प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार, स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व संकलन गर्नका लागि निम्न कुरामा अधिकार राख्दछन्?
सही उत्तर: क) प्रदेश सरकारबाट नियमित अनुदान प्राप्त गर्नु
स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष कर लगाउन र उठाउन अधिकार छ, जसले गर्दा उनीहरूको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित हुन्छ। अन्य विकल्पहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेशले आफ्नो राजस्व संकलन गर्दा निम्न कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ?
सही उत्तर: ख) प्रदेशको आर्थिक विकास र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्नु
संविधानमा प्रदेशको आर्थिक विकास र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले राजस्व संकलन गर्दा ती कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अन्य विकल्पहरू प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता वा संघीय सरकारको निर्देशनसँग असंगत छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको २०७२ को धारा ४८ अनुसार, स्थानीय तहले राजस्व संकलन वा कर लगाउनका लागि के गर्न सक्छन्?
सही उत्तर: क) (a) कर लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ।
सही उत्तर (a) हो। संविधानले स्थानीय तहलाई राजस्व संकलन र कर लगाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। अन्य विकल्पहरू स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार सम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई सही रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय संरचनामा ‘विभाज्य कोष’ (Divisible Fund)को स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो?\n(a) प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय प्रशासनलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न\n(b) संघ र प्रदेश सरकारबीच राजस्वको समान वितरण सुनिश्चित गर्न\n(c) स्थानीय तहहरूले आफ्नो खर्च चलाउनुमा मद्दत पुर्याउन\n(d) प्राकृतिक स्रोतको राजस्व संघले मात्र चलाउने
सही उत्तर: ख) संघ र प्रदेश सरकारबीच वित्तीय प्रशासनलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न
विभाज्य कोष (Divisible Fund)को स्थापनाको मुख्य उद्देश्य संघ र प्रदेश सरकारबीच राजस्वको समान वितरण सुनिश्चित गर्नु हो। यसको माध्यमबाट, वित्तीय स्वायत्तता र उत्तरदायित्व कायम हुन्छ। अन्य विकल्पहरू विभाजन कोषको उद्देश्यलाई सही रूपमा प्रस्तुत गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको संविधान, २०७२ को के अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने अधिकार पाउँछ?\n(a) संविधानको धारा ७५ अनुसार\n(b) संविधानको धारा ७६ अनुसार\n(c) संविधानको धारा ७७ अनुसार\n(d) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार
सही उत्तर: ग) संविधानको धारा ७७ अनुसार
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७७ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस धारा अन्तर्गत, प्रदेश सरकारहरूले कर लगाउने, शुल्क असुल्ने र अन्य राजस्व स्रोतहरूबाट आम्दानी गर्नका लागि अधिकार प्राप्त हुन्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने क्रममा ‘सशर्त अनुदान’ (Conditional Grant)को मुख्य भूमिका के हुन्छ?\n(a) प्रदेश सरकारहरूको विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्न\n(b) संघलाई प्रदेशको विकास कार्यमा निगरानी गर्न\n(c) प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न सघाउन\n(d) संघले दिने अनुदानको आकार निर्धारण गर्न
सही उत्तर: क) प्रदेश सरकारहरूको विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्न
सशर्त अनुदान (Conditional Grant) प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो विकास योजना बनाउन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। यसको साथमा, संघले अनुदानको प्रयोगमा निगरानी गर्न सक्छ। अन्य विकल्पहरूले सशर्त अनुदानको उद्देश्यलाई सही रूपमा प्रस्तुत गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघले प्रदेशलाई दिने राजस्व साझेदारी प्रणालीको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ?\n(a) प्रदेश सरकारहरूको राजनीतिक स्वायत्तता बढाउन\n(b) प्रदेश सरकारहरूबीच आर्थिक समानता स्थापित गर्न\n(c) संघीय सरकारको वित्तीय शक्ति बढाउन\n(d) स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक क्षमता विकास गर्न
सही उत्तर: ख) प्रदेश सरकारहरूबीच आर्थिक समानता स्थापित गर्न
राजस्व साझेदारी प्रणाली (Revenue Sharing System) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारहरूबीच आर्थिक समानता स्थापित गर्नु हो। यसले संघ र प्रदेश सरकारबीच राजस्वको समान वितरण सुनिश्चित गर्दछ। अन्य विकल्पहरूले राजस्व साझेदारी प्रणालीको उद्देश्यलाई सही तरिकाले प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघले प्रदेशलाई दिने अनुदानको प्रकारमा तलका मध्ये कुन छ?\n(a) वित्तीय समानीकरण अनुदान\n(b) विकास प्राथमिकता अनुदान\n(c) प्राकृतिक स्रोत वितरण अनुदान\n(d) राजनीतिक अनुदान
सही उत्तर: क) वित्तीय समानीकरण अनुदान
वित्तीय समानीकरण अनुदान (Financial Equalization Grant) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघले प्रदेशलाई दिने मुख्य प्रकारको अनुदान हो। अन्य विकल्पहरू विशिष्ट उद्देश्य वा राजनीतिक कारणले दिइने अनुदानका रूपमा हुन्, तर वित्तीय समानीकरण अनुदानको उद्देश्य प्रदेशबीच आर्थिक असमानता कम गर्नु हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा, यसको पेश गर्ने मितिले कति सम्मको हुने गरिन्छ?
सही उत्तर: ग) 15 साउन
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 15 साउनसम्म पेश गर्ने गरिन्छ। यो मितिले बजेटको तयारी र छलफलका लागि पर्याप्त समय प्रदान गर्दछ। अन्य विकल्पहरू भ्रमित पार्ने उद्देश्यले दिइएका छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
यदि कुनै प्रदेशले एक वर्षमा सवारी साधन करबाट रु. 80 करोड संकलन गरे र त्यसमध्ये रु. 50 करोड स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरे, तर प्रदेश सरकारको आफ्नो हिस्सा नछोडी रु. 30 करोड मात्र लियो, तब प्रदेश सरकारको सवारी साधन करबाट प्राप्त आम्दानीको दर कति हुन्छ?
सही उत्तर: घ) 80%
यदि प्रदेश सरकारले एक वर्षमा रु. 80 करोड संकलन गरेको छ र त्यसमध्ये रु. 30 करोड मात्र आफ्नो हिस्साका रूपमा लियो, तर रु. 50 करोड स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको छ, तब प्रदेश सरकारको सवारी साधन करबाट प्राप्त आम्दानीको दर रु. 30/80 = 37.5% हुन्छ, जुन दिएइएको विकल्पहरूमा छैन। यो प्रश्नको उद्देश्य रकमको अनुपात बुझ्न गराउनु हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।