प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – Provincial Finance & Intergovernmental Relations MCQ
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध – प्रदेश सम्बन्धी पत्र
Provincial Finance & Intergovernmental Relations · Province Paper – Provinces, Local Levels & Laws · ४३७ प्रश्न
४३७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:
प्रदेशको आर्थिक अधिकार, बजेट र अन्तरसरकारी सम्बन्ध: प्रश्न र उत्तर
सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।
सही: ० / ०
-
संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारको वित्तीय स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा के कुरा व्यवस्था गरिएको छ?”, 2074 (2070-2071)
सही उत्तर: ग) प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व संकलन गरी बजेट निर्माण गर्न पाउन्छ।
ऐन अनुसार प्रदेश सरकारलाई अपनाइएको राजस्व संकलन गरेर बजेट बनाउने अधिकार छ। यसले प्रदेश सरकारको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सरकारले कर राजस्व संकलन गर्दा, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार कर राजस्व बाँडफाँट कसरी हुन्छ?”, 2075 (2071-2072)
सही उत्तर: ग) राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश सरकारले जम्मा गरेको कर राजस्वको हिस्सा समावेश हुन्छ।
ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले जम्मा गरेको कर राजस्व राजस्व बाँडफाँटका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले संघ र प्रदेशबीच वित्तीय सम्बन्ध स्थापित गर्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सञ्चित कोषबाट बजेट निर्माण गर्दा केही रकम छुट्याउने गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य के हो?”, 2076 (2072-2073)
सही उत्तर: क) अचानक आउन सक्ने विपत्ति वा आवश्यकताको लागि कोष प्रयोग गरिनेछ।
प्रदेश सञ्चित कोषको मुख्य उद्देश्य विपत्ति वा असाधारण आवश्यकता पर्दा खर्च गर्नको लागि हुन्छ। अन्य विकल्पहरू कोषको उद्देश्यलाई गलत व्याख्या गर्छन्; कोषको पैसा दिइएर त्यसलाई चलायमान पार्न नहुने भन्नु गलत छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संघ र प्रदेश सरकारबीच वित्तीय सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को मुख्य प्रावधान के हो?”, 2077 (2073-2074)
सही उत्तर: ग) संघ र प्रदेश दुवै राजस्व बाँडफाँटमा आधारित हुन्छन्।
ऐनको मुख्य उद्देश्य संघ र प्रदेश बीचको राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्थापन गर्नु हो। संघले प्रदेशलाई अनुदान दिन्छ तर प्रदेशले अपनाउनुपर्ने राजस्व संकलन पनि हुन्छ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेशको आर्थिक अधिकार तथा बजेट निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुन्छ?”, 2078 (2074-2075)
सही उत्तर: ख) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र अनुसार बजेट प्राथमिकता निर्धारण गर्छन् र प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिन्छन्।
स्थानीय तहका कारणले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार बजेट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छन् र प्रदेश सरकारलाई सो जानकारी दिन्छन्। अन्य विकल्पहरू स्थानीय तहको भूमिकालाई गलत प्रस्तुत गर्छन्; स्थानीय तहले प्रदेश बजेटमा प्रत्यक्ष भाग लिदैन।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
२०७८ को संघीय बजेटमा प्रदेश सरकारलाई दिइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान (Financial Equalization Grant) मुख्य उद्देश्य कस्तो हुन्छ?
सही उत्तर: ग) प्रदेश सरकारहरूको राजस्व आम्दानी क्षमता बढाउनु
वित्तीय समानीकरण अनुदानको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक प्रदेश सरकारको राजस्व आम्दानी क्षमता बढाउनु हुन्छ। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर प्रदेशहरूलाई विकासका लागि समान अवसर प्रदान गर्दछ। अन्य विकल्पहरूले बजेटको उद्देश्य वा संघीय सरकारको भूमिकालाई गलत व्याख्या गर्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
आन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघले प्रदेशलाई दिइने राजस्व अनुदान (Revenue Grant) कति प्रकारको अनुदान हो?
सही उत्तर: ख) अशर्त अनुदान
आन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राजस्व अनुदानलाई 'अशर्त अनुदान' (Unconditional Grant) भनी गरिन्छ। यस अनुदानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्च धान्नका लागि आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्दछ। सशर्त अनुदानमा अझै केही शर्तहरू हुनसक्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्दा प्रदेश सभाको केही सदस्यले सिफारत दिने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?
सही उत्तर: ख) प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको सिफारत
अनुच्छेद १४(क) बमोज्य प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्दा, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सिफारत दिने व्यवस्था छ। यो प्रक्रियाको माध्यमबाट प्रदेश सभाले कोषको प्रयोगमा निगरानी राख्छ र आर्थिक योजना बनाउन सहयोग गर्दछ। अन्य विकल्पहरूले निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रित पार्छन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
२०७६ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी आफ्नो राजस्व आम्दानीको ठूलो हिस्सा छुट्ट्याएर खर्च गर्न पाउँदा कस्तो वित्तिय समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ?
सही उत्तर: ख) संघीयवादको अभ्यासमा कमी
अनुच्छेद ११(घ) अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी राजस्व खर्च गर्न पाउँदा अन्तरप्रदेश समन्वय समस्या उत्पन्न हुन्छ। यसले स्थानीय तहहरूको विकास प्राथमिकता निर्धारण वा परियोजना कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ, जबकि अन्य विकल्पहरू वित्तिय समस्याको प्रत्यक्ष कारण नहुन्।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
-
संविधानकोअनुसूची-६ मा प्रदेश सरकारलाई दिइएका आर्थिक अधिकारहरूमध्ये, सार्वजनिक पूर्वाधार विकासको लागि कोष स्थापना गर्ने शक्ति कति जना व्यक्तिहरूको सामूहिक अधिकार होर्छ?
सही उत्तर: क) प्रदेश सभाका १/३ सदस्य
अनुच्छेद ११(क) मा प्रदेश सरकारको आर्थिक अधिकारमा सामूहिक निर्णय लिने शक्ति उल्लेख छ। अन्य विकल्पहरूले प्रदेश सरकारको कार्यकारी सिफारिस वा नीतिगत भूमिकालाई संकेत गर्छन्, तर सामूहिक निर्णय लिने शक्ति प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूको योजना बनाउने र लागू गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।
नमस्ते! पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, भाषा परीक्षा वा कुनै प्रश्नको उत्तर बुझ्न सोध्नुहोस्।
AI ले गल्ती गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा आधिकारिक स्रोतमा जाँच्नुहोस्।