प्रदेश सम्बन्धी पत्र – प्रदेश, स्थानीय तह र कानुन
प्रदेश सम्बन्धी पत्र – प्रदेश, स्थानीय तह र कानुन
Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · २,८२६ प्रश्न
२,८२६ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेश सम्बन्धी पत्र: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
यदि प्रदेश प्रमुखले जारी गरेको अध्यादेशलाई संविधानभन्दा प्रतिकूल भएको ठहर भएतापनी, त्यसको विरुद्ध रिट दायर गर्ने आधार कुन हुन्छ?
सही उत्तर: ग) प्रदेश सरकारको सिफारिस
यदि प्रदेश प्रमुखले जारी गरेको अध्यादेशलाई संविधानभन्दा प्रतिकूल भएको ठहर गरेमा, त्यसको विरुद्ध रिट दायर गर्ने आधार प्रदेश सभाको मत (अर्थात धारा १६३ अन्तर्गतको शक्ति) हुन्छ। अन्य विकल्पहरू यसको सही आधार हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले प्रदेश ऐन बनाउँदा, प्रदेश सभाको मतले के प्रमाणित गर्नुपर्छ?
सही उत्तर: ख) यो प्रदेशको आवश्यकताअनुरुप छ
प्रदेश सरकारले प्रदेश ऐन बनाउँदा, प्रदेश सभाको मतले यो प्रदेशको आवश्यकताअनुरुप छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। अन्य विकल्पहरू गलत हुन् किनकी तरलता, असंगतता र मन्त्रीहरूको सहमति ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएका विधेयकको अन्तिम रूप दिनुसमेत, प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा कम्तीमा कति हुने विधान छ?
सही उत्तर: ग) ४५ दिन
संविधानको धारा १६८(२) बमोज्य, प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएका विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेपछि प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न कम्तीमा ४५ दिनको समयसीमा दिइएको छ। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकी यो समयसीमा आधिकारिक हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको धारा १६३ अनुसार, प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही कुरा प्रस्तुत गर्न कहिलेका बखत कसरी प्रतिनिधित्व गर्न पाइन्छ?
सही उत्तर: घ) एक विशेष समितिको सदस्य
संविधानको धारा १६३ अनुसार, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुन र स्थानीय समस्याहरूको बारेमा जानकारी दिन पाइन्छ। अन्य विकल्पहरू गलत हुन् किनकी प्रदेश प्रमुख प्रतिनिधि नियुक्त गर्छन्, मन्त्रीहरू सरकारका हिस्सा हुन्छन्, र विशेष समितिले निश्चित कार्यभार सम्भाल्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय संरचना अन्तर्गत, प्रदेशले आफ्नो वित्तीय स्वायत्तता प्रयोग गर्दा, बजेट निर्माण र खर्च व्यवस्थापनमा के आधारमा निर्देशित हुनेछन्?
सही उत्तर: क) संविधानको धारा ७५ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
सही उत्तर विकल्प १ हो। संविधानको धारा ७५ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेशले आफ्नो बजेट निर्माण र खर्च व्यवस्थापनमा निर्देशित हुनेछन्। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि NPSAS वित्तीय नीति निर्धारणमा मार्गदर्शन गर्छ, केन्द्र सरकारको निर्देशन त प्रदेशको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने हो र प्रदेश सभाको unanimous निर्णयले यो जटिल प्रक्रियालाई सरल पार्न सकेको हुँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय संरचनामा वित्तीय संघीयता (fiscal federalism) को आधारभूत उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ख) (b) प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी विकासको पहरा लिनु
संघीय संरचनामा वित्तीय संघीयताको आधारभूत उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी विकासको पहरा लिनु हो, ताकि विकास कार्यमा प्रदेशहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो। अन्य विकल्पहरू यसको विपरीत छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दा, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुराहरू कसले समन्वय गर्छ?
सही उत्तर: ग) (c) संघ र प्रदेश सरकारबीच संयुक्त समितिले
प्रदेशको आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दा, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुराहरू समन्वय गर्न संघ र प्रदेश सरकारबीच संयुक्त समितिले मुख्य भूमिका खेल्छ। अन्य विकल्पहरूले यो समन्वय प्रक्रियालाई नराम्ररी उपेक्षा गर्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता दिनका लागि के सुनिश्चित गरिरहेको हुन्छ?
सही उत्तर: ख) (b) संघले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्दैन
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता दिनका लागि संघले जम्मा गरेको सम्पूर्ण राजस्वलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गर्दछ। अन्य विकल्पहरूले संघीय सरकारको भूमिकालाई अवास्तविक चित्रण गर्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी (royalty) बाट प्राप्त हुने रकम प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्दा के आधारमा निर्धारण गरिन्छ?
सही उत्तर: घ) (d) संविधानले तोकेको विशिष्ट प्रतिशत
संविधानमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँट गर्दा प्रत्येक प्रदेशको विकास आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। अन्य विकल्पहरू यो विशेष दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको आर्थिक अधिकार बजेट बनाउनको लागि सामान्यतया कस्तो ढाँचा (framework) प्रयोग गरिन्छ?
सही उत्तर: ख) (b) दीर्घकालीन विकास योजनाअनुरूप बजेट प्रणाली
दीर्घकालीन विकास योजनाअनुरूप बजेट प्रणाली प्रदेशको समग्र विकासलाई ध्यान दिई बनाइन्छ। अन्य विकल्पहरूले बजेट निर्माणमा आर्थिक र विकासको व्यापक दृष्टिकोणलाई उपेक्षा गर्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।