प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
संघीय प्रणाली अन्तर्गत, प्रदेशले आफ्नो राजस्व संकलन तथा व्ययaksanaanका लागि कति तहको सरकारसँग समन्वय स्थापित गर्नुपर्दछ?
सही उत्तर: घ) चार
संविधानको धारा ७६ अनुसार संघीय प्रणालीमा प्रदेशको आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न तीन तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ: संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि यसले समन्वयको आवश्यकतालाई कम बनाउँछ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको कुल आम्दानी रु. १८ अर्ब रहेर आन्तरिक राजस्व रु. ४.५ अर्ब छ। बाँकी संघीय हस्तान्तरणलाई बजेटमा समावेश गर्न, निम्न कुरालाई ध्यानमा राखेर के गर्ने योग्य हुन्छ?
सही उत्तर: क) संघले प्रदेशलाई थप रकम दिन्छ
सही उत्तर हो, संघले प्रदेशलाई थप रकम दिन्छ। संविधान अनुसार, संघले प्रदेश सरकारलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्न सक्छ। अन्य विकल्पहरू समस्या समाधानको प्रत्यक्ष उपाय हुन्, तर संघीय सरकारको भूमिकामा आधारित हुँदैनन्। आन्तरिक राजस्व वृद्धि र स्थानीय तहको सहयोग प्रदेश सरकारको प्रयास हो, जबकि कर दरहरू बढाइँसकेसम्म त्यो विकल्प प्रायः व्यावहारिक हुँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न निम्न मध्ये कुन कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ?
सही उत्तर: ग) ३. स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राजस्व संकलन प्रणाली सुधार गर्नु
प्रदेशमा कर लगाउने तथा उठाउने अधिकार छ, तर यो कार्य कानुनले तोकेको सीमा भित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। विकल्प १ मा संघीय सरकारसँग माग गर्दा प्रदेशको स्वायत्तता कमजोर हुन्छ। विकल्प ३ र ४ प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन क्षमता बढाउन प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2077 मा, प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा, प्रदेश सभामा केही विशेष मितिले पेश गर्नुपर्ने नियम छ?
सही उत्तर: क) चतुर्मासिक
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा, यसको पेश गर्ने मितি निश्चित छैन। यद्यपि, यो 'चतुर्मासिक' (चार महिनाको चक्र) मा पेश गर्नुपर्ने सम्Customary practice हो। अन्य विकल्पहरूले यो सामान्य चलनलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2076 मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन लागू भएपछि, प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्दा बुझ्ने मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: क) प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिनु
बजेट पेश गर्दा प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्य मुख्य हुन्छ। अन्य विकल्पहरूले ऐनको मूल उद्देश्यलाई सही रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
2078 मा, नेपालको संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्न पाउँछ। यस राजस्व संकलनबाट प्राप्त रकममध्ये संघलाई दिने हिस्सा कति प्रतिशतसम्म हुन जान सक्छ?
सही उत्तर: ख) ५० प्रतिशत
संविधान, 2072 कोअनुसूची-9 अनुसार प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनबाट संघलाई दिने करको हिस्सा ५० प्रतिशतसम्म हुन जान सक्छ। अन्य विकल्पहरूले यो महत्त्वपूर्ण अनुपातलाई नदेखेका छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, संघ र प्रदेश सरकारबीच राजस्व अधिकारको बाँडफाँट कसरी तय हुन्छ?
सही उत्तर: ग) राजस्व बाँडफाँटका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने
संविधान, २०७२ अनुसार राजस्व अधिकारको बाँडफाँट अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तय गर्छ। यस्तो ऐनमा जनसङ्ख्या, आर्थिक आवश्यकता र विकासको प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँटको व्यवस्था छ। अन्य विकल्पहरू (संघीय सरकारको निर्णय, प्राकृतिक स्रोत आयोग) यसमा आधारित छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
आन्तरिक ऋणले प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थिरतामा केस्ता प्रभाव पार्छ?
सही उत्तर: ख) ऋण वृद्धिले वित्तीय जोखिम बढाउँछ
आन्तरिक ऋणले प्रदेश सरकारमा वित्तीय जोखिम बढाउँछ। अनावश्यक ऋण वृद्धिले आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अन्य विकल्पहरू (राजस्व सुपुर्दगी, सुधार) वास्तावित अवस्था होइन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
२०७७ मा प्रदेशको बजेट बनाउनुका केही मुख्य उद्देश्यहरू हुन्?
सही उत्तर: क) प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिने
प्रदेशको बजेट बनाउनको मुख्य उद्देश्य प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिनु हो। अन्य विकल्पहरू (संघीय सरकारको प्रभाव, स्थानीय तहको अधिकारको सीमितता) बजेटको उद्देश्यसँग विपरित छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिइने अनुदान मुख्य रूपमा ककस आधारमा निर्धारण गरिन्छ?
सही उत्तर: क) राजस्व बाँडफाँटका आधारमा
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राजस्व बाँडफाँट राजस्व बाँडफाँटका आधारहरू मध्ये एक हो। अन्य विकल्पहरू (जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, आर्थिक विकास दर) अनुदान निर्धारणमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।