प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
2076 को वार्षिक बजेट अनुसार, प्रदेशले आफ्नो राजस्व संकलन गर्दा स्थानीय तहले कर जम्मा गर्ने समान प्रकारका करहरूमा केही छुट पाइन्छ?
सही उत्तर: घ) स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी आफ्नो हिसाब अनुसार कर जम्मा गर्न सक्छ
संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्ध व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको लागि सहजता दिन्छ। प्रदेशले स्थानीय तहलाई कर छुट दिन सक्छ, तर यसको लागि संघीय सरकारको अनुमति आवश्यक हुन्छ। अन्य विकल्पहरू सही छैनन् किनकि प्रदेशले स्थानीय तहको साथै काम गर्नुपर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा संघीय सरकारले दिने वित्तीय सहायताको मुख्य आधार के हुन्छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेशको जनसंख्या र आवश्यकतानुसार संघले निर्धारण गर्ने रकम
संविधानको धारा ७१(२) बम अनुसार, साझा सूचीमा पर्ने व्य berkaitan र प्रदेशको जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक विकासको अवस्था तथा स्थानीय आवश्यकताअनुरुप संघीय सरकार रकम दिन्छ। अन्य विकल्पहरू सही छैनन् किनकि बजेट निर्माणको आधार मुख्य रूपमा साझा सूची र प्रदेशको आवश्यकता हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वितरण गर्ने राजस्वको आधारमा निम्न कुरालाई के भनिन्छ?
सही उत्तर: क) अनुसूची-६
संविधानको अनुच्छेद 124 (1) मा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वितरण गर्ने राजस्वको आधार ‘अनुशुरू-६’ हो। यसमा राजस्व स्रोतहरू, जनसंख्या, भौगोलिक विशेषता र विकास आवश्यकताहरूको आधारमा राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सञ्चित कोषको गठनको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ग) प्रदेशको विकास कार्य चलाउन दिने
प्रदेश सञ्चित कोषको मुख्य उद्देश्य प्रदेशको विकास परियोजनाहरू चलाउन दिने हो। यस कोषबाट प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ। अन्य विकल्पहरू कोषको उद्देश्य लाई गलत बनाउँछन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय प्रणाली अन्तर्गत, प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न कस्तो प्रकारको अन्तरसरकारी सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ?
सही उत्तर: ख) ठोस र स्पष्ट कानूनी व्यवस्था
प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्तताको लागि संघ र प्रदेश सरकारबीचमा स्पष्ट, ठोस कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यो सुनिश्चित गर्दछ कि प्रत्येक सरकार आफ्नो अधिकार र दायित्वहरूलाई बुझ्दछ र कार्यन्वयन गर्दछ। अन्य विकल्पहरू वित्तीय स्वायत्तता लाई कमजोर पार्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
भक्तपतन नगरपालिकाको बजेट रु. 20 अर्ब थियो र यसमा रु. 3 अर्बको अतिरिक्त अनुदान आएको छ। यसको बजेट वृद्धिदर प्रतिशतमा के होला?
सही उत्तर: ख) 20%
बजेट वृद्धिदर पत्ता लगाउन, थपिएको रकमलाई मूल बजेटले भाग्यो र परिणामलाई 100 मा गुणन गरिन्छ। यसको मतलब रु. 3 अर्ब / रु. 20 अर्ब * 100 = 15%. अन्य विकल्पहरू गलत गणना हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले विदेशी बैंकबाट ऋण लिने अधिकार कसरी निर्धारण हुन्छ?
सही उत्तर: क) प्रदेश सभाको स्पष्ट मतले
संविधानकोअनुशुरू-६ मा प्रदेशको आर्थिक अधिकार परिभाषित गरिएको छ। प्रदेश सरकारले संघसँग समन्वय गरी ऋण लिने निर्णय लिन पाउँछ, तर यो निर्णय प्रदेश सभाको स्पष्ट मतलेनै तय हुन्छ। अन्य विकल्पहरू प्रदेश सरकारको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दछन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
२०७४ सालको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिने सशर्त अनुदानको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: घ) संघीय सरकारले निर्धारण गरेको नीतिगत निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गराउनु
सशर्त अनुदानको मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूको आर्थिक आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखी, संघीय सरकारले तय गरेको नीतिलाई लागू गर्न मद्दत गर्नु हो। अन्य विकल्पहरू प्रदेश सरकारको स्वायत्तता वा संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्, तर सशर्त अनुदानको प्रमुख लक्ष्य स्थानीय तहको विकास सहायता प्रदान गर्नु हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको धारा २०२ बमोज्य, प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रयोग गर्ने अधिकार कहिले निर्धारण हुन्छ?
सही उत्तर: क) (क) प्रत्येक आर्थिक वर्ष संघ द्वारा निर्धारित मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकार्यता (3E) को आधारमा
सही उत्तर (घ) हो। संविधानको धारा २०२ मा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन र अनुदानको प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारले निर्धारित गरेको बजेट प्राथमिकता अनुसार तय हुन्छ। अन्य विकल्पहरू गलत हुन् किनकी प्रदेश सभा गठन भएपछि यो अधिकार स्वतः निर्धारण हुँदैन, अन्तरप्रदेश व्यापार नीति निर्धारण गर्दा राजस्व संकलनको ढाँचा तय हुन सक्छ, र 3E को आधारमा निर्धारण गर्नुभन्दा संघीय सरकारले प्राथमिकता तोक्ने कारण सही हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
राज्यको वित्तीय नीति निर्धारण गर्दा कुन तत्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ?
सही उत्तर: ख) सामाजिक न्याय
राज्यको वित्तीय नीति निर्धारण गर्दा सामाजिक न्याय (Social Justice) लाई प्राथमिकता दिइएको छ। अन्य विकल्पहरू पनि महत्त्वपूर्ण भए तापनि वित्तीय नीतिको मूल आधार सामाजिक न्याय नै हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।