प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको पूर्वानुमान लगाउँदा कति प्रतिशतसम्म त्रुटि हुन सक्छ?
सही उत्तर: घ) २०%
ऐनमा राजस्व पूर्वानुमानमा १५% सम्मको त्रुटि हुन सक्ने उल्लेख छ। अन्य विकल्पहरू यसमा आधारित काल्पनिक संख्याहरू हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व क्षमता र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकताबीचको अन्तरलाई बुझ्न कति प्रतिशतसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ? (२०७४ मा यो दर ५०% थियो)
सही उत्तर: ग) ५०%
आफ्नो राजस्व क्षमता र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकताबीचको अन्तरलाई ‘वित्तीय समानीकरण’ भनिन्छ। यो प्रदेश सरकारको वित्तीय जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ। अन्य विकल्पहरू यो अवधारणालाई सही तरिकाले प्रस्तुत गर्दैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाउँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त कुल अनुदानको हिस्सा निर्धारण गर्छन्। यदि प्रदेश ‘क’ ले संघीय सरकारबाट रु. 8 अर्ब अनुदान प्राप्त गरेको छ र प्रदेश ‘क’ को कुल बजेट रु. 50 अर्ब छ, भने प्रदेश ‘क’ को बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रतिशतदर कति हुन्छ?
सही उत्तर: ख) 20%
प्रदेश ‘क’ ले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको हिस्सा निर्धारण गर्दा, कुल बजेटको अनुपात हेर्नुपर्छ। रु. 8 अर्ब संघीय अनुदान रु. 50 अर्ब कुल बजेटमा हुन्छ, त्यस आधारमा 16% हुन्छ। अन्य विकल्पहरू (10%, 20%, 30%) सही हुन्जस्तो देखिए पनि सही उत्तर 16% हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा पेश गरिने समयसीमा बारे संविधानले के स्पष्ट गरेको छ?
सही उत्तर: ग) ज. शुल्कका दिन (Dashain) मितिले दुई साप्तीदिन
संविधानको धारा १६१(घ) मा स्पष्ट गरिएको छ कि प्रदेशको वार्षिक बजेट शुल्कका दिन (Dashain) मितिले दुई साप्तीदिनपछि पेश गरिनु पर्नेछ। विकल्प ‘अ’ र ‘ब’ समयसीमा सम्बन्धी हुन् जबकि ‘ह’ प्रदेश गठन मितिले तीन महिनाको लाग्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
'लेखापरीक्षण' गर्दा नियमविपरीत खर्च वा असुल गर्नुपर्ने रकमलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ:
सही उत्तर: क) अ. 'अनुचित खर्च' (Irregular Expenditure)
लेखापरीक्षण गर्दा नियमविपरीत खर्च वा असुल गर्नुपर्ने रकमलाई ‘अनुचित खर्च’ भनिन्छ। विकल्प ‘ब’ कस्याँसको सञ्चार हो, ‘ज’ त्रुटि र ‘ह’ खराचि व्यक्त गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
नेपालको अन्तरसरकारी राजस्व बाँडफाँट प्रणालीमा, स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कूल राजस्वको के प्रतिशत भाग प्रदेश सरकारले प्रदान गर्छ?
सही उत्तर: ख) ब. ५५%
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कूल राजस्वको ६०% प्रदेश सरकारले प्रदान गर्छ। विकल्प ‘अ’ र ‘ह’ यसको भन्दा कम प्रतिशत हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानले प्रदेश सरकारलाई आकस्मिक कोषबाट खर्च गर्न अनुमति दिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: क) अ. विपत्ति परेका अवस्तापग्रस्त अवस्थामा तत्काल राहत प्रदान गर्नु
संविधानको धारा १६१(घ) मा विपत्ति परेका अवस्तापग्रस्त अवस्थामा तत्काल राहत प्रदान गर्न आकस्मिक कोष स्थापना गरिएको छ। विकल्प ‘ब’ दीर्घकालीन विकास योजनामा केन्द्रित छ, ‘ज’ संघीय सरकारको अधीनमा छ र ‘ह’ निजी लगानीको सम्बद्धतालाई प्राथमिकता दिएको छैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
यदि कुनै प्रदेशले रु. 50 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यसमध्ये रु. 35 अर्ब खर्च गरेको छ भने, बजेट कार्यान्वयन दर (कार्यान्वयन प्रतिशत) कति हुन्छ?
सही उत्तर: घ) 90%
बजेट कार्यान्वयन दरको गणना गर्दा, खर्च गरिएको रकमलाई विनियोजन गरिएको रकमले भाग दिएर प्रतिशतमा व्यक्त गरिन्छ। यसैले रु. 35 अर्ब / रु. 50 अर्ब = 70% हुन्छ। विकल्पहरूमध्ये ७०% सही उत्तर हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको बजेट विनियोजनमा ‘सशर्त अनुदान’को अवधारणा लागू भएपछि प्रदेश सरकारलाई के गरिनुपर्छ?
सही उत्तर: ख) संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम खर्च गर्नुपर्छ
सशर्त अनुदान अन्तर्गत, प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सुनिश्चित गर्दछ कि अनुदानको प्रयोग अपेक्षित विकास कार्यहरूमा हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने राजस्व बाँडफाँटको मुख्य आधार के हुन्छ?
सही उत्तर: ग) संघीय सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र राजस्व संकलन
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने राजस्व बाँडफाँटको मुख्य आधार भनेको संघीय सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र राजस्व संकलनमा आधारित हुन्छ। जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलले यो बाँडफाँट निर्धारण गर्दैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।