अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण | CIAA and Corruption Control in Nepal
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख संवैधानिक निकाय हो र लोकसेवा आयोगका खरिदार, नायब सुब्बा तथा शाखा अधिकृत परीक्षामा यसबारे नियमित प्रश्न सोधिन्छन्। संविधान, सुशासन र सामान्य ज्ञानका पत्रमा आयोगको गठन, अधिकार, भ्रष्टाचारको अवधारणा र सम्बन्धित कानूनबाट वस्तुगत र विषयगत दुवै प्रश्न आउँछन्। यस नोट्समा भ्रष्टाचारको अवधारणा, आयोगको इतिहास, संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी र संस्थागत संयन्त्र, चुनौती र नमुना प्रश्न एकै ठाउँमा समेटिएका छन्। माथि नेपालीमा र तल English मा पढ्नुहोस्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सम्पूर्ण नोट्स (नेपाली)
१. भ्रष्टाचार भनेको के हो?
सार्वजनिक पद वा अधिकारको प्रयोग गरी व्यक्तिगत वा अरू कसैको फाइदाका लागि गरिने अनुचित, गैरकानूनी वा अनैतिक कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारलाई “सुम्पिएको शक्तिको निजी लाभका लागि दुरुपयोग” भनेको छ। विश्व बैंकले यसलाई “सार्वजनिक पदको निजी लाभका लागि दुरुपयोग” भनी परिभाषित गरेको छ।
भ्रष्टाचारले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्छ, सेवाको गुणस्तर घटाउँछ, असमानता बढाउँछ र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले यसलाई सुशासन र विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक मानिन्छ।
२. भ्रष्टाचारका प्रकार र स्वरूप
| प्रकार | अर्थ |
|---|---|
| सानो भ्रष्टाचार (Petty) | दैनिक सेवा प्रवाहमा सानो रकम घूस लिने-दिने |
| ठूलो भ्रष्टाचार (Grand) | उच्च तहमा ठूला आयोजना, खरिद र नीतिमा हुने |
| नीतिगत भ्रष्टाचार | कुनै समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति वा कानून नै बनाउने |
| राजनीतिक भ्रष्टाचार | चुनाव, दल सञ्चालन र सत्ता प्राप्तिमा अनुचित आर्थिक प्रयोग |
| प्रणालीगत भ्रष्टाचार | संस्था र प्रक्रियामै भ्रष्टाचार जरा गाडेर बसेको अवस्था |
भ्रष्टाचारका सामान्य स्वरूपमा घूस (रिसवत), कमिसन, गैरकानूनी लाभ, नातावाद-कृपावाद, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, राजस्व चुहावट, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली प्रमाणपत्र पर्छन्।
३. भ्रष्टाचारका कारण
- कमजोर कानून कार्यान्वयन र दण्डहीनता।
- राजनीतिक संरक्षण र चुनावी खर्च।
- प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता र अधिक स्वविवेकीय अधिकार।
- पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी।
- कम पारिश्रमिक र उपभोक्तावादी सामाजिक मूल्य।
- नैतिक शिक्षा र सामाजिक बहिष्कारको अभाव।
४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐतिहासिक विकास
- वि.सं. २०१६: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष प्रहरी विभाग गठन।
- वि.सं. २०१७: भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ जारी।
- वि.सं. २०३२: नेपालको संविधान, २०१९ को तेस्रो संशोधनपछि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन।
- वि.सं. २०३३: संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना।
- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७: आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा सुदृढ गरियो।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८: आयोगको कार्यविधि तोकिएको मुख्य कानून।
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान, २०७२: संवैधानिक निकायका रूपमा निरन्तरता।
५. नेपालको संविधान, २०७२ मा आयोगको व्यवस्था
संविधानको भाग २१ मा धारा २३८ र २३९ अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ।
- गठन (धारा २३८): एक प्रमुख आयुक्त र आवश्यकताअनुसार अन्य आयुक्त; संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति; नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ।
- कार्यकाल: नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्ष। पैंसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, राजीनामा दिएमा, महाअभियोग पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण हटाइएमा वा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुन्छ।
- योग्यता: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि, सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र तोकिएको न्यूनतम उमेर; कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको।
- पुनर्नियुक्ति: पुनः नियुक्त हुन पाइँदैन; आयुक्त प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुन सक्छन् र त्यसमा कार्यकाल गणना हुन्छ।
६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा २३९)
- सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा गराउने।
- अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार देखिएमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा गराउने।
- भ्रष्टाचारबाहेकका अनुचित कार्यमा विभागीय कारबाही वा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने।
- अनुसन्धानका क्रममा कागजात कब्जामा लिने, बयान लिने र सम्पत्तिको विवरण माग्ने।
- भ्रष्टाचार रोकथाम र सचेतनाका काम गर्ने।
क्षेत्राधिकारबाहिरका पदाधिकारी: संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारी (जस्तै न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकारमा पर्ने न्यायाधीश) र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने पदाधिकारीमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर राखेको छ।
