कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोग पाँचौँ तह (नायब सुब्बा) – द्वितीय पत्र

द्वितीय पत्र: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ५ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

सही: ० / ०

1741. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको जरिवाना सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले हाल कहाँ पुनरावेदन गर्न सक्छ?

      कजिल्ला अदालत खअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गउच्च अदालत घसार्वजनिक निकायको प्रमुख
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1742. सजाय पाउने सूचना अधिकारी वा प्रमुख सरकारी कर्मचारी भएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले थप के गर्न सक्छ?

      कनिजलाई सीधै जेल पठाउन सक्छ खविभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्छ गनिजको नागरिकता खारेज गर्न सक्छ घनिजको सम्पत्ति जफत गर्न सक्छ
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1743. राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले के गर्नुपर्छ?

      कआदेशबमोजिम निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ खआदेश बेवास्ता गर्न सक्छ गनिवेदकसँग थप दस्तुर लिई मात्र विचार गर्छ घआदेशविरुद्ध सूचना अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्छ
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1744. पुनरावेदनको सुनुवाइपछि निवेदकलाई सूचना दिनुपर्ने देखिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले के गर्छ?

      कनिवेदकलाई कैद सजाय गर्छ खसार्वजनिक निकाय खारेज गर्छ गसूचना अधिकारीलाई बर्खास्त गर्छ घसम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिन्छ
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1745. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दा कुनै व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान लिने र प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई कस्तो अधिकार हुन्छ?

      कसिफारिस गर्ने अधिकार मात्र खकुनै अधिकार हुँदैन गअदालतलाई भए सरहको अधिकार घप्रहरी प्रमुख सरहको अनुसन्धान अधिकार मात्र
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1746. सार्वजनिक निकायले माग भएपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

      कस्वतः प्रकाशन खमाग बमोजिम (प्रतिक्रियात्मक) सूचना प्रवाह गसूचना वर्गीकरण घसूचना गोप्यीकरण
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1747. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना नपाएमा उपचार खोज्ने सही क्रम कुन हो?

      कसूचना अधिकारी → सार्वजनिक निकायको प्रमुख → राष्ट्रिय सूचना आयोग खराष्ट्रिय सूचना आयोग → सूचना अधिकारी → प्रमुख गसर्वोच्च अदालत → प्रमुख → सूचना अधिकारी घप्रमुख → सूचना अधिकारी → अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1748. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार निम्नमध्ये कुन अवस्था सार्वजनिक निकायको प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सकिने आधार हो?

      कनिवेदकले समयमै पूर्ण सूचना पाएमा खसूचना अधिकारीले माग बमोजिम सूचना दिएमा गनिवेदकले आफैँ निवेदन फिर्ता लिएमा घसूचना अधिकारीले आंशिक वा गलत सूचना दिएमा
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1749. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना अधिकारीविरुद्ध परेको उजुरीउपर सार्वजनिक निकायको प्रमुखले कति दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ?

      कतीन दिनभित्र खपन्ध्र दिनभित्र गसात दिनभित्र घतीस दिनभित्र
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

1750. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने दस्तुर कसरी निर्धारण हुन्छ?

      कसूचना अधिकारीको इच्छाअनुसार खतोकिएबमोजिम (नियमावलीमा निर्धारित दरअनुसार) गनिवेदकले आफैँ निर्धारण गरेअनुसार घप्रत्येक निवेदनमा मोलमोलाइ गरेर
      💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

      छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ

      पठाउनुहोस्

      टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।