सुशासन: अवधारणा, सिद्धान्त र नेपालमा सुशासन | Good Governance: Concept, Principles and Practice in Nepal

सुशासन लोकसेवा नोट्स – लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार परीक्षामा सुशासन सबैभन्दा बढी सोधिने विषयमध्ये एक हो। प्रशासन, व्यवस्थापन र सामान्य ज्ञानका पत्रमा सुशासनको अवधारणा, तत्त्व, कानूनी व्यवस्था र चुनौतीबारे वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा अवधारणा, विकासक्रम, सिद्धान्त, नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संयन्त्र र नमुना प्रश्न एकै ठाउँमा समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।

सुशासन: लोकसेवा तयारीका लागि सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)

१. शासन र सुशासन भनेको के हो?

शासन (Governance) भन्नाले राज्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक स्रोत र मामिलाको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया बुझिन्छ। यसमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायको पनि भूमिका रहन्छ। जब यो प्रक्रिया जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक र कानूनबमोजिम सञ्चालन हुन्छ, त्यसलाई सुशासन (Good Governance) भनिन्छ।

सरल भाषामा भन्दा, नागरिकले कम लागत, कम समय र कम झन्झटमा गुणस्तरीय सेवा पाउने र सरकारका हरेक निर्णय कानूनसम्मत, खुला र उत्तरदायी हुने अवस्था नै सुशासन हो। सुशासनलाई कुशासन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र स्वेच्छाचारिताको विपरीत अवस्था पनि भनिन्छ।

२. सुशासनको अवधारणाको विकास

• सन् १९८९: विश्व बैंकले उप-सहारा अफ्रिकासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा विकास असफलताको कारणका रूपमा “शासनको सङ्कट” उल्लेख गर्दै सुशासनको अवधारणा अघि सार्‍यो।
• सन् १९९२: विश्व बैंकको “Governance and Development” प्रतिवेदनले शासनलाई विकासका लागि देशका आर्थिक र सामाजिक स्रोतको व्यवस्थापनमा शक्ति प्रयोग गर्ने तरिकाका रूपमा परिभाषित गर्‍यो।
• सन् १९९७: UNDP ले सुशासनका नौ विशेषता प्रस्तुत गर्‍यो।
• सन् २०००: संयुक्त राष्ट्रसंघको सहस्राब्दी घोषणापत्रले सुशासनलाई विकास र गरिबी निवारणको आधार मान्यो।
• सन् २०१५: दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १६ ले शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज तथा प्रभावकारी, जवाफदेही संस्थाको लक्ष्य राख्यो।

३. सुशासनका मुख्य विशेषता (UNDP)

४. विश्व बैंकका शासन सूचक

विश्व बैंकले शासनको मापन गर्न छ वटा आयाम (Worldwide Governance Indicators) प्रयोग गर्छ:

1. आवाज र जवाफदेहिता (Voice and Accountability)
2. राजनीतिक स्थिरता र हिंसाको अनुपस्थिति
3. सरकारको प्रभावकारिता
4. नियामकीय गुणस्तर
5. कानूनको शासन
6. भ्रष्टाचार नियन्त्रण

५. सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त

• विधिको शासन: सबै काम कानूनबमोजिम र कोही पनि कानूनभन्दा माथि नहुने।
• पारदर्शिता र खुलापन: सूचनाको हक, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण।
• जवाफदेहिता: राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी र सामाजिक जवाफदेहिता।
• नागरिक केन्द्रित सेवा: सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह।
• निष्पक्षता र तटस्थता: प्रशासन राजनीतिक रूपमा तटस्थ र व्यावसायिक।
• विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तता: सेवा नागरिकको नजिकबाट।
• भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता: नैतिकता र सदाचार।

६. नेपालको संविधान, २०७२ मा सुशासन

• प्रस्तावना: दीर्घकालीन शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा उल्लेख।
• धारा २७: सूचनाको हक, जसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ।
• धारा ४६: संवैधानिक उपचारको हक।
• धारा ५० (१): राज्यको राजनीतिक उद्देश्यमा सुशासनसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था।
• धारा ५१ (ख): राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति, जसमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने नीति छ।
• संवैधानिक निकाय: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगले सुशासनलाई संस्थागत गर्छन्।

७. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४

नेपालमा सुशासन कायम गर्न बनेको मुख्य कानून सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ हो। यसको कार्यान्वयनका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ बनेको छ। ऐनका मुख्य व्यवस्था:

• सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्य।
• मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट।
• नागरिक बडापत्र: हरेक सार्वजनिक निकायले सेवा, शुल्क, समय र जिम्मेवार अधिकारी खुलाएर राख्नुपर्ने।
• सार्वजनिक सुनुवाइ: सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी काम कारबाहीको जानकारी दिने र सुझाव लिने।
• गुनासो व्यवस्थापन: गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने र समयमै सम्बोधन गर्ने।
• निर्णय गर्दा कारण खुलाउनुपर्ने र तोकिएको समयभित्र निर्णय गर्नुपर्ने।
• स्वार्थको द्वन्द्व भएमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने।
• मोबाइल सेवा, क्षेत्रगत रूपमा सेवा प्रवाह र विद्युतीय शासनको प्रवर्द्धन।

८. सुशासनसँग सम्बन्धित अन्य कानून र संयन्त्र

८ (क). सुशासनका औजार र अभ्यास

जवाफदेहिता पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ: मन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने राजनीतिक जवाफदेहिता, कर्मचारी माथिल्लो निकायप्रति उत्तरदायी हुने प्रशासनिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक रकमको हिसाब दिनुपर्ने वित्तीय जवाफदेहिता, अदालतप्रति कानूनी जवाफदेहिता र नागरिक तथा समुदायप्रति सामाजिक जवाफदेहिता।

९. नेपालमा सुशासनका चुनौती

• भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र नीतिगत भ्रष्टाचार।
• राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप।
• सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र बिचौलियाको प्रभाव।
• दण्डहीनता र कानूनको कमजोर कार्यान्वयन।
• कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र मनोबलसम्बन्धी समस्या।
• सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच समन्वयको कमी।
• सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग नहुनु र डिजिटल खाडल।

१०. सुशासन प्रवर्द्धनका उपाय

• विद्युतीय शासन (e-governance) र एकीकृत डिजिटल सेवा विस्तार।
• कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन र पुरस्कार-दण्ड प्रणाली।
• सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र नागरिक प्रतिवेदनलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउने।
• प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूको क्षमता र स्वतन्त्रता वृद्धि।
• नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी।
• कर्मचारीमा आचरण, नैतिकता र सेवाभाव विकास।

निष्कर्ष

सुशासन लोकतन्त्रको प्राण र विकासको पूर्वसर्त हो। नेपालको संविधान र सुशासन ऐनले यसको बलियो कानूनी आधार दिएका छन्, तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र दण्डहीनता प्रमुख बाधक छन्। जनताले सरकारको उपस्थिति सेवामार्फत अनुभूत गर्ने अवस्था नै सुशासनको वास्तविक परीक्षण हो। यो सुशासन लोकसेवा नोट्स दोहोर्‍याएर पढ्नुहोस् र तलका नमुना प्रश्नमा अभ्यास गर्नुहोस्।

Good Governance: Complete Loksewa Notes (English)

Good governance is one of the most frequently tested topics in Nepal’s Public Service Commission exams for Section Officer, Nayab Subba and Kharidar. Administration, management and general knowledge papers ask about its concept, elements, legal framework and challenges. These good governance notes for Loksewa cover the concept, its evolution, principles, Nepal’s constitutional and legal provisions, institutions and practice questions.

1. What are governance and good governance?

Governance is the process by which the state uses its authority to manage public resources and affairs. It involves not only the government but also the private sector, civil society and communities. When that process is people-centred, transparent, accountable, participatory and lawful, it is called good governance.

Put simply, good governance means citizens get quality services at low cost, quickly and without hassle, and every government decision is lawful, open and answerable. It is the opposite of misgovernance, corruption, delay and arbitrariness.