वार्षिक प्रतिवेदन: धारा २९४ अनुसार आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस गराउँछन्।
७. भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
| कानून | मुख्य विषय |
|---|---|
| अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ | आयोगको अनुसन्धान र कारबाहीको कार्यविधि |
| भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ | घूस, गैरकानूनी लाभ, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनलगायत कसूर र सजाय |
| विशेष अदालत ऐन, २०५९ | भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विशेष अदालत |
| सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ | अवैध आर्जनको शुद्धीकरण नियन्त्रण |
| सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ | पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासन |
| सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ | सार्वजनिक सूचनामा पहुँच |
| सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ | खरिदमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता |
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचारमा कसूरको गम्भीरता हेरी कैद, जरिवाना र बिगो जफतसम्मको सजाय हुन्छ। राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेमा थप सजायको व्यवस्था पनि छ।
८. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संस्थागत संयन्त्र
| निकाय | भूमिका |
|---|---|
| अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग | सार्वजनिक पदाधिकारीको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर |
| विशेष अदालत | भ्रष्टाचार मुद्दाको सुरु कारबाही र फैसला |
| महालेखा परीक्षक (धारा २४०–२४१) | सरकारी कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण र बेरुजु पहिचान |
| राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रोकथाम, सम्पत्ति विवरण अनुगमन र सचेतना |
| सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग | मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धान |
| राजस्व अनुसन्धान विभाग | राजस्व चुहावट नियन्त्रण |
| सार्वजनिक लेखा समिति | संसदमार्फत सरकारी खर्चको निगरानी |
| नेपाल प्रहरी | आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिरका केही भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धान |
९. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
- भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC): सन् २००३ मा पारित, सन् २००५ देखि लागू। नेपालले सन् २०११ मा अनुमोदन गरेको हो।
- ९ डिसेम्बर: अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस।
- दिगो विकास लक्ष्य १६.५: सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र घूसखोरी उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्य।
- एसिया प्रशान्त सम्पत्ति शुद्धीकरण समूह (APG): नेपाल यसको सदस्य छ।
१०. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चुनौती
- राजनीतिक संरक्षण र ठूला भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता।
- नीतिगत भ्रष्टाचार आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर रहनु।
- अनुसन्धानमा लामो समय लाग्नु र प्रमाण सङ्कलनमा कठिनाइ।
- निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानूनको कमी।
- सङ्घीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन क्षमता कमजोर।
- सामाजिक रूपमा भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णुता।
- सूचना दिने व्यक्ति (whistleblower) को संरक्षणको कमजोर व्यवस्था।
११. सुधारका उपाय
- आयोगको स्वतन्त्रता, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता वृद्धि।
- विद्युतीय शासन र अनलाइन सेवामार्फत मानवीय सम्पर्क र स्वविवेक घटाउने।
- सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा जाँच गर्ने।
- सूचनादाता संरक्षण कानून र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानून।
- विशेष अदालतबाट छिटो र प्रभावकारी फैसला।
- विद्यालयदेखि नै नैतिक शिक्षा र नागरिक सचेतना।
- सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको निगरानी भूमिका सुदृढ।
निष्कर्ष
भ्रष्टाचार सुशासन, विकास र लोकतन्त्रको शत्रु हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसको नियन्त्रणका लागि नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो, तर दण्ड मात्र होइन, रोकथाम, प्रणाली सुधार र सामाजिक सचेतनाबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी यो नोट्स दोहोर्याएर पढ्नुहोस् र तलका नमुना प्रश्नमा अभ्यास गर्नुहोस्।
CIAA and Corruption Control: Complete Loksewa Notes (English)
The Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) is Nepal’s main constitutional body for controlling corruption, and it is tested regularly in Public Service Commission exams for Kharidar, Nayab Subba and Section Officer. Constitution, governance and general knowledge papers ask about its composition, powers, the concept of corruption and the related laws. These notes cover the concept of corruption, the history of the CIAA, constitutional provisions, legal and institutional mechanisms, challenges and practice questions.
