प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
नेपालमा अन्तरप्रदेश व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न संविधानले केत्रै दिएको छ?
सही उत्तर: ग) क. प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो उत्पादन र सेवाहरूका लागि प्राथमिकता दिन्छ
संविधानमा अन्तरप्रदेश व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष तरकारी तथा फलफूलको आयात र निर्यातलाई सहज बनाउने व्यवस्था छ। अन्य विकल्पहरू यथार्थता भन्दा फरक छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
यदि कुनै प्रदेशले आफ्नो राजस्व क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्न आवश्यक छ भने?
सही उत्तर: क) अ. संघीय सरकार त्यसको लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ
संघीय सरकारले राजस्व क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्न आवश्यक छ भनी पहिचान गरिएका रकमको लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ। अन्य विकल्पहरू वित्तीय व्यवस्थापनमा सही उपायहरू हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रदेशले राजस्व कसरी बटुल्छ?
सही उत्तर: ख) ब. प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट र सवारी साधन करबाट
प्रदेशको आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्दा राजस्व संकलनका लागि मुख्य स्रोतहरू मूल्य अभिवृद्धि कर, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी र सवारी साधन कर हुन्। अन्य विकल्पहरू प्रदेशको वित्तीय स्वायत्ततासँग मेल खाँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशलाई बजेट बनाउनु छ किन?
सही उत्तर: ख) ब. प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बजेट बनाउँछ
संविधान अनुसार, प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बजेट बनाउन पाउँछ। यो प्रदेशको स्वायत्तता र विकासको लागि आवश्यक छ। अन्य विकल्पहरू संविधानको व्यवस्थासँग मेल खाँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच वित्तीय सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सरकारले बनाएको ऐनको नाम कुन हो?
सही उत्तर: क) अ. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धको व्यवस्था गर्छ। अन्य विकल्पहरू विशिष्ट विषयहरूमा केन्द्रित छन् (संघीय गण्डक प्रणाली, राजस्व कार्यविधि, स्थानीय तह परिचालन)।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ‘अन्तरसरकारी कोष’ (Intergovernmental Fund) को कार्य प्रणालीमा के छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेश सरकारहरूबीच रकम साझेदारी गरिन्छ ताकि वित्तीय समानता स्थापित हुन्छ
अन्तरसरकारी कोषको कार्य प्रणालीमा समान रूपमा रकम वितरण गर्ने प्रणाली छ, जसले वित्तीय समानता सुनिश्चित गर्दछ। अन्य विकल्पहरूको आधार यो प्रणालीमा छैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2077 मा, बजेटको संक्षिप्त रूप (Budget Summary) तयार पार्ने क्रममा निम्न कुरा समावेश गर्नुपर्छ?
सही उत्तर: ग) स्थानीय तहको सबै खर्च योजना
बजेटको संक्षिप्त रूपमा प्रदेशको राजस्व अनुमान तथा संघीय सरकारको कुल बजेट अनुमान समावेश गरिन्छ। स्थानीय तहको खर्च योजना वा प्रदेशको आर्थिक विकास योजनाको विवरण यसमा नपर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2078 मा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश सरकारहरूबीच वित्तीय समानता सुनिश्चित गर्न के सिफारिश गर्छ?
सही उत्तर: ख) भौगोलिक र जनसङ्ख्या आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई वित्तीय सहयोग दिनु
आकमी आयोगको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक प्रदेशलाई उचित वित्तीय साझेदारी प्रदान गर्दछ। भौगोलिक र जनसङ्ख्या आधारमा वित्तीय सहयोग गर्दा क्षेत्रीय विविधतालाई ध्यान दिइन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको आर्थिक अधिकार तथा वित्तीय स्रोतको परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा, ‘सशर्त हस्तान्तरण’ (Conditional Grant) को मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ग) विशिष्ट कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्याउनु
सशर्त हस्तान्तरणहरू प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित मापदण्डबमोज्य विकास परियोजनाहरू चलायमान गराउँदाको लागि दिइन्छ। अन्य विकल्पहरू लक्षित गतिविधि वा प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामा आधारित छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 मा, प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग ‘अन्तरसरकारी financiar सहयोग’ (Intergovernmental Financial Flows) माग गर्ने समयसीमा कहिले निर्धारण गरिन्छ?
सही उत्तर: ख) संघीय सरकारको वार्षिक नीति वक्तव्य स्वीकृत भएपछि
अन्तरसरकारी financiar सहयोग माग गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व अनुमान र आर्थिक आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर संघीय सरकारसँग समयसीमा निर्धारण गर्दछ। अन्य विकल्पहरू प्रदेशको बजेट निर्माण वा संघीय सरकारको नीति वक्तव्यसँग सम्बन्धित छन्, तर यो समयसीमा निर्धारणको मुख्य आधार हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।