प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता (financial autonomy) सुनिश्चित गर्न के गर्इन्छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेशले आफ्नो राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट खर्च धान्न सक्दछ।
अनुच्छेद 85(1) मा संविधानले प्रदेशलाई आफ्नो राजस्व र अन्य स्रोतबाट खर्च धान्ने अधिकार दिन्छ। विकल्प १ गलत हो किनकि संघले प्रदेशको वित्तीय स्वायत्ततालाई सीमित पार्छ। विकल्प २ गलत हो, किनकि स्थानीय तहहरू प्रदेश सरकार भन्दा कम अधिकार राखेका छन्। विकल्प ३ गलत हो, किनकि हस्तान्तरणको रकम प्रदेशको आवश्यकता अनुसार नहुन सक्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशको आर्थिक अधिकारको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ग) (c) प्रदेशको आवश्यकता अनुसार वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु।
सही उत्तर (c) हो। संघीय प्रणालीमा, प्रदेशलाई आफ्नो विकास आवश्यकता अनुसार बजेट बनाउने अधिकार छ। अन्य विकल्पहरू प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्यसँग मिल्दहार नहुन्। उदाहरणतः (a) संघको भूमिका हुँदैन, (b) समान विकासको प्रयास सबैको लक्ष्य होइन र (d) आयोगको भूमिका सहयोग गर्नु हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश बजेटमा समानीकरण अनुदानको प्रयोग किन गरिने हो?
सही उत्तर: ख) एकसमान विकास सुनिश्चित गर्न
समानीकरण अनुदान (equitable distribution of funds) आर्थिक रूपमा कमजोर प्रदेशहरूको विकास गतिमानता थ्रचिन्चोर्न र एकसमान विकास सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ। अन्य विकल्पहरूले समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्यलाई सही ढंगले प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार, प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटमा के आधारमा प्राथमिकता पाउँछ?
सही उत्तर: ख) जनसङ्ख्याको अनुपात
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार, प्रदेश सरकारले जनसङ्ख्याको अनुपात (population ratio) मा आधारित राजस्व बाँडफाँटमा प्राथमिकता पाउन्छ। भौगोलिक क्षेत्रफल वा अन्य कुराहरू राजस्व निर्धारणमा मुख्य आधार हुँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश बजेट निर्माण गर्दा पूँजीगत खर्चहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले के गरिने देखिन्छ?
सही उत्तर: ग) पूरक बजेटमार्फत पूँजीगत परियोजनाहरूको लागि थप बजारोख उपलब्ध गराउने
संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो राजस्वको ५०%सम्म पूँजीगत परियोजनाहरूमा खर्च गर्न अनुमति दिन्छ। यो पूरक बजेटमार्फत आर्थिक वर्षमा थप रकम उपलब्ध गराउन पनि सहयोग गर्छ। अन्य विकल्पहरूले यो विशेष प्रावधानलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
भक्तपतन अवस्थामा (Recession) प्रदेशको आर्थिक गतिविधि घट्दा, प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व आम्दानी वृद्धि गर्न के गर्छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेशको कर प्रणालीलाई सरलीकरण गरेर
भक्तपतन अवस्थामा, प्रदेश सरकारले संघबाट वित्तीय सहायता माग गर्न सक्छ। यसले गर्दा राजस्वको कमी पूर्ति हुन्छ। अन्य विकल्पहरू (सरलीकरण, अन्तरप्रदेश परिषद्को गठन, स्थानीय तहको सहयोग) तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्ने उपायहरू हुन्, तर वित्तीय सहायता मुख्य राहत प्रदान गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको धारा २८४ बमोज्य संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच वित्तीय बाँडफाँटको आधार निर्धारण गर्ने निकाय कहिले गठन हुनेछ र त्यसको मुख्य कार्यकुरा के हुनसक्छ?
सही उत्तर: ख) अन्तरप्रदेश परिषद्
अन्तरप्रदेश परिषद् (Section 284 of the Constitution) को गठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय बाँडफाँटको आधार तय गर्नेछ। यसको मुख्य कार्य प्रदेशहरूबीचको समन्वय गर्नु तथा राजस्व वितरणमा सहयोग गर्नु हो। अन्य विकल्पहरूले यो विशेष भूमिका खेल्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा संघीय सरकारको सहमति आवश्यक पर्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: क) संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा हस्तक्षेप गर्छ
सही उत्तर छ: समान राजस्व बाँडफाँट सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको स्वायत्तता बढाउनु। संविधानको धारा ६१ मा उल्लेख छ जस्तो, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आफ्नो राजस्व संकलन गर्छ, तर यसको मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाउनु हो। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि यिनीहरू संघीय सरकारको हस्तक्षेप वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वतन्त्रताको कुरा गर्दछन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
'अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४' अनुसार प्रदेश सरकारले कर राजस्व संकलन गर्ने र त्यसलाई आफ्नो बजेटमा कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा कति सम्बन्धीछ?
सही उत्तर: क) केवल कर राजस्वको दर निर्धारण
'अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४' मुख्यतः प्रदेश सरकारले कर राजस्व संकलन गर्ने र त्यसलाई आफ्नो बजेटमा कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धीछ। अन्य विकल्पहरू ऐनको मुख्य उद्देश्य नहुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गरेका बेला, संविधानले के कसमेघ्य जनाउँछ?
सही उत्तर: ख) प्रदेशको बहुमतमा रहेका दलहरूको सहमति
संविधानले प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नका लागि प्रदेश सभामा बहुमतमा रहेका दलहरूको सहमति आवश्यक छ। अन्य विकल्पहरूले राजनीतिक प्रक्रियाको सही प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।