2. Evolution of the concept

• 1989: a World Bank study on Sub-Saharan Africa identified a “crisis of governance” as a cause of failed development.
• 1992: the World Bank’s “Governance and Development” report defined governance as the manner in which power is exercised in managing a country’s economic and social resources for development.
• 1997: UNDP set out nine characteristics of good governance.
• 2000: the UN Millennium Declaration treated good governance as essential for development and poverty reduction.
• 2015: Sustainable Development Goal 16 called for peaceful, just and inclusive societies with effective, accountable institutions.

3. Characteristics of good governance (UNDP)

4. World Bank governance indicators

The Worldwide Governance Indicators measure six dimensions: voice and accountability; political stability and absence of violence; government effectiveness; regulatory quality; rule of law; and control of corruption.

5. Core principles

• Rule of law: everything is done by law and no one is above it.
• Transparency and openness: right to information, public hearings and social audits.
• Accountability: political, administrative, financial, legal and social.
• Citizen-centred service: the service seeker is at the centre of delivery.
• Neutrality: a politically neutral, professional administration.
• Decentralisation: services delivered close to citizens.
• Zero tolerance for corruption: ethics and integrity.

6. Good governance in the Constitution of Nepal, 2015

• Preamble: aspires to lasting peace, good governance, development and prosperity.
• Article 27: right to information, which underpins transparency.
• Article 46: right to constitutional remedy.
• Article 50(1): the state’s political objective includes a democratic system with good governance.
• Article 51(b): policies on political and governance systems, including making public administration clean, competent, impartial, transparent, corruption-free, accountable and participatory.
• Constitutional bodies: the CIAA, Auditor General, PSC and Election Commission institutionalise good governance.

7. Good Governance (Management and Operation) Act, 2064 (2008)

This is Nepal’s principal law on good governance, supported by the Good Governance Regulations, 2065. Its main provisions:

• Aims to make public administration people-oriented, accountable, transparent, inclusive and participatory.
• Defines the duties of ministers, the Chief Secretary, secretaries and office chiefs.
• Citizen charter: every public office must display its services, fees, time required and responsible official.
• Public hearing: offices meet service users directly to report on their work and take feedback.
• Grievance handling: a designated grievance officer and timely response.
• Decisions must state reasons and be made within set time limits.
• Officials with a conflict of interest must not take part in decisions.
• Promotion of mobile services, area-based service delivery and e-governance.

8. Related laws and institutions

8 (a). Tools and practices of good governance

Accountability itself takes several forms: political accountability of ministers to parliament, administrative accountability of staff to higher authorities, financial accountability for public money, legal accountability before the courts, and social accountability to citizens and communities.

9. Challenges in Nepal

• Corruption, kickbacks and policy-level corruption.
• Political instability and interference in administration.
• Delays, cumbersome procedures and middlemen in service delivery.
• Impunity and weak enforcement of laws.
• Problems with staff transfers, promotions and morale.
• Weak coordination among the three tiers of government.
• Under-use of technology and a digital divide.

10. Way forward

• Expand e-governance and integrated digital services.
• Performance-based evaluation with rewards and sanctions.
• Make public hearings, social audits and citizen report cards effective.
• Shield the administration from political interference.
• Strengthen the capacity and independence of anti-corruption bodies.
• Partner with civil society, the media and the private sector.
• Build ethics, integrity and a service mindset among staff.
• Simplify procedures, cut unnecessary documents and set clear service deadlines.
• Use citizen feedback to redesign services around real needs.

Conclusion

Good governance is the lifeblood of democracy and a precondition for development. Nepal’s Constitution and the Good Governance Act provide a strong legal base, but corruption, delay and impunity remain major obstacles. The real test is whether citizens feel the government’s presence through the services they receive. Revise these good governance Loksewa notes and practise with the questions below.

लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions

खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)

1. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन कुन सालमा बनेको हो? / In which year was the Good Governance Act enacted?
   (क) २०५९ (ख) २०६३ (ग) २०६४ (घ) २०७२
   उत्तर: (ग) २०६४
2. सुशासनको अवधारणा पहिलो पटक कुन संस्थाले अघि सारेको मानिन्छ? / Which institution first popularised the term good governance?
   (क) UNDP (ख) विश्व बैंक (ग) IMF (घ) ADB
   उत्तर: (ख) विश्व बैंक
3. UNDP ले सुशासनका कति विशेषता उल्लेख गरेको छ? / How many characteristics of good governance did UNDP list?
   (क) ६ (ख) ७ (ग) ८ (घ) ९
   उत्तर: (घ) ९
4. विश्व बैंकका शासन सूचक कति वटा छन्? / How many Worldwide Governance Indicators are there?
   (क) ४ (ख) ५ (ग) ६ (घ) ८
   उत्तर: (ग) ६
5. सूचनाको हक संविधानको कुन धारामा छ? / Which Article guarantees the right to information?
   (क) धारा २५ (ख) धारा २७ (ग) धारा २८ (घ) धारा ३०
   उत्तर: (ख) धारा २७
6. दिगो विकास लक्ष्यको कुन लक्ष्य सुशासन र प्रभावकारी संस्थासँग सम्बन्धित छ? / Which SDG relates to effective institutions?
   (क) लक्ष्य ५ (ख) लक्ष्य १० (ग) लक्ष्य १६ (घ) लक्ष्य १७
   उत्तर: (ग) लक्ष्य १६
7. सेवा, शुल्क, समय र जिम्मेवार अधिकारी खुलाउने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? / What displays services, fees, time and responsible officer?
   (क) सार्वजनिक सुनुवाइ (ख) नागरिक बडापत्र (ग) सामाजिक परीक्षण (घ) गुनासो पेटिका
   उत्तर: (ख) नागरिक बडापत्र
8. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कुन निकायअन्तर्गत छ? / The National Vigilance Centre works under which office?
   (क) गृह मन्त्रालय (ख) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (ग) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (घ) अर्थ मन्त्रालय
   उत्तर: (ग) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
9. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कुन सालमा जारी भयो? / When was the Right to Information Act enacted?
   (क) २०५९ (ख) २०६२ (ग) २०६४ (घ) २०६८
   उत्तर: (ग) २०६४
10. संविधानको कुन धारामा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति छ? / Which Article contains policies on political and governance systems?
    (क) धारा ५० (ख) धारा ५१ (ग) धारा ५२ (घ) धारा ५३
    उत्तर: (ख) धारा ५१

खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)

1. सुशासन भनेको के हो? यसका मुख्य विशेषताहरू लेख्नुहोस्। (५ अङ्क) / Define good governance and list its characteristics.
2. नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सुनुवाइको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Explain the importance of the citizen charter and public hearing.
3. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ का मुख्य व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss the main provisions of the Good Governance Act, 2064.
4. नेपालको संविधान, २०७२ मा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse constitutional provisions that promote good governance.
5. नेपालमा सुशासन कायम गर्न देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरू सुझाउनुहोस्। (१० अङ्क) / Identify challenges to good governance in Nepal and suggest reforms.

उत्तर लेख्ने तरिका: परिभाषा र अवधारणाबाट सुरु गर्नुहोस्, संविधान र ऐनका सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्, चुनौती र उपाय बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् र सेवाग्राहीको दृष्टिकोणबाट निष्कर्ष दिनुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ

शासन र सुशासनमा के फरक छ? / What is the difference between governance and good governance?
शासन भनेको अधिकार प्रयोगको प्रक्रिया हो; सुशासन भनेको त्यो प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी हुनु हो। / Governance is the process of exercising authority; good governance is that process done transparently, accountably and for the people.

नेपालको सुशासनसम्बन्धी मुख्य ऐन कुन हो? / What is Nepal’s main good governance law?
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४। / The Good Governance (Management and Operation) Act, 2064.

सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको के हो? / What is a public hearing?
कार्यालयले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी आफ्ना काम कारबाहीको जानकारी दिने र सुझाव लिने प्रक्रिया। / A forum where an office reports directly to service users and takes their feedback.

सुशासन लोकसेवाको कुन पत्रमा आउँछ? / Which Loksewa paper covers good governance?
सामान्य प्रशासन, व्यवस्थापन र सामान्य ज्ञानसम्बन्धी पत्रमा। नवीनतम पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। / In administration, management and general knowledge papers; check the latest syllabus on the PSC website.