्धी नियमलाई गलत प्रस्तुत गर्दछन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेशले आफ्नो आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको समितिले मुख्य रूपमा के काम गर्छन्?
सही उत्तर: ख) प्रदेशको बजेटको विस्तृत समीक्षा र सिफारिस गर्ने
संविधान अनुसार, प्रदेशले आफ्नो आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको समितिले बजेटको विस्तृत समीक्षा र सिफारिस गर्ने कार्य गर्छन्। अन्य विकल्पहरू प्रदेशको स्वायत्तता र संघीय सरकारको भूमिकासँग मिल्दहार न छन्। संघीय सरकार नीतिगत निर्देशन दिन्छ, तर प्रदेश समिति बजेटको समीक्षा गर्दछ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2078 मा कुनै प्रदेशले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यय गरेको छ, र त्यसमध्ये करिब २०% व्यय यातायात पूर्वाधार निर्माणमा भएको छ, तब यो व्ययको वर्गीकरण कस्तो हुने देखिन्छ?
सही उत्तर: ख) भौतिक पूर्वाधार विकास खर्च
यातागत् पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरूको लागि दिइएको खर्चलाई भौतिक पूर्वाधार विकास खर्चको हिस्सा मानिन्छ। विकल्प १, २ र ३ दुवै सही छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अन्तरप्रदेश परिषद् (Inter-Provincial Coordination Council) मा के कसरी सदस्यहरू नियुक्त हुन्छन्?
सही उत्तर: ख) प्रदेश सभाको बहुमत दलको प्रतिनिधित्वमा
अन्तरप्रदेश परिषद्मा प्रदेश सभाको बहुमत दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरू नियुक्त हुन्छन्। विकल्प १, २ र ३ गलत छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको वार्षिक बजेट तयार पार्दा, स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त राजस्वको अनुमान कसले गर्छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेश सभा
संविधान अनुसार, प्रदेशको वार्षिक बजेट तयार पार्दा स्थानीय तहहरूको राजस्व योगदानको अनुमान प्रदेश सभाले गर्छ। विकल्प १, मन्त्री परिषद्ले यो कार्य गर्दैन; २, ३ र ४ दुवै सही छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 मा, यदि कुनै प्रदेशले आफ्नो वार्षिक राजस्वको २०% भन्दा बढी रकम संघीय सरकारलाई दिनुपरेको छ, तर संविधानमा यसको स्पष्ट उल्लेख छैन, तब प्रदेश सरकारको कस्तो परिस्थिति हुन्छ?
सही उत्तर: ग) प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग परामर्श गर्छ
संविधानले स्पष्ट रूपरेखा नदेकेसम्म, संघीय सरकारले प्रदेशको आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना हुन्छ। विकल्प १ गलत हो किनकि पूर्ण स्वायत्तता पाइँदैन, २ गलत हो किनकि हस्तक्षेप सम्भव छैन, र ४ गलत हो किनकि राजस्व प्रणाली परिवर्तन गर्न पनि संघीय सरकारको सहमति आवश्यक हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।