प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
संविधान अनुसार, प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउनुमा निम्न कुराहरू मध्ये कति मौलिक अधिकार प्रदान गरिएको छ? (a) कर राजस्वको कुल परिमाण निर्धारण गर्ने (b) पूँजीगत खर्चको प्राथमिकता तय गर्ने (c) वित्तीय उत्तरदायित्वको पालना दिने (d) स्थानीय तहको राजस्व आम्दानी सुनिश्चित गर्ने
सही उत्तर: ख) (b) पूँजीगत खर्चको प्राथमिकता तय गर्ने
सही उत्तर (b) हो। नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रदेशले आफ्नो बजेटमा पूँजीगत खर्चको प्राथमिकता तय गर्ने अधिकार पाइन्छ। अन्य विकल्पहरू प्रदेश बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको भूमिकासँग मेल खाँदैनन्। (a) कर राजस्व निर्धारण, (c) वित्तीय उत्तरदायित्वको पालना, र (d) स्थानीय तहको राजस्व सुनिश्चित गर्ने कार्य संघ सरकारको हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश आकस्मिक कोषबाट खर्च गर्दा संविधानले के कसलाई प्राथमिकता दिन्छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेशमा दैवीघात वा आपत्ती आएर ज्यान र सम्पत्ति नोक्सान भएका नागरिकहरू
प्रदेश आकस्मिक कोषबाट खर्च गर्दा संविधानले दैवीघात वा आपत्ती आएर ज्यान र सम्पत्ति नोक्सान भएका नागरिकहरूको लागि प्राथमिकता दिन्छ। अन्य विकल्पहरूले कोषको उद्देश्यलाई गलत बुझिएका छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार, प्रदेशले आफ्नो राजस्व कसरी सिर्जना गर्न सक्छ?
सही उत्तर: ग) संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने राजस्व प्रदान गर्नेछ
संविधान, २०७२ अनुसार, प्रदेशले आफ्नो राजस्व सिर्जना गर्न करदाताहरूबाट नियमित रूपमा कर असुल गर्ने माध्यम बनाउनेछ। अन्य विकल्पहरूले राजस्व सृजनको वास्तविक स्रोतलाई गलत प्रस्तुत गरेका छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा, राजस्व अनुमानमा ध्यान दिएर व्यय योजना बनाउनुले के कसलाई फाइदो हुन्छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेश सरकारलाई विकास कार्य प्रभावकारी रूपमा चलाउन मद्दत गर्दछ
प्रदेशको वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा, राजस्व अनुमानमा ध्यान दिएर व्यय योजना बनाउनुले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रूपमा स्थिर बनाउँछ र विकास कार्य प्रभावकारी रूपमा चलाउन मद्दत गर्दछ। अन्य विकल्पहरूले यो सम्बन्धलाई सही ढंगले बुझन सकेका छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारले प्रदेशलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्दा, केही विशेष शर्तहरू तोक्ताको किन?
सही उत्तर: ख) बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू पहिल्याउन
संघले प्रदेशलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्दा राजनीतिक प्रभावहरू कम गर्ने उद्देश्य हुन्छ। शर्तहरूको माध्यमबाट यो सुनिश्चित गरिन्छ। अन्य विकल्पहरू यसको मुख्य उद्देश्य नहुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2077 मा लागू गरिएको ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली’ को मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ख) महिलाहरूको आवश्यकता अनुसार बजेट बनाउनु
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको मुख्य उद्देश्य महिलाहरूको आवश्यकता अनुसार बजेट बनाउने र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो। अन्य विकल्पहरू यस प्रणालीको उद्देश्य नभएकाले गलत छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको केही धारामा उल्लिखित ‘अनुदान’ को मुख्य उद्देश्य के हुन्छ?
सही उत्तर: ख) संघीय सरकारको आर्थिक भार कम पार्नु
संघले प्रदेशलाई दिने अनुदानको मुख्य उद्देश्य संघीय सरकारको आर्थिक भार कम पार्न हुन्छ। यद्यपि, यो प्रदेशको राजस्व वृद्धि र स्थानीय तहको विकास कार्यमा पनि सहयोग गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2078 को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियामा ‘3E’ ( मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता) ले केही कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ?
सही उत्तर: ग) लेखापरीक्षण तथा मूल्याङ्कन
‘3E’ को आधारमा गरिने लेखापरीक्षणले बजेटको मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छ। अन्य विकल्पहरू बजेट निर्माणको मुख्य उद्देश्यसहित नहुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 मा, कुनै विभाज्य कोषमा मूल्य अभिवृद्धि कर (वैट) र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट रु. 35 अर्ब जम्मा भए, यसको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य कार्य निम्न मध्ये कुन निकायले गर्छ?
सही उत्तर: घ) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NRFC) संविधान अनुसार नै प्रदेशको आर्थिक विकास र बजेट विनियोजनमा समन्वय गर्ने मुख्य निकाय हो। अन्य विकल्पहरू, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, यस कोषको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन वा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सभामा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दा कति जना सदस्यहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ?
सही उत्तर: ख) कम से कम ५ जना
आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि प्रदेश सभामा न्यूनतम तीन जना सदस्यहरू सहभागी हुनुपर्छ। अन्य विकल्पहरूले विधेयकको पेशाविधिलाई सही रूपमा बुझन नसकेका छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।