प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
प्रदेशको वित्तीय अधिकारको व्यवस्था संविधानको के अनुसार गरिएको छ?
सही उत्तर: घ) अनुसूची-१०
संविधानको अनुसूची-६ मा प्रदेशको वित्तीय अधिकार र सम्बन्धित कार्यहरूको व्यवस्था छ। अनुसूची-८ संघीय सरकारको अधिकार हो, अनुसूची-९ कसको अधिकार भन्ने कुरा गर्छ, र अनुसूची-१० संविधानको अन्य विषयहरू समेटेको छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानको प्रयोगको समयसीमा कति रहेर हुन्छ?
सही उत्तर: क) एक महिना
सशर्त अनुदानको प्रयोगको समयसीमा तीन महिना निर्धारण गरिएको छ। अन्य विकल्पहरू सम्झन पर्दैनन् किनकि सशर्त अनुदानको प्रयोगको अवधि स्पष्ट रूपमा तीन महिना हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाउँदा संघीय सरकारसँग सम्बन्धित राजस्वको हिस्सा कतिसम्म निर्धारण गर्न सक्छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेशको आवश्यकता अनुसार संघले निर्धारण गर्ने अधिकतम सीमासम्म
संविधानको धारा १५(२) बमोज्य, प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाउँदा राजस्वको हिस्सा निर्धारण गर्दा संघीय सरकारले थप रकमसम्मको व्यवस्था गर्न सक्छ। अन्य विकल्पहरू गलत हुन् किनकी संघले बजेट निर्माणमा सीमित हस्तक्षेप गर्छ र प्रदेश सरकारले पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक बजेट बनाउन पाउँदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा कति प्रतिशतसम्म आफ्नो राजस्व प्रयोग गरेर चलाउनुपर्ने हुन्छ?
सही उत्तर: ग) ३. ८० प्रतिशत
संविधानको धारा २०२ अनुसार, प्रदेशले आफ्नो बजेटमा कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत आफ्नो राजस्व प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अन्य विकल्पहरू गलत हुन् किनकी यो धारा प्रदेश सरकारको वित्तीय स्वायत्तता र आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्दछ। विकल्प १ पूर्ण रूपमा गलत हो किन यसले बजेट निर्माणमा कुनै राजस्वको प्रयोग नहुँ भनेर भन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको वार्षिक बजेटको अनुमान पेश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी किनकोको छ?
सही उत्तर: घ) स्थानीय तहका प्रमुखहरूले
संविधान अनुसार, प्रदेशको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सभाका सदस्यहरू र प्रदेश सरकार नै हुन्। विकल्प १ संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र हो, जबकि २ योजना आयोग र ३ स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र हो।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको वार्षिक बजेट संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने कुल राजस्वको के प्रतिशतसम्म नै प्रदेशले आफ्नो खर्च धान्न सक्ने छ?
सही उत्तर: घ) ९०
संविधान, २०७२ अनुसार प्रदेशको आर्थिक अधिकार र अन्तरसरकारी सम्बन्धको व्यवस्था छ। य According to the Constitution of Nepal 2072, provinces are allocated a certain percentage of the total revenue collected by the federal government for their own expenditure. The option ‘80%’ accurately reflects this allocation as of 2077 (2020). The other options represent percentages that were not consistently guaranteed under the constitutional framework.
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानको के अनुसार, प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सहित ‘आर्थिक योजना’ (Economic Plan) पेश गर्नुपर्छ?
सही उत्तर: घ) संविधानको धारा ८१
संविधानको धारा ६८ अनुसार, प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सहित ‘आर्थिक योजना’ पेश गर्नुपर्छ। अन्य विकल्पहरू प्रदेश सरकारहरूको अख्तियार र कार्यक्षेत्रसँग मेलकिँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा पेश गर्दा त्यसको मुख्य कार्य कस्तो हुन्छ?
सही उत्तर: ख) प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति प्रयोग गरी बहस
बजेट पेश गर्दा संघीय संसद्मा सदस्यहरूले बहस गरेर आफ्नो मत दर्ता गर्छन्, ताकि बजेटमा केही परिवर्तन हुन सकू। अन्य विकल्पहरू त यस कार्यसँग मेलकिँदैनन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई दिने राजस्व सहभागिता अनुदान (Revenue Sharing Grants) को मुख्य उद्देश्य के हो?
सही उत्तर: ख) संघीय सरकारको खर्च धान्ने
राजस्व सहभागिता अनुदानको मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो आर्थिक नीति अनुसार निर्णय लिन र विकास कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउनु हो। विकल्प १, २, र ३ गलत हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
आन्तरसरकारी अनुदान (Intergovernmental Transfers) दिने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई कति पटकको जाडोमा बजेट वितरण गर्ने गर्छ?
सही उत्तर: क) वार्षिक रूपमा दोस्रो चौपायामा
संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई वार्षिक रूपमा दोस्रो चौपायामा बजेट वितरण गर्ने गर्छ। अन्य विकल्पहरू त पूर्ण रूप से गलत हुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।