1. What is corruption?
Corruption is any improper, illegal or unethical act that uses public office or authority for personal gain or the gain of others. Transparency International defines it as “the abuse of entrusted power for private gain”; the World Bank describes it as “the abuse of public office for private gain”.
Corruption wastes public resources, lowers service quality, deepens inequality and erodes citizens’ trust in the state. It is therefore seen as the biggest obstacle to good governance and development.
2. Types and forms
| Type | Meaning |
|---|---|
| Petty corruption | Small bribes in everyday service delivery |
| Grand corruption | High-level corruption in large projects, procurement and policy |
| Policy corruption | Making policies or laws to benefit a particular group |
| Political corruption | Improper use of money in elections, party finance and gaining power |
| Systemic corruption | Corruption embedded in institutions and processes |
Common forms include bribery, commissions, illegal gain, nepotism and favouritism, embezzlement of public property, revenue leakage, illicit enrichment and fake certificates.
3. Causes
- Weak law enforcement and impunity.
- Political protection and election spending.
- Complex procedures and excessive discretion.
- Lack of transparency and accountability.
- Low pay and consumerist social values.
- Lack of ethics education and social sanction.
4. History of the CIAA
- 2016 BS: a Special Police Department set up to control corruption.
- 2017 BS: the Prevention of Corruption Act, 2017 enacted.
- 2032 BS: after the third amendment to the Constitution of Nepal, 2019, a Commission for the Prevention of Abuse of Authority was formed.
- 2033 BS (1977): the Commission for the Investigation of Abuse of Authority established under the constitution.
- Constitution of the Kingdom of Nepal, 2047: the CIAA strengthened as an independent constitutional body.
- CIAA Act, 2048 (1991): the main law setting out the Commission’s procedures.
- Interim Constitution, 2063 and Constitution of Nepal, 2072: continued as a constitutional body.
5. Constitutional provisions
Part 21 of the Constitution, Articles 238 and 239, deals with the CIAA.
- Composition (Article 238): a Chief Commissioner and other commissioners as needed, appointed by the President on the Constitutional Council’s recommendation after a parliamentary hearing.
- Term: six years from appointment. The office falls vacant on reaching 65, resignation, impeachment, removal for physical or mental incapacity, or death.
- Qualifications: a bachelor’s degree from a recognised university, long experience in a relevant field, high moral character and a set minimum age; not a member of any political party.
- No reappointment: a commissioner may become Chief Commissioner, with the earlier service counted in the term.
6. Functions, duties and powers (Article 239)
- Investigate, or cause to be investigated, abuse of authority by corruption by any person holding public office.
- File, or cause to be filed, cases in the competent court where corruption is found.
- Write to the relevant authority for departmental or other action on improper conduct that is not corruption.
- Seize documents, take statements and demand property details during investigation.
- Carry out corruption prevention and awareness work.
Outside its jurisdiction: officials covered by separate constitutional provisions (such as judges under the Judicial Council) and those subject to action under the Army Act. The CIAA Act, 2048 also excludes policy decisions taken collectively by the Council of Ministers.
