प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
संविधानको धारा ७१ अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने अधिकार कसले निर्धारण गर्छ?
सही उत्तर: क) संघीय सरकार
अनुच्छेद ७१ ले स्पष्ट रूपमा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने अधिकार प्रदेश सभाले निर्धारण गर्दछ। विकल्प १, संघको भूमिका सीमित छ, जबकि २, ३ र ४ दुवै सही छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको धारा २०२ बमोज्य प्रदेशले आफ्नो राजस्व संकलन गर्नका लागि निम्न कुरालाई प्राथमिकता दिन सक्दछ?
सही उत्तर: ग) प्रदेशले निर्धारण गरेको कर प्रणाली
संविधानको धारा २०२ अनुसार प्रदेशले आफ्नो राजस्व संकलनका लागि निर्धारण गर्न पाउँछ। अन्य विकल्पहरू प्रदेशको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्। संघ सरकारले निर्धारण गरेको प्रणालीलाई प्रदेशले प्राथमिकता दिन सक्दैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व परामर्श समिति संयोजक नियुक्त गर्दा कति जनासम्म सदस्य हुन सक्छन्?
सही उत्तर: ग) ७-१०
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिको संयोजक ४-६ जनासम्म सदस्य सहित हुन सक्छ। अन्य विकल्पहरू समितिमा हुने सदस्यहरूको संख्या प्रतिनिधित्व वा कार्यभार निर्धारणसँग सम्बन्धित हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश विनियोजन विधेयकलाई प्रमाणीकरण पछि के भनिन्छ?
सही उत्तर: ख) कानुन
प्रदेश विनियोजन विधेयकलाई प्रमाणीकरण पछि 'बजेट' भनिन्छ। यो विधेयकले प्रदेश सरकारको आर्थिक योजना र खर्च सम्बन्धी नियमन गर्दछ, जबकि अन्य विकल्पहरू बजेटको फरक अवधारणाहरू हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको आर्थिक अधिकारको बजेट निर्माण र वितरण प्रणाली अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार ककसले समन्वय गर्छ?
सही उत्तर: क) संघ सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तह
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघ सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन्छ। अन्य विकल्पहरू बजेट निर्माण प्रक्रिया वा आर्थिक नीति निर्धारणसँग सम्बन्धित छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको अनुसूची-९ अनुसार, स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कस्तो समूहलाई परामर्श लिने गरी व्यवस्था छ?
सही उत्तर: घ) प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्तिहरू
संविधानको अनुसूची-९ मा स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय समुदायलाई परामर्श लिने गरी व्यवस्था छ। अन्य विकल्पहरू स्थानीय सरकारको आधिकारिक निर्णय प्रक्रिया वा राजनीतिक शक्ति प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित छन्, जबकि सही उत्तर स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
यदि कुनै प्रदेशको कूल खर्च रु. ५० अर्ब र बजेट घाटा रु. ५ अर्ब भए, तर घाटा कुल खर्चको १० प्रतिशत भन्दा कम छ भने, घाटाको प्रतिशतमा सही उत्तर के हो?
सही उत्तर: घ) १२ प्रतिशत
यदि कूल खर्च रु. ५० अर्ब छ र बजेट घाटा रु. ५ अर्ब छ भने, घाटा कुल खर्चको १० प्रतिशत हुन्छ। यद्यपि प्रश्नमा '१० प्रतिशत भन्दा कम' भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसले विकल्प ३ सही उत्तर हो बनाउँछ। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि तिहरू कूल खर्चलाई गलत गणना गर्दछन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा स्थानीय तहको बजेटलाई केही हदसम्म प्रभाव पार्नस सक्छ। यसको मुख्य कारण कुरा हो:
सही उत्तर: ग) प्रदेशले आफ्नो आर्थिक योजना बनाउँदा स्थानीय तहको आवश्यकता र विकास प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्ने।
प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक योजना बनाउँदा स्थानीय तहको आवश्यकता र विकास प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्छ। यस्तो अभ्यास संघीय संरचनाको आधारमा हुन्छ। विकल्प १ यथार्थता नभै भ्रम हो। विकल्प २ प्रदेश सरकारको भूमिकालाई सही रूपमा बुझ्दछ। विकल्प ३ गलत हो किन यसले स्थानीय तहको योगदानलाई कम मूल्याङ्कित गर्दछ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 मा, प्रदेशले संघबाट प्राप्त हुने राजस्वको हिस्सा बजेट निर्माण गर्दा कस्तो प्रभाव पार्छ?
सही उत्तर: ख) बजेटको कुल आयमा कमी आउँछ र विकास कार्यहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा आर्थिक सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
2076 मा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार, प्रदेशले संघबाट राजस्व प्राप्त गर्दा बजेट निर्माण गर्दा कुल आयमा वृद्धि हुन्छ र योजनाबद्ध विकास कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। यस्तो राजस्व प्रदेशको विकास कार्य सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ। विकल्प १ भन्दा विकल्प २ आकर्षक देख्न सक्छ, किनकि राजस्व घट्नेबित्तै प्रदेशको आर्थिक अवस्था कमजोर होला भन्ने सोच एकदमै स्वाभाविक हो, तर ऐन अनुसार राजस्व वृद्धि बजेट निर्माणको लागि आधारभूत हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय राजस्व प्रणाली अन्तर्गत, प्रदेशले कर लगाउने र राजस्व उठाउने अधिकार कसले निर्धारण गर्छ?
सही उत्तर: क) संविधान
संघीय राजस्व प्रणाली अन्तर्गत कर लगाउने र राजस्व उठाउने अधिकार संविधानले निर्धारण गरेको छ। संविधानले राजस्व बाँडफाँटको मूल सिद्धान्त बनाउँछ, जस अनुसार प्रदेशले आफ्नो योगदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।