प्रदेश सम्बन्धी पत्र – प्रदेश, स्थानीय तह र कानुन
प्रदेश सम्बन्धी पत्र – प्रदेश, स्थानीय तह र कानुन
Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · २,८२६ प्रश्न
२,८२६ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेश सम्बन्धी पत्र: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ग) प्रदेशको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित गरी विकास कार्य चलाउन
सही उत्तर छ: प्रदेशको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित गरी विकास कार्य चलाउन। यो विकल्प सही हो किनकि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघले प्रदेशलाई वित्तीय सहायता दिन्छ ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर र विकासोन्मुख हुन सकुन्। अन्य विकल्पहरू गलत छन् किनकि संघ सरकारको शक्ति बढाई सीमित पार्नु वा नीतिगत निर्देशन पालना गराउनु प्रदेशको उद्देश्य हुँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानकोअनुसूची-९ मा उल्लेखित निकायले प्रदेश सरकारका आयभार तथा व्यय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्छन्? कुन निकाय हो?
सही उत्तर: ख) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
अनुसूची-९ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको उल्लेख छ, जसले प्रदेश सरकारका आयभार तथा व्यय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्छ। अन्य विकल्पहरू यसको कार्यक्षेत्रबाट अलग हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्वमा योगदान नदिएको प्राकृतिक स्रोतको कारणले गर्दा, उसको वित्तीय भारलाई ‘प्राकृतिक स्रोतको अभाव’ भनी बुझ्नुभन्दा कस्तो भन्नु पर्छ?
सही उत्तर: क) संघीय सरकारको दायित्व
प्राकृतिक स्रोतको अभावमा प्रदेश सरकारको वित्तीय भारलाई ‘संघीय सरकारको दायित्व’ भन्नु उचित हुन्छ, किनकि संघले प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीबाट प्रदेशको आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। अन्य विकल्पहरू यसवारे सही हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको पूर्वानुमान लगाउँदा कति प्रतिशतसम्म त्रुटि हुन सक्छ?
सही उत्तर: घ) २०%
ऐनमा राजस्व पूर्वानुमानमा १५% सम्मको त्रुटि हुन सक्ने उल्लेख छ। अन्य विकल्पहरू यसमा आधारित काल्पनिक संख्याहरू हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व क्षमता र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकताबीचको अन्तरलाई बुझ्न कति प्रतिशतसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ? (२०७४ मा यो दर ५०% थियो)
सही उत्तर: ग) ५०%
आफ्नो राजस्व क्षमता र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकताबीचको अन्तरलाई ‘वित्तीय समानीकरण’ भनिन्छ। यो प्रदेश सरकारको वित्तीय जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ। अन्य विकल्पहरू यो अवधारणालाई सही तरिकाले प्रस्तुत गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सभाको सभामुखको पदावधि कती वर्ष हुन्छ?
सही उत्तर: ख) तीन वर्ष
संविधान, २०७२ को धारा ८५(२) बमोजत्थलगत् प्रदेश सभाको सभामुखको पदावधि तीन वर्ष पुग्छ। अन्य विकल्पहरू अनावश्यक वा संविधानमा उल्लिखित अवधि नभएकाले गलत हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाउँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त कुल अनुदानको हिस्सा निर्धारण गर्छन्। यदि प्रदेश ‘क’ ले संघीय सरकारबाट रु. 8 अर्ब अनुदान प्राप्त गरेको छ र प्रदेश ‘क’ को कुल बजेट रु. 50 अर्ब छ, भने प्रदेश ‘क’ को बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रतिशतदर कति हुन्छ?
सही उत्तर: ख) 20%
प्रदेश ‘क’ ले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको हिस्सा निर्धारण गर्दा, कुल बजेटको अनुपात हेर्नुपर्छ। रु. 8 अर्ब संघीय अनुदान रु. 50 अर्ब कुल बजेटमा हुन्छ, त्यस आधारमा 16% हुन्छ। अन्य विकल्पहरू (10%, 20%, 30%) सही हुन्जस्तो देखिए पनि सही उत्तर 16% हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा पेश गरिने समयसीमा बारे संविधानले के स्पष्ट गरेको छ?
सही उत्तर: ग) ज. शुल्कका दिन (Dashain) मितिले दुई साप्तीदिन
संविधानको धारा १६१(घ) मा स्पष्ट गरिएको छ कि प्रदेशको वार्षिक बजेट शुल्कका दिन (Dashain) मितिले दुई साप्तीदिनपछि पेश गरिनु पर्नेछ। विकल्प ‘अ’ र ‘ब’ समयसीमा सम्बन्धी हुन् जबकि ‘ह’ प्रदेश गठन मितिले तीन महिनाको लाग्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
'लेखापरीक्षण' गर्दा नियमविपरीत खर्च वा असुल गर्नुपर्ने रकमलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ:
सही उत्तर: क) अ. 'अनुचित खर्च' (Irregular Expenditure)
लेखापरीक्षण गर्दा नियमविपरीत खर्च वा असुल गर्नुपर्ने रकमलाई ‘अनुचित खर्च’ भनिन्छ। विकल्प ‘ब’ कस्याँसको सञ्चार हो, ‘ज’ त्रुटि र ‘ह’ खराचि व्यक्त गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको अन्तरसरकारी राजस्व बाँडफाँट प्रणालीमा, स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कूल राजस्वको के प्रतिशत भाग प्रदेश सरकारले प्रदान गर्छ?
सही उत्तर: ख) ब. ५५%
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कूल राजस्वको ६०% प्रदेश सरकारले प्रदान गर्छ। विकल्प ‘अ’ र ‘ह’ यसको भन्दा कम प्रतिशत हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।