कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोग चौथो तह (खरिदार/सहायक) – द्वितीय पत्र

कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोग – चौथो तह (खरिदार/सहायक)

4th Level (Kharidar) · Koshi Province PSC

विषय अनुसार:सार्वजनिक प्रशासन कार्यालय व्यवस्थापन निजामती सेवा ऐन र नियमावली सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण संघीयता र स्थानीय सरकार आर्थिक प्रशासन र बजेट प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन आदि)

९,६३३ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:

द्वितीय पत्र: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ५ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको जरिवाना सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले हाल कहाँ पुनरावेदन गर्न सक्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सजाय पाउने सूचना अधिकारी वा प्रमुख सरकारी कर्मचारी भएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले थप के गर्न सक्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले के गर्नुपर्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
पुनरावेदनको सुनुवाइपछि निवेदकलाई सूचना दिनुपर्ने देखिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले के गर्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दा कुनै व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान लिने र प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई कस्तो अधिकार हुन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सार्वजनिक निकायले माग भएपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना नपाएमा उपचार खोज्ने सही क्रम कुन हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार निम्नमध्ये कुन अवस्था सार्वजनिक निकायको प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सकिने आधार हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना अधिकारीविरुद्ध परेको उजुरीउपर सार्वजनिक निकायको प्रमुखले कति दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने दस्तुर कसरी निर्धारण हुन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।