Annual report: under Article 294 the CIAA submits its annual report to the President, who sends it to the Federal Parliament through the Prime Minister.
7. Legal framework
| Law | Main subject |
|---|---|
| CIAA Act, 2048 | Procedures for CIAA investigation and action |
| Prevention of Corruption Act, 2059 | Offences such as bribery, illegal gain, loss to public property and illicit enrichment, and their penalties |
| Special Court Act, 2059 | A Special Court to try corruption cases |
| Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064 | Control of laundering of illicit proceeds |
| Good Governance Act, 2064 | Transparent and accountable administration |
| Right to Information Act, 2064 | Access to public information |
| Public Procurement Act, 2063 | Competition and transparency in procurement |
Under the Prevention of Corruption Act, 2059, penalties include imprisonment, fines and confiscation of the amount involved, depending on the seriousness of the offence, with additional penalties when a public servant is the offender.
8. Institutional mechanisms
| Body | Role |
|---|---|
| CIAA | Investigates corruption by public officials and files cases |
| Special Court | Tries corruption cases at first instance |
| Auditor General (Arts. 240–241) | Final audit of government offices; identifies irregularities |
| National Vigilance Centre | Prevention, monitoring of property declarations and awareness, under the Office of the Prime Minister and Council of Ministers |
| Department of Money Laundering Investigation | Investigates money laundering |
| Department of Revenue Investigation | Controls revenue leakage |
| Public Accounts Committee | Parliamentary oversight of government spending |
| Nepal Police | Investigates certain corruption offences outside the CIAA’s jurisdiction |
9. International commitments
- UN Convention against Corruption (UNCAC): adopted in 2003, in force from 2005; Nepal ratified it in 2011.
- 9 December: International Anti-Corruption Day.
- SDG target 16.5: substantially reduce corruption and bribery in all their forms.
- Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG): Nepal is a member.
10. Challenges
- Political protection and impunity in grand corruption.
- Policy-level corruption falls outside the CIAA’s jurisdiction.
- Lengthy investigations and difficulty gathering evidence.
- No clear law on private-sector corruption.
- Weak monitoring capacity at provincial and local levels after federalism.
- Social tolerance of corruption.
- Weak protection for whistleblowers.
11. Way forward
- Strengthen the CIAA’s independence, staffing and technical capacity.
- Reduce face-to-face contact and discretion through e-governance and online services.
- Verify public officials’ property declarations regularly.
- Enact whistleblower protection and private-sector anti-corruption laws.
- Ensure quick and effective verdicts from the Special Court.
- Teach ethics from school level and raise public awareness.
- Strengthen the watchdog role of the media and civil society.
- Publish procurement, budget and project information openly so that citizens can monitor it.
- Improve coordination between the CIAA, Auditor General, National Vigilance Centre and investigating departments.
Conclusion
Corruption is the enemy of good governance, development and democracy. The CIAA is Nepal’s most powerful constitutional body for fighting it, but punishment alone is not enough; prevention, system reform and public awareness are equally essential. Revise these notes on the CIAA and anti-corruption and practise with the questions below.
लोकसेवा शैलीका नमुना प्रश्न | PSC-Style Model Questions
खण्ड क: वस्तुगत प्रश्न (Objective)
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानको कुन भागमा छ? / Which Part of the Constitution covers the CIAA?
(क) भाग २० (ख) भाग २१ (ग) भाग २२ (घ) भाग २३
उत्तर: (ख) भाग २१ - आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार कुन धारामा छ? / Which Article sets out the CIAA’s functions?
(क) धारा २३८ (ख) धारा २३९ (ग) धारा २४० (घ) धारा २४२
उत्तर: (ख) धारा २३९ - आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ? / What is the term of CIAA commissioners?
(क) ४ (ख) ५ (ग) ६ (घ) ७
उत्तर: (ग) ६ वर्ष - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन कुन सालमा बनेको हो? / When was the CIAA Act enacted?
(क) २०३३ (ख) २०४७ (ग) २०४८ (घ) २०५९
उत्तर: (ग) २०४८ - हाल लागू भ्रष्टाचार निवारण ऐन कुन सालको हो? / Which year is the current Prevention of Corruption Act?
(क) २०१७ (ख) २०४८ (ग) २०५९ (घ) २०६४
उत्तर: (ग) २०५९ - भ्रष्टाचार मुद्दाको सुरु कारबाही कुन अदालतले गर्छ? / Which court tries corruption cases at first instance?
(क) जिल्ला अदालत (ख) उच्च अदालत (ग) विशेष अदालत (घ) सर्वोच्च अदालत
उत्तर: (ग) विशेष अदालत - अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस कहिले मनाइन्छ? / When is International Anti-Corruption Day?
(क) ९ डिसेम्बर (ख) १० डिसेम्बर (ग) २४ अक्टोबर (घ) ८ मार्च
उत्तर: (क) ९ डिसेम्बर - नेपालले UNCAC कहिले अनुमोदन गर्यो? / When did Nepal ratify UNCAC?
(क) २००३ (ख) २००५ (ग) २००८ (घ) २०११
उत्तर: (घ) २०११ - राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कुन निकायअन्तर्गत रहन्छ? / The National Vigilance Centre is under which office?
(क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (ख) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ग) गृह मन्त्रालय (घ) महालेखा परीक्षकको कार्यालय
उत्तर: (ख) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - “सुम्पिएको शक्तिको निजी लाभका लागि दुरुपयोग” भनी भ्रष्टाचारको परिभाषा कसले गरेको छ? / Who defines corruption as “abuse of entrusted power for private gain”?
(क) विश्व बैंक (ख) UNDP (ग) ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (घ) IMF
उत्तर: (ग) ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल
खण्ड ख: विषयगत प्रश्न (Subjective)
- भ्रष्टाचार भनेको के हो? यसका प्रकार र स्वरूप उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अङ्क) / Define corruption and describe its types and forms.
- भ्रष्टाचारका मुख्य कारणहरू लेख्नुहोस्। (५ अङ्क) / State the main causes of corruption.
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Discuss the composition, functions and powers of the CIAA.
- नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानूनी र संस्थागत संयन्त्रहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। (१० अङ्क) / Analyse Nepal’s legal and institutional mechanisms for controlling corruption.
- नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चुनौती र प्रभावकारी उपायहरू सुझाउनुहोस्। (१० अङ्क) / Identify challenges in controlling corruption in Nepal and suggest effective measures.
उत्तर लेख्ने तरिका: भ्रष्टाचारको परिभाषाबाट सुरु गर्नुहोस्, संविधानका धारा र सम्बन्धित ऐनको उल्लेख गर्नुहोस्, संस्थागत संयन्त्र तालिका वा बुँदामा लेख्नुहोस् र रोकथाम, प्रवर्द्धन र दण्डको सन्तुलित दृष्टिकोणबाट निष्कर्ष दिनुहोस्।
बारम्बार सोधिने प्रश्न | FAQ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कहिले स्थापना भयो? / When was the CIAA established?
वि.सं. २०३३ मा। / In 2033 BS (1977).
आयोगले कुन अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ? / Where does the CIAA file cases?
विशेष अदालतमा। / In the Special Court.
के आयोगले न्यायाधीश र सेनाका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ? / Can the CIAA investigate judges and army personnel?
सक्दैन; न्यायाधीश न्याय परिषद्को र सैनिक पदाधिकारी सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारमा पर्छन्। / No; judges fall under the Judicial Council and army personnel under the Army Act.
महालेखा परीक्षक र अख्तियारमा के फरक छ? / How does the Auditor General differ from the CIAA?
महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरी अनियमितता औंल्याउँछ; अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँछ। / The Auditor General audits and points out irregularities; the CIAA investigates and prosecutes corruption.
यो विषय लोकसेवाको कुन पत्रमा आउँछ? / Which Loksewa paper covers this topic?
संविधान, सुशासन र सामान्य ज्ञानसम्बन्धी पत्रमा। नवीनतम पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा हेर्नुहोस्। / In constitution, governance and general knowledge papers; check the latest syllabus on the PSC website.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.